Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme Derneği ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırıları kınandı.
27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarına düzenlediği füze saldırılarında savunmasız insanların hayatlarını kaybetmesine tepkiler devam ediyor.
Suçluların adalet önüne çıkarılmasını isteyen Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme Derneği ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, “ Azerbaycan Cumhuriyeti yaklaşık 30 yıldır barış süreci ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalarak sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalışırken, Ermenistan işgal altındaki Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmesine ilişkin BM kararlarını uygulamayı reddetti.Savaş sırasında, uluslararası hukuk norm ve ilkelerini, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokollerinin hükümlerini ağır bir şekilde ihlal eden Ermeni silahlı kuvvetleri, Naftalan, Barda, Tartar, Mingeçevir'i bombaladı” dedi.
Çatışma bölgesinde Ermenilerin insanlığa karşı savaş suçu işlediklerini belirten Acar, “ 27 Eylül - 10 Kasım 2020 tarihleri arasında Ermenistan'ın askeri saldırganlığı sonucunda 12'si çocuk ve 27'si kadın olmak üzere 93 sivil öldürüldü, 454 vatandaş yaralandı, konutlar, tarihi, kültürel ve dini yerler tahrip edildi. Araçlar zarar gördü. Siviller yaralandı. Altyapı ağır hasar gördü. Ermeni silahlı kuvvetlerinin bu saldırıları düzenlemedeki temel amacı daha fazla insanı öldürmek olduğundan, özellikle geceleri sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı il ve ilçe bölgeleri hedef alındı. Bütün bunlara rağmen, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri-politik liderliği, uluslararası hukuk normlarına ve hümanizm ilkelerine bağlı kalarak, sivil nüfusu hedef almadı ve sadece işgal altındaki Azerbaycan topraklarında savaş operasyonlarına devam etti" ifadelerini kullandı.
Acar, açıklamasının devamında şunları söyledi:
" Ermenistan'ın askeri-politik liderlerinin barışa ve insanlığa karşı yürüttüğü eylemler Uluslararası insancıl hukuk normlarını ağır ihlal ederek çok sayıda savaş suçuna katılanlar, henüz uluslararası bir yasal değerlendirmeden geçmedi. Bu suçların işlenmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, uluslararası kuruluşlar belirtilen gerçekleri araştırmak için herhangi bir adım atmamıştır. Dünya Azerbaycan Türkleri, bu gerçekleri bir kez daha BM, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve kurumlarının yanı sıra diğer yetkili uluslararası ve bölgesel kuruluşların dikkatine sunarlar ve gelecekte benzer suçları önlemek için bu tür suçları kesin olarak belirtirler. Ermenistan, uluslararası toplum savaş suçlarına gerektiği gibi cevap vermeli ve bu suçların failleri adalete teslim edilmelidir. Çeşitli zamanlarda etnik gerekçelerle işlenen barış ve insanlığa karşı suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılması için acil yasal önlemler alınması çağrısında bulunuyoruz."
27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarına düzenlediği füze saldırılarında savunmasız insanların hayatlarını kaybetmesine tepkiler devam ediyor.
Suçluların adalet önüne çıkarılmasını isteyen Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Destekleme Derneği ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, “ Azerbaycan Cumhuriyeti yaklaşık 30 yıldır barış süreci ve ateşkes anlaşmasına bağlı kalarak sorunu barışçıl bir şekilde çözmeye çalışırken, Ermenistan işgal altındaki Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmesine ilişkin BM kararlarını uygulamayı reddetti.Savaş sırasında, uluslararası hukuk norm ve ilkelerini, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokollerinin hükümlerini ağır bir şekilde ihlal eden Ermeni silahlı kuvvetleri, Naftalan, Barda, Tartar, Mingeçevir'i bombaladı” dedi.
Çatışma bölgesinde Ermenilerin insanlığa karşı savaş suçu işlediklerini belirten Acar, “ 27 Eylül - 10 Kasım 2020 tarihleri arasında Ermenistan'ın askeri saldırganlığı sonucunda 12'si çocuk ve 27'si kadın olmak üzere 93 sivil öldürüldü, 454 vatandaş yaralandı, konutlar, tarihi, kültürel ve dini yerler tahrip edildi. Araçlar zarar gördü. Siviller yaralandı. Altyapı ağır hasar gördü. Ermeni silahlı kuvvetlerinin bu saldırıları düzenlemedeki temel amacı daha fazla insanı öldürmek olduğundan, özellikle geceleri sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı il ve ilçe bölgeleri hedef alındı. Bütün bunlara rağmen, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri-politik liderliği, uluslararası hukuk normlarına ve hümanizm ilkelerine bağlı kalarak, sivil nüfusu hedef almadı ve sadece işgal altındaki Azerbaycan topraklarında savaş operasyonlarına devam etti" ifadelerini kullandı.
Acar, açıklamasının devamında şunları söyledi:
" Ermenistan'ın askeri-politik liderlerinin barışa ve insanlığa karşı yürüttüğü eylemler Uluslararası insancıl hukuk normlarını ağır ihlal ederek çok sayıda savaş suçuna katılanlar, henüz uluslararası bir yasal değerlendirmeden geçmedi. Bu suçların işlenmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, uluslararası kuruluşlar belirtilen gerçekleri araştırmak için herhangi bir adım atmamıştır. Dünya Azerbaycan Türkleri, bu gerçekleri bir kez daha BM, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve kurumlarının yanı sıra diğer yetkili uluslararası ve bölgesel kuruluşların dikkatine sunarlar ve gelecekte benzer suçları önlemek için bu tür suçları kesin olarak belirtirler. Ermenistan, uluslararası toplum savaş suçlarına gerektiği gibi cevap vermeli ve bu suçların failleri adalete teslim edilmelidir. Çeşitli zamanlarda etnik gerekçelerle işlenen barış ve insanlığa karşı suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılması için acil yasal önlemler alınması çağrısında bulunuyoruz."