Öncelikle kardiyoloji doktoruna karşı işlenen cinayeti şiddetle kınıyor, son bulmasını diliyorum. Hangi iş dalı olursa olsun, mesleğini icra ettiği esnada gerek şiddet, gerekse cana kast eden ruh hastaları umarım kendi iç dünyalarında boğulurlar.
Madalyonun diğer yüzünü döndürecek olursak, Tabipler Birliği iki gün grev kararı aldı. Bu nedir, canı sıkılan grev kararı alıyor. O kadar hasta sizin keyfinizi neden bekleyecek? İki gün grev, dokuz gün bayram tatili. O hastalar aylar öncesinden perşembe ve cuma gününe randevu almışlardı. Farklı illerden, ilçelerden perşembe günü için bir gün önceden gelenler vardı.
Devlet burada ne yapacak? Her taşıma ruhsatı taşıyan insanların silahlarına kilit mi vuracak, veya her doktora koruma mı verilecek? Bu ülkede özel güvenlikler de, öğretmenler de, memurlarda darp ediliyor, cinayete kurban gidiyor. Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırıya uğradığı gün bir avukat silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ve bu olay polemik konusu yapılmadı. Geçenlerde sanayide bir usta, müşterinin uyguladığı şiddetten ötürü ölümden döndü. Her gün trafikte, toplu taşımalarda Hacı Mehmet Akçay gibi insancıkların onlarcası ile karşılaşıyoruz. Ne yapalım yani aracımıza veya otobüse binmeyelim mi?
Bu tarz olaylar doktorlara karşı kasti girişim değil, her an karşılaşabileceğimiz hayatın olağan akışıdır. Ve grev veya güvenlik önlemleri ile sorunun çözülmeyeceğini idrak etmeli, sosyolojik, kültürel, ahlaki olarak ele alıp öyle değerlendirilmelidir. Güvenlik önlemleri çözüm olsaydı, yıllardır gündemden düşmeyen kadın cinayetleri engellenirdi.
Özel Okul, Dershane, Sürücü Kursu Kayıtlarının İptali
Özel okul, dershane, sürücü kursu gibi kurumlara kayıt yaptırdıktan sonra iptal etmek isteyenlerin izleyeceği yol hakkında kamuoyunda pek çok bilgi kirliliği dolaşıyor. Kayıt yaptırıp keyfi olarak ayrılmak isteyenlerin veya mecburi şekilde ayrılmak zorunda kalanların hangi şartlarda taleplerinin kabul edileceği kanunda açık bir şekilde yer alıyor.
Öncelikle Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. maddesine göre kursiyerin sağlık raporu alması şartıyla sağlık sorunlarından dolayı kurumdan ayrılması, kurumun kapanması, dönemin açılamaması, kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi, velinin öğrenci-kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmi kurumlarca belgelendirilmesi durumunda hiç bir ücret ödemeden cayma hakkı kullanılabiliyor.
Ancak yukarıda sayılan şartların mevcut olmayışı halinde, kayıt iptali veya kurumdan ayrılma durumunda yıllık öğrenim ücretinden yüzde on tutarında kesinti yapılabiliyor. Özel öğrenim kurumlarına yeni kaydolan öğrenci veya kursiyerlerin ücretlerinin, eğitim ve öğretim yılı başlamadan kurumdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin yüzde 10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra kurumdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin yüzde10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veya velisine iade edilir.
Sözleşmeler Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesi, 3. Fıkrasından farklı bir şekilde düzenlenemez. Bu konuda vatandaşların mağdur olduğu diğer bir konu ise senet imzalanırken yaşanan sorunlardır. Eğer senet imzalanacaksa senedin şahıs üzerine değil, kurum adına imzalanması doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü şahıs adına imzalanan senetlerden dolayı mahkeme veya Tüketici Hakem Heyetlerinden çıkan tüketici lehine sonuçların tahsili güç olabiliyor.
Bakan Bilgin: Açlık Sınırı 3 Bin Lira
Asgari ücret belirlendikten sonra Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası toplantı salonunda ve özel bir televizyon programında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açlık ve yoksulluk sınırının 6 bin 300 lira değil 3 bin, 3 bin 500 lira arasında, yoksulluk sınırının ise 6 bin lira civarında olduğunu açıkladı.
