Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaptı. Gerek mesafeli gerekse perakende satışlarda önce bindir, sonra indir şeklinde satışa sunulan ürünlerde artık tüketiciyi aldatmaya yönelik etiket oyunu son bulacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre “(3) Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene aittir.”
Özellikle özel günlerde önce fiyat artırıp sonra indirime gidildiğine dair aldatıcı reklamlarla tüketicilerin tuzağa çekildiğini pek çok kez yazmış biri olarak yönetmelik de ki değişikliğin sorunu ortadan kaldıracağına dair kamuoyunda yaygın görüş hakim oldu. Örnek olarak bir telefonun bir ay içerisinde ki satış fiyatları aralıklarla 5 bin lira, 6 bin lira ise işletme ürünü 7 bin 500 liraya çıkarıp sonra yüzde 40 indirimle 4 bin 500 liraya satamayacak. Son bir ay içerisinde ki en düşük fiyat olan 5 bin lira üzerinden indirim gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde uygulama meyve ve sebze ürünlerinde de geçerli. Bir kilogram muz 11 liraya satılıyorsa, 15 liraya çıkarılıp yüzde 50 indirimle 7,5 liraya satılamayacak. İndirimden önce ki fiyatı 11 lira ise indirim 11 lira üzerinden uygulanacak. Ancak burada asıl altının çizilmesi gereken konu; işletmeler müşteriyi aldatmaya yönelik aynı oyunlara devam ederse tüketicilerin üşenmeden Reklam Kuruluna şikâyet ederek ceza almaları sağlanmalıdır ki aynı aldatmaya tekrar yönelmesinler.
Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine eklenen 4. Fıkrasına göre kredi çekmek isteyen tüketiciye işletmenin reklamlarda belirttiği kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri ödeme koşullarına bir bağlantı veya uyarı işareti ile internet sitesinde veya açılır ekranda açıkça, anlaşılır şekilde yer verilmesi zorunluluğu getirildi. Düzenleme sadece bankadan çekilen krediler için yapıldı gibi yanlış bir algıya yönelmemek gerekiyor. Burada asıl amaçlanan internet üzerinden veya elektronik ürün satan işletmelerden alışveriş yaparken taksit olabilmesi için çekilen banka kredilerinin açık, şeffaf ve anlaşılır olmasıdır.
Kredi kartı ile özellikle taksitli cep telefonu alındığında tüketici hiç bir şekilde vade farkı ödemiyordu. Ancak şimdi tüketiciler taksit yapabilmek için kredilerde yüzde 50'lere varan vade farkı ödüyorlar. Kredilerin açık ve şeffaf olması gibi düzenlemeler yerine özellikle cep telefonlarında kredi kartı ile taksitli alışveriş serbest olsa tüketiciler açısından daha faydalı olacak, vade farklı krediye de ihtiyaç olmayacaktır.
Yine internet ortamında işletmenin sattığı ürün hakkında değerlendirmenin yapıldığı olumlu veya olumsuzlukları sadece alışveriş yapan tüketicilerin yazma hakkı olacak. Yani 3. bir şahısın yorum yapma hakkı olmayacak. Yorumlar bir yıl boyunca internet sitesinde kalacak. Satıcı, yorumlardan dolayı tüketiciye 72 saat sonra cevap yazabilecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar kabul edilmediği taktirde tüketiciye bilgi verilecek. Burada uygulanmak istenen amaç, müşteri alışveriş yaparken sitelerin altında ki tüketicilerin alışveriş tercihini etkileyen en önemli etken olan müşteri yorumlarının sahte olmaması ve atılan yıldızların alışveriş yapanlar tarafından değerlendirmeye tabi olmasıdır. Tüketiciler yorumlar kısmında otomatik paylaşım veya gerçek ile alakası olmayan yorumları fark ederlerse Ticaret Bakanlığı’na veya Reklam Kurulu'na şikayet ederek firmaların ceza almaları sağlanabilir.
