Değerli okurlarım bu hafta haklarımızdan siyasi haklara değineceğiz. Siyasi haklar anayasamızda katılma hakları olarak da bilinmektedir. Aktif statü haklar, birinci kuşak haklar olarak bilinmektedir.
Seçme ve seçilebilme: Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir. 2001 değişikliği ile seçim kanununda yapılan bir değişiklik, değişikliğin girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanamaz. Seçme hem hak hem de ödevdir. Seçme ve seçilebilme yaşı 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Siyasi haklardan yararlanabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar, er ve erbaşlar, yükseköğrenim öncesi öğrenciler, kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkını kullanamazlar. Taksirli suçlar hariç hüküm giyenlerde yine oy kullanamaz fakat tutuklu olanlar seçimlerde oy kullanabilir. İlkokul mezunu olmayanalar, taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hüküm giymiş olanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, devlet memurları, hâkim ve savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve yargı mensupları istifa etmedikçe seçilebilme hakkını kullanamazlar. İşçilerin aday olabilmek için görevlerinden ayrılmalarına gerek yoktur.
SİYASİ PARTİLER: Siyasi parti aynı görüşe sahip insanların ülke yönetimine talip olmak üzere kurduğu tüzel kişiliktir. Siyasi partinin kurulabilmesi için önceden izin almaya gerek yoktur. 30 gerçek kişinin bir araya gelmesiyle siyasi parti kurulur. Siyasi partiler dış ülkelerden yardım alamazlar. Siyasi partilerin mecliste temsil edilebilmeleri için % 7 oy almaları yeterlidir. Hazine yardımından yararlanabilmek için ise % 3 oy gereklidir. Bir siyasi partinin kapatılma davasını Yargıtay cumhuriyet başsavcısı açar, Anayasa Mahkemesi karar verir.
Kamu hizmetine girme: Hizmete girme ve mal bildirimi beyanında bulunmadır. Mal bildirim beyanını devlet memurları 5 yılda bir yapar.
Dilekçe, bilgi edinme ve kamu başdenetçisine başvurma hakkı: Ülkemizde yaşayan yabancılarında karşılılık esası gözetilmek şartıyla yararlandıkları tek siyasi hak dilekçe hakkıdır. Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. TBMM bağlı olarak kurulan Kamu baş denetçiliği kurumu başkanı yine meclis tarafından gizli oy ve en fazla 4 turda seçilir.
Vatandaşlık hakkı: Vatandaşlıktan çıkarılmaya karşı idari yargı yolu açıktır. Türk anne veya babanın çocuğu Türk’tür. Nüfus kayıtları, nüfus cüzdanı, pasaport, pasavan ve tayfa vesikası Türk vatandaşlığını ispat etmede kullanılır. Evlilik cüzdanı, ehliyet veya kurum kimlik kartları vatandaşlığı ispat etmede kullanılmaz.Vatandaşlıktan çıkış belgesini İç İşleri Bakanı verir. Vatandaşlığa kabul edilmeye veya kaybedilmeye son kararı Cumhurbaşkanı karar verir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına iki şekilde girebilir. Asli yani doğuştan müktesep yani sonradan olmak üzere vatandaşlık elde edilir. Türk vatandaşlığını sonradan kazanmaya MÜKTESEPLİK adı da verilir. Sonradan vatandaşlık kanunla, evlilikle, seçimle ve olağanüstü hallerle mümkündür.
KANUNLA ŞARTLARI: Türkiye’de geriye doğru 5 yıl ikamet etmiş olmak, Türkçe bilmek, bulaşıcı hastalığı olmamak, maddi durum, kamu düzeni açısından suç teşkil ediyor olmamak
evlilik yoluyla: Türkiye’de geriye doğru kesintisiz 3 yıl evli kalmış olmak, aile birliği içinde evli olmak ve kamu düzeni açısından engeli olmamak
OLAGANÜsTÜ HALLER: Türkiye’de yatırım yapan, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek isteyenler de süre aranmaz.
seçimle: Anne ve babalarından dolayı Türk vatandaşlığını kaybedenler ergin olduklarından itibaren 3 yıl içerisinde seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını seçebilirler. Aynı yolla vatandaşlıktan çıkabilir.
Vergi ve askerlik ödevi: Askerlik yapmak hem hak hem de ödevidir. Vergi koymak, kaldırmak veya değiştirmek görevi kanunla olduğundan Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Vergide muafiyet, indirim veya zam kararını ise 2017 değişikliğiyle cumhurbaşkanına aittir.
Pozitif Statü Haklar 2.Kuşak haklardır. Negatif Statü Hakları ve Aktif Statü Hakları ise 1.Kuşak Haklardandır. Barış, çevre, gelişme, haberleşme, hakların kendi kaderini tayin hakkı ve herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı 3.kuşak haklardandır.