Ak parti seçmeninin dahi tepkisini çeken bu açıklamalara vatandaşlar, "biz, yoksulluğun farkında olduklarını ve ekonomik kriz ortamında ellerinden geleni yaptıklarını sanıyorduk. Halbuki bizim çektiğimiz sıkıntıdan haberleri yokmuş," diyorlar.
Aslında bu açıklamalar halktan ne kadar kopuk yaşanıldığının açık ve net örneğidir. Tabi bu açıklamaları yapanlar; kira, elektrik, su, doğalgaz faturası nedir bilmezlerse, 1 adet ekmeğe 5 lira, 1 kg şekere 40 lira, 1 litre sıvı yağa 50 lira ödemezlerse yoksulların ne yaşadıklarını anlayamazlar.
Ekonomi bugün kötü, yarın iyi olabilir. Ancak Halkın yüzde 80'i yoksulken, asgari ücreti belirleyenlere 56 bin lira maaşın yetmemesi, beş kurumdan maaş alanların halka sabır tavsiye etmesi, lüks yaşantılardan taviz verilmemesi, hepsinden önemlisi halkın neler çektiğinin bilinmemesine karşı tepkilerin oluştuğu artık bilinmelidir.
Yoksulun bir ev dahi almasının hayal olduğu bir ortamda kendilerinin ev, araba, servetleri 3 kattan fazla değerlenenler halka Peygamber’i örnek göstererek kemer sıkmayı tavsiye ediyorlar. İşte asıl sorun burada. Hep beraber kısıtlamaya gidilecekse, şükür edilecekse, tasarruf yapılacaksa aynı gemide olduğumuz kabul edilebilir. Ancak havyarsız sabah kahvaltısı yapamayanların, konforlarından taviz vermeyenlerin halka acı reçeteyi sunmaya ne hakları vardır, ne de hadleri!
Son 1 yılda motorine, benzine, otogaza, doğalgaza, elektriğe ortalama yüzde 200'ün üzerinde zam geldiği bilindiği halde açlık sınırının 3 bin lira olduğunu belirtmek halkla dalga geçmektir. Bakın asgari ücret zamlandıktan sonra pek çok ihtiyaç ürünlerine zam yapıldı. Örnek olarak çaya yüzde 9,5 zam geldi, yumurtanın kolisi 28 liradan 50 liraya çıktı. Bu zamlar, asgari ücretteki yaklaşık yüzde 30’a yakın artışın önümüzdeki aylarda enflasyona karşı eriyeceğine işarettir.
Madalyonun diğer yüzünü döndürecek olursak, Tabipler Birliği iki gün grev kararı aldı. Bu nedir, canı sıkılan grev kararı alıyor. O kadar hasta sizin keyfinizi neden bekleyecek? İki gün grev, dokuz gün bayram tatili. O hastalar aylar öncesinden perşembe ve cuma gününe randevu almışlardı. Farklı illerden, ilçelerden perşembe günü için bir gün önceden gelenler vardı.
Devlet burada ne yapacak? Her taşıma ruhsatı taşıyan insanların silahlarına kilit mi vuracak, veya her doktora koruma mı verilecek? Bu ülkede özel güvenlikler de, öğretmenler de, memurlarda darp ediliyor, cinayete kurban gidiyor. Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırıya uğradığı gün bir avukat silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Ve bu olay polemik konusu yapılmadı. Geçenlerde sanayide bir usta, müşterinin uyguladığı şiddetten ötürü ölümden döndü. Her gün trafikte, toplu taşımalarda Hacı Mehmet Akçay gibi insancıkların onlarcası ile karşılaşıyoruz. Ne yapalım yani aracımıza veya otobüse binmeyelim mi?
Bu tarz olaylar doktorlara karşı kasti girişim değil, her an karşılaşabileceğimiz hayatın olağan akışıdır. Ve grev veya güvenlik önlemleri ile sorunun çözülmeyeceğini idrak etmeli, sosyolojik, kültürel, ahlaki olarak ele alıp öyle değerlendirilmelidir. Güvenlik önlemleri çözüm olsaydı, yıllardır gündemden düşmeyen kadın cinayetleri engellenirdi.
Özel Okul, Dershane, Sürücü Kursu Kayıtlarının İptali
Özel okul, dershane, sürücü kursu gibi kurumlara kayıt yaptırdıktan sonra iptal etmek isteyenlerin izleyeceği yol hakkında kamuoyunda pek çok bilgi kirliliği dolaşıyor. Kayıt yaptırıp keyfi olarak ayrılmak isteyenlerin veya mecburi şekilde ayrılmak zorunda kalanların hangi şartlarda taleplerinin kabul edileceği kanunda açık bir şekilde yer alıyor.