Yetmez ama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içi kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarından gelen yoğun tepkiler üzerine kademeli elektrik tarifesinde ki limitin günlük 7 kilovatsaate, aylık 210 kilovatsaate çıkarıldığını açıkladı. Kademeli elektrik tarifesi ilk açıklandığında limitin en az 250 kilowatsaat olması gerektiğini belirterek uygulamanın pek çok dar gelirliyi mağdur edeceğini belirtmiştim. Aradan geçen üç hafta içerisinde sadece dar gelirliler değil, toplumun tamamı yüksek gelen faturalardan dolayı tepkilerini yüksek sesle dile getirdiler. Yetkililer, tepkiler karşısında geri adım atmak zorunda kaldı ve limit 210 kilowatsaate çıkarıldı. Aslında 210 kilovatsaat de limit olarak düşük ve en az 250 kilowatsaat olması gerekir ki uygulama gerçek manada işe yarasın. Yoksa belirli bir limitin üzerinde bu tarife, altında şu tarife tüketicilerin gazını almak için yürürlüğe konulmuş ali cengiz oyunundan başka bir şey değildir. Başlıkta belirttiğim üzere yetmez ama burada önemli nokta toplumun itirazlarının, çabalarının, haklı serzenişlerinin çok veya az bir şekilde amacına ulaşmasıdır.
Sosyal medya üzerinden her gün elektrik ve doğalgaz faturalarını yayınlayan, şikayet eden, siyasi mesajlar gönderen pek çok paylaşıma şahit oluyoruz. Ancak genel olarak dağıtım veya lisans sahibi kurumlar hedef alınarak indirim talep ediliyor. Öncelikle dağıtım şirketleri veya lisans sahibi kurumların elektrik, doğalgaz fiyatlarını hiç bir şekilde artırma veya eksiltme yetkileri yok. Yanlış yere tepki gösteriliyor. Bu şirketler, EPDK'dan izinsiz tek bir adım atamazlar. Bu nedenle şikayetlerin e-Devlet üzerinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe göre “(3) Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin reklamlarda indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti reklam verene aittir.”
Özellikle özel günlerde önce fiyat artırıp sonra indirime gidildiğine dair aldatıcı reklamlarla tüketicilerin tuzağa çekildiğini pek çok kez yazmış biri olarak yönetmelik de ki değişikliğin sorunu ortadan kaldıracağına dair kamuoyunda yaygın görüş hakim oldu. Örnek olarak bir telefonun bir ay içerisinde ki satış fiyatları aralıklarla 5 bin lira, 6 bin lira ise işletme ürünü 7 bin 500 liraya çıkarıp sonra yüzde 40 indirimle 4 bin 500 liraya satamayacak. Son bir ay içerisinde ki en düşük fiyat olan 5 bin lira üzerinden indirim gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde uygulama meyve ve sebze ürünlerinde de geçerli. Bir kilogram muz 11 liraya satılıyorsa, 15 liraya çıkarılıp yüzde 50 indirimle 7,5 liraya satılamayacak. İndirimden önce ki fiyatı 11 lira ise indirim 11 lira üzerinden uygulanacak. Ancak burada asıl altının çizilmesi gereken konu; işletmeler müşteriyi aldatmaya yönelik aynı oyunlara devam ederse tüketicilerin üşenmeden Reklam Kuruluna şikâyet ederek ceza almaları sağlanmalıdır ki aynı aldatmaya tekrar yönelmesinler.
Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine eklenen 4. Fıkrasına göre kredi çekmek isteyen tüketiciye işletmenin reklamlarda belirttiği kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri ödeme koşullarına bir bağlantı veya uyarı işareti ile internet sitesinde veya açılır ekranda açıkça, anlaşılır şekilde yer verilmesi zorunluluğu getirildi. Düzenleme sadece bankadan çekilen krediler için yapıldı gibi yanlış bir algıya yönelmemek gerekiyor. Burada asıl amaçlanan internet üzerinden veya elektronik ürün satan işletmelerden alışveriş yaparken taksit olabilmesi için çekilen banka kredilerinin açık, şeffaf ve anlaşılır olmasıdır.
