3- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat/Örgüt Yapısı Yeniden Düzenlenmelidir:
- IV-
24.01. 2022 günü, ‘Milli Eğitim Bakanlığının Merkezinde toplanmış olan aşırı yetki ve sorumluluklar, tarihimiz, kültürümüz ve günümüzdeki doğru bilgi ve gelişmelerin ışığında, önce CB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile sonra da illerle paylaşılmalıdır’, diye yazmıştım. 31. 01. 2022- 01- 02. 02. 2022 günlerinde de Kurul’un geliştirilmesi ve eğitim sistemimizde nasıl bir görev üstlenmesi gerektiğini etraflıca belirtmiştim. Bugün ve sonrasında da tarihimiz- medeniyetimiz, eğitim bilimleri ve evrensel uygulamalar ışığında, Bakanlığın kendi içinde nasıl bir yetki paylaşımı yapması gerektiğini arz etmeğe çalışacağım.
Ama önce şunun arz edeyim ki, üzerinde durduğumuz konu, bir süreç halinde ilerleyecektir ve bu sürecin iyi yönetilmesine ihtiyaç vardır. Yani ülkemizde yaklaşık bir asırdan beri sürüp gelen ve bir gelenek oluşturmuş olan tek merkezden yönetim anlayışının değişimi için, bir ön çalışma yapılması gerekir. O ön çalışma da bir zihniyet değişimi çalışmasıdır.
A- Önce Ülke Düzeyinde Bir Zihniyet Değişimi Gerekir:
Ülkemiz eğitim sisteminde, özellikle yönetim alanında bir reform yapılabilmesi için önce Ülke genelinde bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız vardır. Yani:
* Bugün eğitim sistemimizde uygulanan ‘merkeziyetçi yönetim modelinin’, tek parti döneminden hatta onun da öncesinden kalma çağ dışı bir yaklaşım ve bir model olduğunu;
* Bu model ile 150 yıldan beri bir eğitimde başarı elde edilemediğini, bundan sonra da edilemeyeceğini;
* Bugün bizim bu modeli terk etmemizin şart olduğunu;
* Onun yerine, ‘merkezden ve yerinden yönetim’ modeline geçmemizin bir zorunluluk halini aldığını kabul etmek gerekmektedir. İşte bu, bir zihniyet değişimi süreci ile gerçekleştirilecektir ve bu değişim sürecinin iyi yönetilmesi gerekir.
Sonra da Bakanlık bünyesinde bu süreç devam etmeli ve arkasında ciddi değişim ve gelişmeler yapılmalıdır. Elbette bu devrim düzeyindeki değişiklikler, ‘klasik bir yönetici’den beklenemez. Onu ancak, eğitim sisteminin geçmişini ve bugününü çok iyi bilen; bunlara göre de geleceğini kurgulama yeteneği olan; sistemin sorunlarını keşfetmiş, çözümleri hakkında da uygulama düzeyinde maharet sahibi olmuş, bu alana ve bu çalışmaya da kendisini adamış olan ‘lider bir yönetici’ yapabilir.
Belirtilen bu zihniyet değişikliği süreci yönetilip hedefine doğru götürülürken, Ülke genelinde, eğitim yönetimimizde yapılması gereken kısaca şudur: Bakanlık bugün bünyesinde toplamış olduğu yetki ve sorumluluklarını, Milli birlik ve bütünlüğümüze ve devlet yapımıza zarar vermeyecek şekilde, yönetim bilimi anlayış ve teknikleri çerçevesinde iller ile paylaşmalı ve Bakanlık yerelleşmelidir.
Böylece Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetim reformu yaparak asli görevlerinden olmayan yüklerinden büyük ölçüde kurtulmuş olacak, daha dinamik ve cevval bir şekilde aşağıda belirteceğimiz birimleriyle çalışmalarını daha rahat ve daha verimli sürdürecektir. Bu birimler:
Bakanlığın Merkez Bürokrasisi,
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ve (yıllar önce ilk defa bizim önerdiğimiz,
Öğrenci Kişilik Hizmetleri Başkanlığı’ndan oluşmalıdır. Bu oluşuma ileride ‘Eğitim Yönetimi Üst Kurulu’ diyeceğiz.
