Sadece Ramazan ayının ilk gününden itibaren ülke genelinde 4 kadın öldürüldü, onlarcası da şiddete maruz kaldı. Eminiz ki bir yerlerde hala şiddet görüp ses çıkaramayan sayısız kadın var. Bu kadınların birçoğu gördüğü eziyete ya ekonomik özgürlüğü olmadığı için ya da çocukları için boyun eğiyorlar.
Mecliste geçen yıl kurulan Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerini Araştırma Komisyonunun Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü yöneticilerinin verilerine göre hazırladığı rapor, Türkiye'de her 10 kadından 4'ünün yaşamının bir döneminde şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.
Yasalardaki boşluk adım adım kadınları ölüme götürürken, mahkemelerin verdiği uzaklaştırma kararları ise çoğu zaman işe yaramadı. Zira bugüne kadar işlenen kadın cinayetlerinin birçoğu uzaklaştırma kararına rağmen gerçekleşmiş.
İşte buradan yola çıkan İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni bir karar aldı. Yayınlanan genelge ile büyükşehirler ve nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin, kadın ve çocuklara yönelik konukevleri açmaları zorunlu hale getirildi.
Bakanlığın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı’na göre nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediye, kadın ve çocuk sığınma evleri açacak. Mor çatı tarzında inşa edilecek evlerin yapım sürecini valiler denetleyecek. Evlerin yapımı yılsonuna kadar tamamlanmış olacak.
***
Erzurum’da Yakutiye ve Palandöken ilçe Belediyeleri bu evleri kuracak. Evlerin nerede yapıldığı ve kapasitesi ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını Kadın Sığınma Evleri gibi gizli tutulacak. Şehirde bakanlığa bağlı birkaç sığınma evi var. Ancak bunların kapasiteleri sınırlı olduğu için belediyelerin inşa edecekleri evler imdada yetişecek.
Tüm giderleri belediyeler tarafından karşılanacak olan bu evlerde kimlerin ne süre zarfında kalacağına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karar verecek.
Şüphesiz bu evlerin yapımı önemli ancak en önemlisi buraların güvenliğinin nasıl sağlanacağı…
***
Yasalar, suçluları cezalandırmanın yanında caydırılıcılık işlemi de görmeli. Bu kapsamda kadına yönelik şiddete ceza artırımı öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
Teklife göre kadına yönelik şiddet cezalarında artışa gidilecek. Kasten öldürme suçunun cezası müebbetten ağırlaştırılmış müebbede çıkarılacak. Kasten yaralama, tehdit, eziyet ve işkence suçu katalog suçlar arasına alınarak, hakimin tutuklama kararı vermesinin önü açılacak.
Israrlı takip suçu da ilk defa Türk Ceza Yasasına girecek. Israrlı şekilde; fiziksel olarak takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suç olacak. İyi hal indirimine de düzenleme yapılacak. Kravat takarak hakimin karşısına çıkma dönemi bitiyor...
Şiddet nereden ve kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Ümit edelim ki alınan tedbirler çıkarılan yasalar mazlumlar için bir nefes olsun.
Mecliste geçen yıl kurulan Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerini Araştırma Komisyonunun Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü yöneticilerinin verilerine göre hazırladığı rapor, Türkiye'de her 10 kadından 4'ünün yaşamının bir döneminde şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.
Yasalardaki boşluk adım adım kadınları ölüme götürürken, mahkemelerin verdiği uzaklaştırma kararları ise çoğu zaman işe yaramadı. Zira bugüne kadar işlenen kadın cinayetlerinin birçoğu uzaklaştırma kararına rağmen gerçekleşmiş.
İşte buradan yola çıkan İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni bir karar aldı. Yayınlanan genelge ile büyükşehirler ve nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin, kadın ve çocuklara yönelik konukevleri açmaları zorunlu hale getirildi.
Bakanlığın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı’na göre nüfusu 100 binin üzerinde olan 215 belediye, kadın ve çocuk sığınma evleri açacak. Mor çatı tarzında inşa edilecek evlerin yapım sürecini valiler denetleyecek. Evlerin yapımı yılsonuna kadar tamamlanmış olacak.
***
Erzurum’da Yakutiye ve Palandöken ilçe Belediyeleri bu evleri kuracak. Evlerin nerede yapıldığı ve kapasitesi ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını Kadın Sığınma Evleri gibi gizli tutulacak. Şehirde bakanlığa bağlı birkaç sığınma evi var. Ancak bunların kapasiteleri sınırlı olduğu için belediyelerin inşa edecekleri evler imdada yetişecek.
Tüm giderleri belediyeler tarafından karşılanacak olan bu evlerde kimlerin ne süre zarfında kalacağına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı karar verecek.
Şüphesiz bu evlerin yapımı önemli ancak en önemlisi buraların güvenliğinin nasıl sağlanacağı…
***
Yasalar, suçluları cezalandırmanın yanında caydırılıcılık işlemi de görmeli. Bu kapsamda kadına yönelik şiddete ceza artırımı öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.
Teklife göre kadına yönelik şiddet cezalarında artışa gidilecek. Kasten öldürme suçunun cezası müebbetten ağırlaştırılmış müebbede çıkarılacak. Kasten yaralama, tehdit, eziyet ve işkence suçu katalog suçlar arasına alınarak, hakimin tutuklama kararı vermesinin önü açılacak.
Israrlı takip suçu da ilk defa Türk Ceza Yasasına girecek. Israrlı şekilde; fiziksel olarak takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suç olacak. İyi hal indirimine de düzenleme yapılacak. Kravat takarak hakimin karşısına çıkma dönemi bitiyor...
Şiddet nereden ve kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Ümit edelim ki alınan tedbirler çıkarılan yasalar mazlumlar için bir nefes olsun.