Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, yapılandırmanın detaylarını paylaştı. Birçok kalemde af ve indirimin uygulandığı yapılandırmayla ilgili Aslan, “Kapsama girip de ‘ben bu kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” dedi.
Doğa ALCA
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına başvurular yoğun olarak devam ediyor. 18 Mayıs tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kanunuyla ilgili, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, açıklamada bulundu.
Yapılandırmanın birçok alanda kolaylıklar sağladığını paylaşan Aslan, “Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek, vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak” şeklinde konuştu.
Duymadım demeyin
Kanundan kapsama giren herkesin yararlanmasını istediklerini kaydeden Aslan, “Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlığımız/Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” dedi.
Yapılandırma Kanununun, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini ifade eden Ergün Aslan, “Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor” sözlerini kullandı.
Taksitle ödeme imkanı
Taksitli ödeme seçeneğinin de bulunduğunu açıklayan Aslan, taksitlere bugün içinde uygulanan faizin altında katsayı uygulandığını belirtti. Aslan, şunları söyledi: “Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında, birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.”
Tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırıldığına işaret eden Aslan, “Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek” dedi.
Kanun, 31 Mart’ı esas alıyor
Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas aldığını belirten Aslan, “2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 31/3/2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler Kanun kapsamına girmiyor. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler” diye konuştu.
Başvuru ve ödemelerden yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğine değinen Ergün Aslan, “Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz” dedi.
Doğa ALCA
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına başvurular yoğun olarak devam ediyor. 18 Mayıs tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren yapılandırma kanunuyla ilgili, Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, açıklamada bulundu.
Yapılandırmanın birçok alanda kolaylıklar sağladığını paylaşan Aslan, “Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek, vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak” şeklinde konuştu.
Duymadım demeyin
Kanundan kapsama giren herkesin yararlanmasını istediklerini kaydeden Aslan, “Bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden Kanunu vatandaşlarımıza anlatmak, Kanundan azami seviyede yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tanıtım faaliyetleri başlatılmıştır. Başkanlığımız/Defterdarlığımız tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” dedi.
Yapılandırma Kanununun, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiğini ifade eden Ergün Aslan, “Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca yüzde 25 oranında indirim yapılıyor” sözlerini kullandı.
Taksitle ödeme imkanı
Taksitli ödeme seçeneğinin de bulunduğunu açıklayan Aslan, taksitlere bugün içinde uygulanan faizin altında katsayı uygulandığını belirtti. Aslan, şunları söyledi: “Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarından yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması halinde de indirim uygulamasından yararlanabilecek. Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında, birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak. Vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını Kanunun sunduğu imkânlardan yararlanmak suretiyle yapılandırabilecek ve ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütebilecek.”
Tüm vergilerin bu kanuna göre yapılandırıldığına işaret eden Aslan, “Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek” dedi.
Kanun, 31 Mart’ı esas alıyor
Kanun 31 Mart 2018 tarihini esas aldığını belirten Aslan, “2018 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 31/3/2018 tarihinden sonra ödenecek gelir vergisi taksitleri ve 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler Kanun kapsamına girmiyor. Motorlu taşıtlar vergisi borcunu yapılandıran araç sahipleri, taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecekler” diye konuştu.
Başvuru ve ödemelerden yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerektiğine değinen Ergün Aslan, “Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer alan dokümanlardan veya 444 0 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkânlar dâhilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz” dedi.