Eğitim Yönetimi Üst Kurulu, bakan yardımcıları, başkanlıklar, genel müdürlüklerin dar ve üst düzey kadrosudur. Bu en üst düzey kadro dışındakiler, zamanla, personel işleri başta olmak üzere, yetkileriyle birlikte, ortaya çıkan ihtiyaca göre illere dağıtılmalıdır.
Bu değişimle meydana gelecek olan Eğitim Yönetimi Üst Kurulu, tam anlamıyla stratejik bir yönetim düzeyi olmağa başlayacaktır.
Bilindiği gibi Stratejik yönetim, kurumların genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, daha çok “uzun dönemde hayatiyetini sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet üstünlüğü sağlayabilecek” işlerin yönetimiyle ilgilidir. Çünkü “strateji”, bir kurumun amaç ve hedeflerinin tespiti, kurum ile çevresi arasındaki ilişkilerin analizi, bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların etkili bir şekilde dağıtılması olarak tanımlanır. ‘Stratejik yönetim’ de, orta ve alt kademe yani fonksiyonel ve proje yönetimlerini de çalıştıracak bir yönetim düzeyidir. Bütün bu faaliyetleri yani Milli Eğitimin amaç ve hedeflerini tespit edecek, Bakanlık ile yakın ve uzak çevresi arasındaki ilişkilerin analizini yapacak, bu amaçların gerçekleştirilmesi için hangi faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğine karar verecek, görev ve kaynakları Bakanlık içinde dağıtacak olan Bakanlık Merkez Bürokrasisidir.
Bir sonraki yazımızda ‘Eğitim Yönetimi Üst Kurulu’nu inceleyelim.
- IV-
24.01. 2022 günü, ‘Milli Eğitim Bakanlığının Merkezinde toplanmış olan aşırı yetki ve sorumluluklar, tarihimiz, kültürümüz ve günümüzdeki doğru bilgi ve gelişmelerin ışığında, önce CB Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile sonra da illerle paylaşılmalıdır’, diye yazmıştım. 31. 01. 2022- 01- 02. 02. 2022 günlerinde de Kurul’un geliştirilmesi ve eğitim sistemimizde nasıl bir görev üstlenmesi gerektiğini etraflıca belirtmiştim. Bugün ve sonrasında da tarihimiz- medeniyetimiz, eğitim bilimleri ve evrensel uygulamalar ışığında, Bakanlığın kendi içinde nasıl bir yetki paylaşımı yapması gerektiğini arz etmeğe çalışacağım.
Ama önce şunun arz edeyim ki, üzerinde durduğumuz konu, bir süreç halinde ilerleyecektir ve bu sürecin iyi yönetilmesine ihtiyaç vardır. Yani ülkemizde yaklaşık bir asırdan beri sürüp gelen ve bir gelenek oluşturmuş olan tek merkezden yönetim anlayışının değişimi için, bir ön çalışma yapılması gerekir. O ön çalışma da bir zihniyet değişimi çalışmasıdır.
A- Önce Ülke Düzeyinde Bir Zihniyet Değişimi Gerekir:
Ülkemiz eğitim sisteminde, özellikle yönetim alanında bir reform yapılabilmesi için önce Ülke genelinde bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız vardır. Yani:
* Bugün eğitim sistemimizde uygulanan ‘merkeziyetçi yönetim modelinin’, tek parti döneminden hatta onun da öncesinden kalma çağ dışı bir yaklaşım ve bir model olduğunu;
* Bu model ile 150 yıldan beri bir eğitimde başarı elde edilemediğini, bundan sonra da edilemeyeceğini;
* Bugün bizim bu modeli terk etmemizin şart olduğunu;
* Onun yerine, ‘merkezden ve yerinden yönetim’ modeline geçmemizin bir zorunluluk halini aldığını kabul etmek gerekmektedir. İşte bu, bir zihniyet değişimi süreci ile gerçekleştirilecektir ve bu değişim sürecinin iyi yönetilmesi gerekir.