Öncelikle Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. maddesine göre kursiyerin sağlık raporu alması şartıyla sağlık sorunlarından dolayı kurumdan ayrılması, kurumun kapanması, dönemin açılamaması, kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi, velinin öğrenci-kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmi kurumlarca belgelendirilmesi durumunda hiç bir ücret ödemeden cayma hakkı kullanılabiliyor.
Ancak yukarıda sayılan şartların mevcut olmayışı halinde, kayıt iptali veya kurumdan ayrılma durumunda yıllık öğrenim ücretinden yüzde on tutarında kesinti yapılabiliyor. Özel öğrenim kurumlarına yeni kaydolan öğrenci veya kursiyerlerin ücretlerinin, eğitim ve öğretim yılı başlamadan kurumdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin yüzde 10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra kurumdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin yüzde10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veya velisine iade edilir.
Sözleşmeler Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesi, 3. Fıkrasından farklı bir şekilde düzenlenemez. Bu konuda vatandaşların mağdur olduğu diğer bir konu ise senet imzalanırken yaşanan sorunlardır. Eğer senet imzalanacaksa senedin şahıs üzerine değil, kurum adına imzalanması doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü şahıs adına imzalanan senetlerden dolayı mahkeme veya Tüketici Hakem Heyetlerinden çıkan tüketici lehine sonuçların tahsili güç olabiliyor.
Bakan Bilgin: Açlık Sınırı 3 Bin Lira
Asgari ücret belirlendikten sonra Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası toplantı salonunda ve özel bir televizyon programında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açlık ve yoksulluk sınırının 6 bin 300 lira değil 3 bin, 3 bin 500 lira arasında, yoksulluk sınırının ise 6 bin lira civarında olduğunu açıkladı.
Ak parti seçmeninin dahi tepkisini çeken bu açıklamalara vatandaşlar, "biz, yoksulluğun farkında olduklarını ve ekonomik kriz ortamında ellerinden geleni yaptıklarını sanıyorduk. Halbuki bizim çektiğimiz sıkıntıdan haberleri yokmuş," diyorlar.
Aslında bu açıklamalar halktan ne kadar kopuk yaşanıldığının açık ve net örneğidir. Tabi bu açıklamaları yapanlar; kira, elektrik, su, doğalgaz faturası nedir bilmezlerse, 1 adet ekmeğe 5 lira, 1 kg şekere 40 lira, 1 litre sıvı yağa 50 lira ödemezlerse yoksulların ne yaşadıklarını anlayamazlar.
Ekonomi bugün kötü, yarın iyi olabilir. Ancak Halkın yüzde 80'i yoksulken, asgari ücreti belirleyenlere 56 bin lira maaşın yetmemesi, beş kurumdan maaş alanların halka sabır tavsiye etmesi, lüks yaşantılardan taviz verilmemesi, hepsinden önemlisi halkın neler çektiğinin bilinmemesine karşı tepkilerin oluştuğu artık bilinmelidir.
Yoksulun bir ev dahi almasının hayal olduğu bir ortamda kendilerinin ev, araba, servetleri 3 kattan fazla değerlenenler halka Peygamber’i örnek göstererek kemer sıkmayı tavsiye ediyorlar. İşte asıl sorun burada. Hep beraber kısıtlamaya gidilecekse, şükür edilecekse, tasarruf yapılacaksa aynı gemide olduğumuz kabul edilebilir. Ancak havyarsız sabah kahvaltısı yapamayanların, konforlarından taviz vermeyenlerin halka acı reçeteyi sunmaya ne hakları vardır, ne de hadleri!
Son 1 yılda motorine, benzine, otogaza, doğalgaza, elektriğe ortalama yüzde 200'ün üzerinde zam geldiği bilindiği halde açlık sınırının 3 bin lira olduğunu belirtmek halkla dalga geçmektir. Bakın asgari ücret zamlandıktan sonra pek çok ihtiyaç ürünlerine zam yapıldı. Örnek olarak çaya yüzde 9,5 zam geldi, yumurtanın kolisi 28 liradan 50 liraya çıktı. Bu zamlar, asgari ücretteki yaklaşık yüzde 30’a yakın artışın önümüzdeki aylarda enflasyona karşı eriyeceğine işarettir.