Koronavirus (covid 19) salgınına karşı alınan kararların etkisi devam ederken, önlemlerin hiç bir işe yaramadığı gibi esnafı ve işçiyi mağdur ettiğini gözlemliyoruz. Kamuoyunun tamamına yakını kararların 'göstermelik' olduğu görüşünde. Geçen hafta tarafsız köşe de "Ülkenin ekonomisini de düşünmek zorundayız" diye yazmıştım. Evet, ekonomiyi düşünmek zorundayız. Ancak alınan kararlar; ne salgına çare oldu, ne ekonomiye nede esnafa yaradı. Geçenlerde Pasinler otobüsü ile yolculuk yapan bir arkadaşım, "otobüste ayakta yolculuk yapan en az 15 kişi vardı," dedi. Bunun yanında uçaklarda, daracık koltuklara 3 kişi yan yana oturuyor. Bulaş riski daha fazla olan önlemler yerli yerinde duruyorken hafta sonları 2 saatlik kısıtlama tabi ki 'göstermelik'tir. Çay ocağı, kafe, lokanta vb. işyerleri açık ama oturmak yasak.! Bu gibi işletmelerde, masalara birer metre aralıklarla mesafe koyularak ve rutin çalışmalarına devam ettirilerek hiç olmasa günü kurtarabilirlerdi. Esnaf kredisini, elektriğini, suyunu, çalışanı varsa maaşlarını bir şekilde ödemek zorunda...! Sonuçta 400 bin işletme, 2 milyon çalışanın mağduriyeti söz konusu. Esnaflarla görüşmelerimizde, pandemi sürecinde aldığımız kredilerin ödeme günü geçti, hala ödeme yapamadık, böyle giderse iş yerini tamamen kapatmak zorunda kalacağız" diyorlar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "planlanan hibe desteği kapsamında darda olan esnafa kira, elektrik, doğalgaz, su ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda yardım sağlanacağını" belirtti. Esnafa ayrıca "global firmalarla iletişime geçtiklerini belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da destek sağlanacağını" da söyledi. Esnafın şu an ki durumu göz önünde bulundurulursa, bir miktar yardım yaraları sarmayacaktır. Global firmaların sosyal sorumluluk projelerinden de küçük esnaf yerine; büyük, kurumsal firmalar yararlanacaktır...
Ekonomi ve Yargı Reformu
Son günlerde dillendirilen ekonomi ve yargı reformu sözleri kamuoyunu bir hayli meşgul etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları; medya mensuplarından muhalefete, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara kadar kovid-19 ile beraber gündemde ki yerini koruyor. Somut olarak bazı adımlar atılır mı? Atılabilir. Ancak pek iyimser olduğumu söyleyemem. Neden iyimser olmadığımı başka bir yazımda detaylı şekilde anlatacağım.
Burada vurgulamak istediğim ve üzerinde durmak istediğim asıl konu, bazı açıklamaların basiretsizliği üzerinedir..! On sekiz yıl önce ülke daha demokratmış gibi ve bu süreç içerisinde ülke demokrasiden tümüyle uzaklaşmış gibi yazılanları, açıklamaları hayretle takip ediyorum. Günümüzde hepimizin muzdarip olduğu pek çok konu başlıklı sorunlar var. Bunları inkar edemeyiz. Ancak bu kadar derin yapıda olan ve ülkenin her tarafını sarmış marjinal örgütler başka ülke de olsaydı ne hükümet, ne demokrasi, nede insan hakları diye bir şey kalmazdı. On sekiz yıl önce ülkeyi terör örgütlerinin, çetelerin, cuntanın, cemaatlerin yönettiğini, askeri cuntanın yaptığı bir açıklamanın gecelik faizleri yüzde 3000’lere çıkardığını ne çabuk unuttuk? “Onlarca bankanın battığı” haberleri, “yüzde 65 fakirleştik” manşetleri hafızamda ki yerini hala koruyor. Gezi olayları masumca yapılmış bir eylem olduğunu artık halk yutmuyor..! Herkes çok iyi biliyor ki o günkü eylemler çevre duyarlılığından değil mevcut yönetimi kökten değiştirmek amaçlı kurgulanan bir girişimdi. Bu nedenle Osman Kavala'nın hapiste boşa yattığını söylemek ayrı bir basiretsizliktir... Darbelerle, gezi olayları ile, muhtıra ile, devlet kadrolarında ki hainlerle iktidarın değiştirilmeye çalışıldığı bir düzenden bu günkü düzenin daha kötü olduğunu söylemek, gerçeklerden uzak bir şekilde algı oluşturmaktır.
Ülkemizin En Önemli Sorunlarından Biri de 'Torpil'
Hafta içi bir basın açıklaması yaptım. Açıklama, “yakın zamanda Sivas İdare Mahkemesi'nin 12 Şubat'ta yapılan sözlü sınavın 'liyakat ilkesine aykırı davranıldığı' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğine” yönelikti. Mahkeme, dava sırasında sınav tutanaklarını ve cevap anahtarlarını istemiş, tutanakların incelenmesinin ardından sınava giren bir adayı 105, diğerini 108, bir diğerini 100 üzerinden, bir adayın ise kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin dahi anlaşılamadığı sonucuna ulaşmıştı. Kararın gerekçesi ise; “işlemin hukuka aykırılığının açık olduğu, sınavın kayda alınmamasının, soruların önceden hazırlanmamasının, hangi adaya hangi jüri üyesi tarafından kaç puan verildiğinin tutanaklara yansıtılmamasının hem hukuk devleti ilkesine hem de anayasanın 125. Maddesine açıkça aykırı olduğuna hükmedildi" şeklindeydi.