Seçme ve seçilebilme: Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde düzenlenir. 2001 değişikliği ile seçim kanununda yapılan bir değişiklik, değişikliğin girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılan seçimlerde uygulanamaz. Seçme hem hak hem de ödevdir. Seçme ve seçilebilme yaşı 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Siyasi haklardan yararlanabilmek için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gereklidir. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayanlar, er ve erbaşlar, yükseköğrenim öncesi öğrenciler, kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkını kullanamazlar. Taksirli suçlar hariç hüküm giyenlerde yine oy kullanamaz fakat tutuklu olanlar seçimlerde oy kullanabilir. İlkokul mezunu olmayanalar, taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hüküm giymiş olanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, devlet memurları, hâkim ve savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve yargı mensupları istifa etmedikçe seçilebilme hakkını kullanamazlar. İşçilerin aday olabilmek için görevlerinden ayrılmalarına gerek yoktur.
SİYASİ PARTİLER: Siyasi parti aynı görüşe sahip insanların ülke yönetimine talip olmak üzere kurduğu tüzel kişiliktir. Siyasi partinin kurulabilmesi için önceden izin almaya gerek yoktur. 30 gerçek kişinin bir araya gelmesiyle siyasi parti kurulur. Siyasi partiler dış ülkelerden yardım alamazlar. Siyasi partilerin mecliste temsil edilebilmeleri için % 7 oy almaları yeterlidir. Hazine yardımından yararlanabilmek için ise % 3 oy gereklidir. Bir siyasi partinin kapatılma davasını Yargıtay cumhuriyet başsavcısı açar, Anayasa Mahkemesi karar verir.
Kamu hizmetine girme: Hizmete girme ve mal bildirimi beyanında bulunmadır. Mal bildirim beyanını devlet memurları 5 yılda bir yapar.
Dilekçe, bilgi edinme ve kamu başdenetçisine başvurma hakkı: Ülkemizde yaşayan yabancılarında karşılılık esası gözetilmek şartıyla yararlandıkları tek siyasi hak dilekçe hakkıdır. Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. TBMM bağlı olarak kurulan Kamu baş denetçiliği kurumu başkanı yine meclis tarafından gizli oy ve en fazla 4 turda seçilir.
Vatandaşlık hakkı: Vatandaşlıktan çıkarılmaya karşı idari yargı yolu açıktır. Türk anne veya babanın çocuğu Türk’tür. Nüfus kayıtları, nüfus cüzdanı, pasaport, pasavan ve tayfa vesikası Türk vatandaşlığını ispat etmede kullanılır. Evlilik cüzdanı, ehliyet veya kurum kimlik kartları vatandaşlığı ispat etmede kullanılmaz.Vatandaşlıktan çıkış belgesini İç İşleri Bakanı verir. Vatandaşlığa kabul edilmeye veya kaybedilmeye son kararı Cumhurbaşkanı karar verir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına iki şekilde girebilir. Asli yani doğuştan müktesep yani sonradan olmak üzere vatandaşlık elde edilir. Türk vatandaşlığını sonradan kazanmaya MÜKTESEPLİK adı da verilir. Sonradan vatandaşlık kanunla, evlilikle, seçimle ve olağanüstü hallerle mümkündür.
KANUNLA ŞARTLARI: Türkiye’de geriye doğru 5 yıl ikamet etmiş olmak, Türkçe bilmek, bulaşıcı hastalığı olmamak, maddi durum, kamu düzeni açısından suç teşkil ediyor olmamak
evlilik yoluyla: Türkiye’de geriye doğru kesintisiz 3 yıl evli kalmış olmak, aile birliği içinde evli olmak ve kamu düzeni açısından engeli olmamak
OLAGANÜsTÜ HALLER: Türkiye’de yatırım yapan, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek isteyenler de süre aranmaz.
seçimle: Anne ve babalarından dolayı Türk vatandaşlığını kaybedenler ergin olduklarından itibaren 3 yıl içerisinde seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığını seçebilirler. Aynı yolla vatandaşlıktan çıkabilir.
Vergi ve askerlik ödevi: Askerlik yapmak hem hak hem de ödevidir. Vergi koymak, kaldırmak veya değiştirmek görevi kanunla olduğundan Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Vergide muafiyet, indirim veya zam kararını ise 2017 değişikliğiyle cumhurbaşkanına aittir.
Pozitif Statü Haklar 2.Kuşak haklardır. Negatif Statü Hakları ve Aktif Statü Hakları ise 1.Kuşak Haklardandır. Barış, çevre, gelişme, haberleşme, hakların kendi kaderini tayin hakkı ve herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı 3.kuşak haklardandır.