Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şahsi isteği yerine getirilmeyince onlarca zabıta ile baskın yaptırarak Aras EDAŞ’ın görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesi ile depolarını mühürletti. Ağrı’daki hizmetler aksayınca Aras EDAŞ yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulunarak idari mahkemeye yürütmenin durdurulması için dava açtı.
Cihat İncesu/Pusula
İddiaya göre geçtiğimiz aylarda abisine ait villanın etrafına 5-6 adet aydınlatma direği dikilmesini isteyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu talebi Aras EDAŞ Yönetimi tarafından yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesi ile yerine getirilmeyince, adeta çılgına döndü. Başkan Sayan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ile enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ’a yaptırım uygulayarak Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne ait 22 yıllık depoyu mühürletti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne 5 Temmuz’da resmi yazı göndererek, söz konusu depoların görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesi ile boşaltılıp uygun hale getirilmesini istedi. Ağrı İl Koordinatörlüğü yetkilileri belediyenin bu talebine, depoların 22 yıldır Ağrı halkına hizmet verdiğini belirterek kanunen ruhsata tabi olmadığını ve her yıl düzenli olarak denetlenerek belgelendirildiğini resmi yazı ile bildirdi. Söz konusu denetlemeler sonucu;Çevre Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi sertifikalarının alındığı belediyeye iletildi.
Koordinatörlük yetkililerinin cevabi yazısını dikkate almayan Başkan Sayan, onlarca zabıta memuru ile Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne baskın yaptırdı. Baskın üzerine şaşkına dönen şirket görevlileri, durumu amirlerine bildirdi. Uygulamanın kanunsuz olduğunu iletmelerine rağmen belediye zabıtaları, depoları mühürledi.
Aras EDAŞ yetkilileri Ağrı Belediyesi’nin kanunsuz uygulamasına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunup, idari mahkemeye yürütmenin durdurulması için dava açtı.
Belediye yaptırımı doğruladı
Ağrı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım uygulaması savunularak, “ Özel şirketi Ağrı'ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Belediyemiz kurumsal çerçeveler kapsamında Ağrı'yı daha iyi bir görünüm ve yapıya kavuşturmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edecektir. Uygunsuz ve yasal olmayan hiçbir iş ve işlem yapılmamıştır” denildi.
Ağrı’ya pozitif ayrımcılık
Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, geçtiğimiz ay Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde düzenlendiği basın toplantısında Ağrı’da geçmişte yaşanan elektrik şebekesi sorunu nedeniyle, kente elektrik hizmeti noktasında pozitif bir ayrımcılık yaptıklarını dile getirmiş, “ Ağrı’ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şehir şebekesinin bu halkın hizmetini karşılayamayacak durumda olduğunun farkında vardık. Bu nedenle şu ana kadar yaklaşık 500 milyon liralık şebekeler için yatırım yaptık. Bu sene de 200 milyon lira tutarında yatırım yapıyoruz. Buradaki hedefimiz bölge insanına, ticaretine, sanayisine, turizmine ve eğitimine enerji yönüyle katkı sağlamak. Nihai hedefimiz vatandaş enerji kesintisini unutturmak” ifadelerini kullanmıştı.
Cihat İncesu/Pusula
İddiaya göre geçtiğimiz aylarda abisine ait villanın etrafına 5-6 adet aydınlatma direği dikilmesini isteyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bu talebi Aras EDAŞ Yönetimi tarafından yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesi ile yerine getirilmeyince, adeta çılgına döndü. Başkan Sayan, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 7 ile enerji dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ’a yaptırım uygulayarak Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne ait 22 yıllık depoyu mühürletti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne 5 Temmuz’da resmi yazı göndererek, söz konusu depoların görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesi ile boşaltılıp uygun hale getirilmesini istedi. Ağrı İl Koordinatörlüğü yetkilileri belediyenin bu talebine, depoların 22 yıldır Ağrı halkına hizmet verdiğini belirterek kanunen ruhsata tabi olmadığını ve her yıl düzenli olarak denetlenerek belgelendirildiğini resmi yazı ile bildirdi. Söz konusu denetlemeler sonucu;Çevre Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi sertifikalarının alındığı belediyeye iletildi.
Koordinatörlük yetkililerinin cevabi yazısını dikkate almayan Başkan Sayan, onlarca zabıta memuru ile Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörlüğü’ne baskın yaptırdı. Baskın üzerine şaşkına dönen şirket görevlileri, durumu amirlerine bildirdi. Uygulamanın kanunsuz olduğunu iletmelerine rağmen belediye zabıtaları, depoları mühürledi.
Aras EDAŞ yetkilileri Ağrı Belediyesi’nin kanunsuz uygulamasına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunup, idari mahkemeye yürütmenin durdurulması için dava açtı.
Belediye yaptırımı doğruladı
Ağrı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise yaptırım uygulaması savunularak, “ Özel şirketi Ağrı'ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Belediyemiz kurumsal çerçeveler kapsamında Ağrı'yı daha iyi bir görünüm ve yapıya kavuşturmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edecektir. Uygunsuz ve yasal olmayan hiçbir iş ve işlem yapılmamıştır” denildi.