Mahkeme kararını açıkladıktan sonra gerek sosyal medyadan gerekse aranarak pek çok torpil mağdurlarından mesaj aldım. Hepsinin ortak şikayeti yazılı sınavı kazandıkları ancak sözlü mülakatta kaybettikleri yönündeydi. Tekrar açıklamak gerekirse sözlü mülakatlar, hukuk kuralları çerçevesinde, usule uygun olarak yapılmalıdır. Sözlü mülakatta mutlaka video kaydı olmalıdır. Sorular kişiye özel değil rasgele sorulmalıdır. Puanlar, sorulan soru ve cevaplar tutanakla kayıt altına alınmalıdır. Bu kuralların bir tanesinden şüphe duyanlar hukuki süreç başlatarak haklarını aramalıdırlar. Yukarıda belirttiğim mahkeme kararı, mağdur olan kişilere cesaret vererek, hak olanı alma noktasında mücadele etmekten çekinilmemesi gerektiğinin en açık örneğidir.
Ekonomi ve Yargı Reformu
Son günlerde dillendirilen ekonomi ve yargı reformu sözleri kamuoyunu bir hayli meşgul etmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları; medya mensuplarından muhalefete, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara kadar kovid-19 ile beraber gündemde ki yerini koruyor. Somut olarak bazı adımlar atılır mı? Atılabilir. Ancak pek iyimser olduğumu söyleyemem. Neden iyimser olmadığımı başka bir yazımda detaylı şekilde anlatacağım.
Burada vurgulamak istediğim ve üzerinde durmak istediğim asıl konu, bazı açıklamaların basiretsizliği üzerinedir..! On sekiz yıl önce ülke daha demokratmış gibi ve bu süreç içerisinde ülke demokrasiden tümüyle uzaklaşmış gibi yazılanları, açıklamaları hayretle takip ediyorum. Günümüzde hepimizin muzdarip olduğu pek çok konu başlıklı sorunlar var. Bunları inkar edemeyiz. Ancak bu kadar derin yapıda olan ve ülkenin her tarafını sarmış marjinal örgütler başka ülke de olsaydı ne hükümet, ne demokrasi, nede insan hakları diye bir şey kalmazdı. On sekiz yıl önce ülkeyi terör örgütlerinin, çetelerin, cuntanın, cemaatlerin yönettiğini, askeri cuntanın yaptığı bir açıklamanın gecelik faizleri yüzde 3000’lere çıkardığını ne çabuk unuttuk? “Onlarca bankanın battığı” haberleri, “yüzde 65 fakirleştik” manşetleri hafızamda ki yerini hala koruyor. Gezi olayları masumca yapılmış bir eylem olduğunu artık halk yutmuyor..! Herkes çok iyi biliyor ki o günkü eylemler çevre duyarlılığından değil mevcut yönetimi kökten değiştirmek amaçlı kurgulanan bir girişimdi. Bu nedenle Osman Kavala'nın hapiste boşa yattığını söylemek ayrı bir basiretsizliktir... Darbelerle, gezi olayları ile, muhtıra ile, devlet kadrolarında ki hainlerle iktidarın değiştirilmeye çalışıldığı bir düzenden bu günkü düzenin daha kötü olduğunu söylemek, gerçeklerden uzak bir şekilde algı oluşturmaktır.
Ülkemizin En Önemli Sorunlarından Biri de 'Torpil'
Hafta içi bir basın açıklaması yaptım. Açıklama, “yakın zamanda Sivas İdare Mahkemesi'nin 12 Şubat'ta yapılan sözlü sınavın 'liyakat ilkesine aykırı davranıldığı' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğine” yönelikti. Mahkeme, dava sırasında sınav tutanaklarını ve cevap anahtarlarını istemiş, tutanakların incelenmesinin ardından sınava giren bir adayı 105, diğerini 108, bir diğerini 100 üzerinden, bir adayın ise kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin dahi anlaşılamadığı sonucuna ulaşmıştı. Kararın gerekçesi ise; “işlemin hukuka aykırılığının açık olduğu, sınavın kayda alınmamasının, soruların önceden hazırlanmamasının, hangi adaya hangi jüri üyesi tarafından kaç puan verildiğinin tutanaklara yansıtılmamasının hem hukuk devleti ilkesine hem de anayasanın 125. Maddesine açıkça aykırı olduğuna hükmedildi" şeklindeydi.
Mahkeme kararını açıkladıktan sonra gerek sosyal medyadan gerekse aranarak pek çok torpil mağdurlarından mesaj aldım. Hepsinin ortak şikayeti yazılı sınavı kazandıkları ancak sözlü mülakatta kaybettikleri yönündeydi. Tekrar açıklamak gerekirse sözlü mülakatlar, hukuk kuralları çerçevesinde, usule uygun olarak yapılmalıdır. Sözlü mülakatta mutlaka video kaydı olmalıdır. Sorular kişiye özel değil rasgele sorulmalıdır. Puanlar, sorulan soru ve cevaplar tutanakla kayıt altına alınmalıdır. Bu kuralların bir tanesinden şüphe duyanlar hukuki süreç başlatarak haklarını aramalıdırlar. Yukarıda belirttiğim mahkeme kararı, mağdur olan kişilere cesaret vererek, hak olanı alma noktasında mücadele etmekten çekinilmemesi gerektiğinin en açık örneğidir.