Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumsal ve adli olaylarda kolluk kuvvetleri personellerinin görüntü ve ses kayıtlarının alınmasının engellenmesi ile ilgili bir genelge yayımlanmıştı. Gerekçe olarak "kamusal olaylarda kayıt altına alınan ses veya görüntülerin kolluk personelleri açısından ifa etmeleri gereken görevleri engellediği, bunun yanında özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin ihlali oluştuğu" öne sürülmüştü. Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Kararda, genelgenin haberleşme ve basın hürriyetini kısıtladığı vurgulandı.
Farklı perspektiften ele almak gerekirse, ses ve video kayıtlarına yasak getirilmesini tüm kamuoyu anlamakta zorluk çekti. Görevini kötü yönde kullananlar hakkında bir denetleme mekanizması görevi üstlenen video veya ses kayıtları, vatandaşın elinde kendini koruma ve savunmaya yönelik önemli bir delil olduğundan Danıştay'ın kararı yerindedir. Kamu güvenliğini sağlayan herhangi bir görevlinin hukuka aykırı davranışını ispat etme noktasında idari amirlerin daha fazla çaba göstermesi gerekirken, ses ve görüntü kayıtlarının yasaklanması, halkın tamamına yakınının tepkisine neden olmuştu. Ve Danıştay bu tepkinin gözü, kulağı oldu.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya ve basına yansıyan bekçi şiddeti görüntülerini hepimiz izlemiştik. Ve bekçiler görevlerinden uzaklaştırıldılar. Peki bu kayıtlar olmasaydı bekçi şiddetinden kimin haberi olacaktı? Amir noktasında yöneticilerin haberi olamayacak ve bekçiler önlerine gelene keyfi bir şekilde şiddet uygulayarak pek çok kişiyi mağdur edecekti. Sadece mağdurun şahit olmasıyla yaptıkları yanlarına kalacaktı. Bu nedenle çekilen görüntü veya ses kayıtları kolluk kuvvetlerinin kişilik haklarına veya özeline müdahale değil, aslında çürük elmayı ayırma noktasında vazgeçilmez unsurdur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "vatandaşa kötü muamele yapanı ihraç ediyoruz," açıklamalarına karşılık altını çizerek belirtmek isterim ki önemli olan bunun ispatı ve bir daha yapılmaması için önlem alınmasıdır. Tüm kamu personeli görevini layıkıyla yaptıktan sonra herhangi bir şiddet ve olumsuzluğun, video veya ses kaydına alınmasından korkulmaması gerekir. Çünkü insanın olduğu yerde hatalar olabilir ve kolluk kuvvetleri personelleri de hata yapabilir. İçişleri Bakanlığı'nın hata yapanlara karşı uyguladığı yaptırım vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtmek isterim. Ancak tekrar belirtmek gerekirse önemli olan hatayı ispat etmektir.
Farklı perspektiften ele almak gerekirse, ses ve video kayıtlarına yasak getirilmesini tüm kamuoyu anlamakta zorluk çekti. Görevini kötü yönde kullananlar hakkında bir denetleme mekanizması görevi üstlenen video veya ses kayıtları, vatandaşın elinde kendini koruma ve savunmaya yönelik önemli bir delil olduğundan Danıştay'ın kararı yerindedir. Kamu güvenliğini sağlayan herhangi bir görevlinin hukuka aykırı davranışını ispat etme noktasında idari amirlerin daha fazla çaba göstermesi gerekirken, ses ve görüntü kayıtlarının yasaklanması, halkın tamamına yakınının tepkisine neden olmuştu. Ve Danıştay bu tepkinin gözü, kulağı oldu.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya ve basına yansıyan bekçi şiddeti görüntülerini hepimiz izlemiştik. Ve bekçiler görevlerinden uzaklaştırıldılar. Peki bu kayıtlar olmasaydı bekçi şiddetinden kimin haberi olacaktı? Amir noktasında yöneticilerin haberi olamayacak ve bekçiler önlerine gelene keyfi bir şekilde şiddet uygulayarak pek çok kişiyi mağdur edecekti. Sadece mağdurun şahit olmasıyla yaptıkları yanlarına kalacaktı. Bu nedenle çekilen görüntü veya ses kayıtları kolluk kuvvetlerinin kişilik haklarına veya özeline müdahale değil, aslında çürük elmayı ayırma noktasında vazgeçilmez unsurdur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "vatandaşa kötü muamele yapanı ihraç ediyoruz," açıklamalarına karşılık altını çizerek belirtmek isterim ki önemli olan bunun ispatı ve bir daha yapılmaması için önlem alınmasıdır. Tüm kamu personeli görevini layıkıyla yaptıktan sonra herhangi bir şiddet ve olumsuzluğun, video veya ses kaydına alınmasından korkulmaması gerekir. Çünkü insanın olduğu yerde hatalar olabilir ve kolluk kuvvetleri personelleri de hata yapabilir. İçişleri Bakanlığı'nın hata yapanlara karşı uyguladığı yaptırım vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtmek isterim. Ancak tekrar belirtmek gerekirse önemli olan hatayı ispat etmektir.