Kredi kartı ile özellikle taksitli cep telefonu alındığında tüketici hiç bir şekilde vade farkı ödemiyordu. Ancak şimdi tüketiciler taksit yapabilmek için kredilerde yüzde 50'lere varan vade farkı ödüyorlar. Kredilerin açık ve şeffaf olması gibi düzenlemeler yerine özellikle cep telefonlarında kredi kartı ile taksitli alışveriş serbest olsa tüketiciler açısından daha faydalı olacak, vade farklı krediye de ihtiyaç olmayacaktır.
Yine internet ortamında işletmenin sattığı ürün hakkında değerlendirmenin yapıldığı olumlu veya olumsuzlukları sadece alışveriş yapan tüketicilerin yazma hakkı olacak. Yani 3. bir şahısın yorum yapma hakkı olmayacak. Yorumlar bir yıl boyunca internet sitesinde kalacak. Satıcı, yorumlardan dolayı tüketiciye 72 saat sonra cevap yazabilecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar kabul edilmediği taktirde tüketiciye bilgi verilecek. Burada uygulanmak istenen amaç, müşteri alışveriş yaparken sitelerin altında ki tüketicilerin alışveriş tercihini etkileyen en önemli etken olan müşteri yorumlarının sahte olmaması ve atılan yıldızların alışveriş yapanlar tarafından değerlendirmeye tabi olmasıdır. Tüketiciler yorumlar kısmında otomatik paylaşım veya gerçek ile alakası olmayan yorumları fark ederlerse Ticaret Bakanlığı’na veya Reklam Kurulu'na şikayet ederek firmaların ceza almaları sağlanabilir.
Yetmez ama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta içi kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarından gelen yoğun tepkiler üzerine kademeli elektrik tarifesinde ki limitin günlük 7 kilovatsaate, aylık 210 kilovatsaate çıkarıldığını açıkladı. Kademeli elektrik tarifesi ilk açıklandığında limitin en az 250 kilowatsaat olması gerektiğini belirterek uygulamanın pek çok dar gelirliyi mağdur edeceğini belirtmiştim. Aradan geçen üç hafta içerisinde sadece dar gelirliler değil, toplumun tamamı yüksek gelen faturalardan dolayı tepkilerini yüksek sesle dile getirdiler. Yetkililer, tepkiler karşısında geri adım atmak zorunda kaldı ve limit 210 kilowatsaate çıkarıldı. Aslında 210 kilovatsaat de limit olarak düşük ve en az 250 kilowatsaat olması gerekir ki uygulama gerçek manada işe yarasın. Yoksa belirli bir limitin üzerinde bu tarife, altında şu tarife tüketicilerin gazını almak için yürürlüğe konulmuş ali cengiz oyunundan başka bir şey değildir. Başlıkta belirttiğim üzere yetmez ama burada önemli nokta toplumun itirazlarının, çabalarının, haklı serzenişlerinin çok veya az bir şekilde amacına ulaşmasıdır.
Sosyal medya üzerinden her gün elektrik ve doğalgaz faturalarını yayınlayan, şikayet eden, siyasi mesajlar gönderen pek çok paylaşıma şahit oluyoruz. Ancak genel olarak dağıtım veya lisans sahibi kurumlar hedef alınarak indirim talep ediliyor. Öncelikle dağıtım şirketleri veya lisans sahibi kurumların elektrik, doğalgaz fiyatlarını hiç bir şekilde artırma veya eksiltme yetkileri yok. Yanlış yere tepki gösteriliyor. Bu şirketler, EPDK'dan izinsiz tek bir adım atamazlar. Bu nedenle şikayetlerin e-Devlet üzerinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.