Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Her geçen gün artan başıboş köpek sorununa çözüm arayışında Meclise sunulan kanun teklifinin ‘ötenazi’ uygulaması içermesi kamuoyunu ikiye böldü.
Kanun teklifinin Meclisten geçmesi halinde belediyelerin de yükü artacak. Sahipsiz hayvanların toplatılmasında ortaya çıkacak maliyet ve iş gücü hazırlıkları planlanırken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin adımı dikkat çekti.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulması planlanan fabrikada kedi-köpek maması üretilecek. Böylelikle dışarıdan mama almayacak olan belediyenin ilerleyen süreçte ise üretim kapasitesini artırarak satış yapacağı da bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, fabrikanın mama üretimi üzerinden rant elde etmeye çalışanlara karşı kurulacağını söyledi.
Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) başıboş sokak köpeği sorununu büyüten mama lobisini deşifre etmiş, hayvanseverlik adı altında kurulan yapılarda usulsüzlükler belirlemişti. Mama lobisinin MASAK raporlarına yansıyan o faaliyetleri;
Sektöre 7 bin 254 gerçek kişi ve bin 516 firma faaliyet gösteriyor. 11 dernekte bağışların zimmete geçirildiği tespit edildi. Derneklerde 67 milyon 957 bin 623 TL suç geliri belirlendi. 2021-2014 yılları arasında 21 STK’ya yapılan bağış tutarı 205 milyon TL. Mama üreten firmalar, petshop sahipleri ve STK’lar arasında finansal ilişki var.
İlçe belediyeleri de barınak kuracak
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi öncesi çıkan kararda nüfusu 75 bini aşan belediyelere 31 Aralık 2024’e kadar hayvan bakımevi kurması zorunluluğu getirilmişti. Buna göre Erzurum’da da merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye belediyelerinin hayvan bakımevi kurması bekleniyor.
Kentte sadece Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 bin metrekarelik hayvan bakımevinin olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, “Böylelikle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayvan bakımevinin yükü azalacak. Çünkü ilçelerdeki sahipsiz hayvanlar da buraya getiriliyordu. Belediyeler bakımevi kurdukça hayvanlar oraya da götürülecektir. Ama kanun teklifi öncesi hazırlığımızı yaptık. Her türlü duruma karşı hayvan bakımevinin alanının genişletilmesi için çalışma başlatacağız. Kapasitemiz şu an için yeterli ancak gelen hayvan sayısında artış olabilir ihtimaliyle hareket edeceğiz” dedi.
Manolya BULUT -Pusula Gazetesi
HABER MERKEZİ
Aileler, çocuklarının güvenliği için yetkililerden acil çözüm bekliyor.???????? Hangi Yetkililerden????????? Yetkili dediğiniz kişilerin canı yanmıyorki acil çözüm üretsinler. 2024 senesinde İHA SİHA ve bir çok silah ürettik ama maalesef "Sokak Köpekleri" sorununu çözemedik.Afrikada bile böyle bir sorun yok son iki senede 92 Vatandaşımız ölmüş .Hangi Belediye Başkanı cezalandırılmış?????? Hangi sorumlu Ceza almış ????Sayın Cumhurbaşkanım size soruyorum ???? Başkanlık sistemini getirdiniz ama daha sokak köpekleri sorununu çözemediniz.
Simdi de mama olayina mi giriyo bu memleket itin bile bu memleketin insanindan degerli kaliteli goc veriyor surekli ve cok haklilar bu sehir artik yasanmaz oldu
en kısa ve en net yorumu yapacağım...kimse bana kızmasın...çünkü sizin yerinize ben kendi kendime kızdım....REİS NE DERSE O OLUR...
Siz önce bu şehir de önce göçü durdurun. iş yok insanlar mecburiyetten gidiyor. Erzurum nüfusu 750000 binin altina düşmüş.kurumlar dışarıdan gelen torpilli personelle dolu.bu şehrin insanları işsiz,magdur.
Sekmen, 430 milyar dolarlık mama rantından kendisi faydalanacak.
İtlere bakana kadar vergisini ve oylarını caldiginiz insanlara bakın. Baktınız mama işinde rant büyük siz de girdiniz. Sokak itleri itlaf edilsin. Milletin sabriyla oynamayın başlarım mama fabrikaniza ulan. Tavuk yemi fabrikası kurun inek yemi fabrikası kurun. İtin pisliği hoşunuza mi gidiyor.
hayırlı olsun..
İtler seni sokak ortasında parçaladığında görürsün hayrı şerri.