Ağrı’ya pozitif ayrımcılık
Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, geçtiğimiz ay Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde düzenlendiği basın toplantısında Ağrı’da geçmişte yaşanan elektrik şebekesi sorunu nedeniyle, kente elektrik hizmeti noktasında pozitif bir ayrımcılık yaptıklarını dile getirmiş, “ Ağrı’ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Şehir şebekesinin bu halkın hizmetini karşılayamayacak durumda olduğunun farkında vardık. Bu nedenle şu ana kadar yaklaşık 500 milyon liralık şebekeler için yatırım yaptık. Bu sene de 200 milyon lira tutarında yatırım yapıyoruz. Buradaki hedefimiz bölge insanına, ticaretine, sanayisine, turizmine ve eğitimine enerji yönüyle katkı sağlamak. Nihai hedefimiz vatandaş enerji kesintisini unutturmak” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Ağrı İl Koordinatörlüğü, Ağrı Belediyesinin hukuksuz uygulamasına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ağrı Belediye Başkanlığı tarafından yazılan yazı ile hiçbir hukuki dayanak belirtmeksizin sadece çevreye verilen görüntü kirliliği öne sürülerek İşletme ve ambar binamızın tahliyesi talep edilmiştir.
Yazılan bu yazıya şirketimizce yasal süresi içerisinde itiraz edilmiştir. İtirazımıza hiçbir cevabı yazı yazılmadan bugün itibari ile yazılan yazıyı gerekçe göstererek işletme binamız ve ambarlarımız zabıta ekiplerince hukuksuz olarak mühürlenmiştir.
Yapılan bu işlem hem hukuki dayanaktan yoksun ve hem de sonuçlarından dolayı 550 bine yakın nüfusu olan ilimizi olumsuz olarak etkileyecektir.
Oluşacak arıza ve kesintilere işletme binamız ve ambarlarımız mühürlendiği için zamanında müdahale edilememesi ile karşı karşıya kalınmıştır.
ARAS EDAŞ olarak, 2013 yılı sonrasında, Ağrı ilimize pozitif ayrımcılık yapılarak 650 milyon TL lik yatırım yapılmıştır.
Her yıl, sorumluluk alanımızdaki 7 ilin en büyük yatırım payını Ağrı ilimiz almış ve yapılan çalışmaların neticesi günlük hayata yansımış tüm bu olumlu gelişmeler, Ağrı halkı tarafından takdirle karşılanmış ve her kesimden teşekkür almış almaya da devam etmektedir.
2021 yılı için 200 Milyon TL yatırım planlanmış ve Belediyenin tüm engellemelerine rağmen devam etmektedir.
Yapılan tüm çalışmalarda mevcut yönetimlerle istişareli ve mevzuatlara, imar planlarına uygun olarak hareket edilmekte ve mevzuatın dışına çıkılmamaktadır.
Trafo yerlerini belediyeler belirleyip imar planlarına işlemekte ve bizlere bildirmektedir. Şehir merkezlerindeki direk yerleri de Belediyelerin mevcut imar planlarına göre yapılan protokollere göre Belediye yetkililerince birlikte belirlenmektedir.
Yeraltı tesis çalışmalarının yapılabilmesi için Belediyelere asfalt ve kazı bedeli ödenmesi gerekmekte olup, “Altyapı çalışmaları nedeniyle doğacak zemin tahrip bedellerinin belirlenmesine esas birim fiyatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatları aşamaz.” İfadesine rağmen Ağrı belediyesi bu rakamların yaklaşık 2 katını talep ederek çalışma yapmamıza mani olmaktadır.
2013 yılından bu yana 50.000 adet yeni armatür ilavesi yapılmış olup, bununla birlikte mevcut durumdaki tüm armatür tesislerine de bakım onarım yapılmıştır.
Arıza sayılarımız ve arızalara müdahale sürelerimiz çok azalmış ve bu fark her ortamda konuşulur olmuştur.
Ağrı İlimizde 2013 yılından bu yana, 43 MİLYON TL, 2021 yılında 23 MİLYON TL olmak üzere toplam 66 Milyon bütçe ile bakım yapılması devam etmektedir.Yine 2022-2025 yılları arasında da Ağrı İli dağıtım şebekesinde her yıl 20 MİLYON TL bütçe ile bakım çalışmalarına devam edilecektir.
Tüm bu güzellikler yaşanırken Sayın Savcı SAYAN beyin şahsi taleplerinin mevzuata uygun olmaması gerekçesiyle geri çevrilmesi neticesinde yapılan kamu hizmetini şahsileştirerek her aşamada engellemeye çalışmaktadır.
Ağrı Halkı, yöneticilerimizin ve şirketimizin başının tacıdır. Hiç kimse, kişisel menfaatleri ve egoları için Kıymetli Ağrılıların hizmet almasına engel olmamalıdır. Ağrılı hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 650 Milyon TL’lik yatırımda Ağrıya ve Ağrılılara verdiğimiz değerin en büyük göstergesidir. Ağrılı hemşerilerimiz bilmelidir ki, kendilerine verdiğimiz hizmetin önüne kimse engel olamayacaktır. Sayın Belediye Başkanına rağmen Ağrımıza hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur.
Yaşanacak elektrik kesintilerinden dolayı oluşabilecek can ve mal kaybı ile diğer her türlü olumsuzluklardan Ağrı Belediye Başkanlığı sorumlu olacaktır.
Tüm hukuki ve yasal süreç başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.