Sonra da Bakanlık bünyesinde bu süreç devam etmeli ve arkasında ciddi değişim ve gelişmeler yapılmalıdır. Elbette bu devrim düzeyindeki değişiklikler, ‘klasik bir yönetici’den beklenemez. Onu ancak, eğitim sisteminin geçmişini ve bugününü çok iyi bilen; bunlara göre de geleceğini kurgulama yeteneği olan; sistemin sorunlarını keşfetmiş, çözümleri hakkında da uygulama düzeyinde maharet sahibi olmuş, bu alana ve bu çalışmaya da kendisini adamış olan ‘lider bir yönetici’ yapabilir.
Belirtilen bu zihniyet değişikliği süreci yönetilip hedefine doğru götürülürken, Ülke genelinde, eğitim yönetimimizde yapılması gereken kısaca şudur: Bakanlık bugün bünyesinde toplamış olduğu yetki ve sorumluluklarını, Milli birlik ve bütünlüğümüze ve devlet yapımıza zarar vermeyecek şekilde, yönetim bilimi anlayış ve teknikleri çerçevesinde iller ile paylaşmalı ve Bakanlık yerelleşmelidir.
Böylece Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetim reformu yaparak asli görevlerinden olmayan yüklerinden büyük ölçüde kurtulmuş olacak, daha dinamik ve cevval bir şekilde aşağıda belirteceğimiz birimleriyle çalışmalarını daha rahat ve daha verimli sürdürecektir. Bu birimler:
Bakanlığın Merkez Bürokrasisi,
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı,
Teftiş Kurulu Başkanlığı
ve (yıllar önce ilk defa bizim önerdiğimiz,
Öğrenci Kişilik Hizmetleri Başkanlığı’ndan oluşmalıdır. Bu oluşuma ileride ‘Eğitim Yönetimi Üst Kurulu’ diyeceğiz.
Eğitim Yönetimi Üst Kurulu, bakan yardımcıları, başkanlıklar, genel müdürlüklerin dar ve üst düzey kadrosudur. Bu en üst düzey kadro dışındakiler, zamanla, personel işleri başta olmak üzere, yetkileriyle birlikte, ortaya çıkan ihtiyaca göre illere dağıtılmalıdır.
Bu değişimle meydana gelecek olan Eğitim Yönetimi Üst Kurulu, tam anlamıyla stratejik bir yönetim düzeyi olmağa başlayacaktır.
Bilindiği gibi Stratejik yönetim, kurumların genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, daha çok “uzun dönemde hayatiyetini sürdürebilmesini mümkün kılacak, ona rekabet üstünlüğü sağlayabilecek” işlerin yönetimiyle ilgilidir. Çünkü “strateji”, bir kurumun amaç ve hedeflerinin tespiti, kurum ile çevresi arasındaki ilişkilerin analizi, bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan kaynakların etkili bir şekilde dağıtılması olarak tanımlanır. ‘Stratejik yönetim’ de, orta ve alt kademe yani fonksiyonel ve proje yönetimlerini de çalıştıracak bir yönetim düzeyidir. Bütün bu faaliyetleri yani Milli Eğitimin amaç ve hedeflerini tespit edecek, Bakanlık ile yakın ve uzak çevresi arasındaki ilişkilerin analizini yapacak, bu amaçların gerçekleştirilmesi için hangi faaliyetlerin düzenlenmesi gerektiğine karar verecek, görev ve kaynakları Bakanlık içinde dağıtacak olan Bakanlık Merkez Bürokrasisidir.
Bir sonraki yazımızda ‘Eğitim Yönetimi Üst Kurulu’nu inceleyelim.