Son günlerde toplumda hemen herkes tarafından tartışılıyor ve ateşli tartışmalar yaşanıyor…
Efendim tartışma konusu meşhur ‘İstanbul Sözleşmesi’…
Kimileri sözleşmenin taviz verilmeksizin taraftarı, kimileri sözleşmeye taraftar ve sıcak…
Kimileri tarafsız, kimileri de şiddetle karşı…
Kimileri siyaset yapıyor, kimileri entellik…
Kimileri hükümet karşıtlığı yapıyor, birileri onları alkışlıyor…
Peki ‘İstanbul Sözleşmesi’nin aslı ne?..
*
Sözleşmenin adı, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’
Kısaca ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen sözleşme Türkiye'de 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş…
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliğini taşıyor...
Sözleşme, bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 27 ülke tarafından onaylanmış...
Türkiye, sözleşmeyi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış ve 14 Mart 2012 tarihinde de TBMM’de İktidar ve Muhalefetin oyları ile onaylamış...
*
O gün karşı çıkılmayan Sözleşmeye, demek ki bugün iyi anlaşıldığı için karşı çıkılıyor ve iptali istenip, Sözleşmeden çıkılmak isteniyor…
Sözleşme esas itibariyle ve öncelikli olarak Kadınlara, Kız ve Erkek Çocuklarına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin önlenmesini amaçlıyor…
Peki karşı çıkanlar ne diyor…
Genellikle ‘Toplumsal Cinsiyet’ ifadesi üzerinde yoğunlaşıyor ve ‘…toplumsal tabanı dikkate alan eleştirilere duyarsız, tek taraflı, dine ve gelenek göreneğe bakışı yanlı, bir metin görünümünde…’ bir sözleşme olarak nitelendiriyorlar.
Ayrıca, şiddetin belirsizliği üzerinde duran karşıtlar; ‘Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Kavramları Legalleştirilmekte’ diyerek, ‘LGBTİ haklarına dair ifadelerin ve statülerin anayasallaştırılması ve yasallaştırılması konusunda hukuki yükümlülük getirildiğini ve feminist ideolojilerin dayatıldığını…’ ifade ediyorlar…
Dünyada ve Türkiye’de Aile içi şiddetin var olduğunu ve önlenmesi gerektiğini savunan uzmanlar ve sözleşmenin yanında olanlar, sözleşmede geçen bazı cümlelerin adeta cımbızla çekildiğini savunarak, sözleşmeden çıkılmasını düşüncesinin abartıldığı iddiasındalar…
*
Ülkemizin önemli ve büyük kadın örgütlerinden birisi olan KADEM tarafından desteklenen projenin asıl hedefinin Aile Birliği içinde ve Aile Birliğinin dışında kalan Kadın ve Kız çocuklarının hedef alındığı şiddete son vermek diye düşünmekteyiz…
Bu toplumda yaşayan hiç bir ferdin boşanmak isteyen eşlerin öldürülmesini onaylayacağını zannetmiyoruz…
Aile bütünlüğünün korunması uğruna kadının can güvenliğini tehlikeye atmak, kadının yaşadığı her türlü travmatik duruma rağmen evliliği sürdürmeye zorlamanın doğru olacağına inanmıyoruz…
Sözleşme içerisinde yer alan ve kültürümüze aykırı olarak nitelendirilen kimi sözcük ve maddelerin, Aile kurumunun saygınlığını esas alan tedbirlerle düzeltilmesi mümkündür…
Zaman kaybetmeden ülkemizin değerli Hukukçularından, Sosyal Bilimcilerinden, Din Alimlerinden ve Aydınlarından bir heyet oluşturarak Sözleşmenin bu yönüyle incelenmesinin yerinde olacağı inancındayız…
Efendim tartışma konusu meşhur ‘İstanbul Sözleşmesi’…
Kimileri sözleşmenin taviz verilmeksizin taraftarı, kimileri sözleşmeye taraftar ve sıcak…
Kimileri tarafsız, kimileri de şiddetle karşı…
Kimileri siyaset yapıyor, kimileri entellik…
Kimileri hükümet karşıtlığı yapıyor, birileri onları alkışlıyor…
Peki ‘İstanbul Sözleşmesi’nin aslı ne?..
*
Sözleşmenin adı, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’
Kısaca ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen sözleşme Türkiye'de 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş…
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliğini taşıyor...
Sözleşme, bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 27 ülke tarafından onaylanmış...
Türkiye, sözleşmeyi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış ve 14 Mart 2012 tarihinde de TBMM’de İktidar ve Muhalefetin oyları ile onaylamış...
*
O gün karşı çıkılmayan Sözleşmeye, demek ki bugün iyi anlaşıldığı için karşı çıkılıyor ve iptali istenip, Sözleşmeden çıkılmak isteniyor…
Sözleşme esas itibariyle ve öncelikli olarak Kadınlara, Kız ve Erkek Çocuklarına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin önlenmesini amaçlıyor…
Peki karşı çıkanlar ne diyor…
Genellikle ‘Toplumsal Cinsiyet’ ifadesi üzerinde yoğunlaşıyor ve ‘…toplumsal tabanı dikkate alan eleştirilere duyarsız, tek taraflı, dine ve gelenek göreneğe bakışı yanlı, bir metin görünümünde…’ bir sözleşme olarak nitelendiriyorlar.
Ayrıca, şiddetin belirsizliği üzerinde duran karşıtlar; ‘Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Kavramları Legalleştirilmekte’ diyerek, ‘LGBTİ haklarına dair ifadelerin ve statülerin anayasallaştırılması ve yasallaştırılması konusunda hukuki yükümlülük getirildiğini ve feminist ideolojilerin dayatıldığını…’ ifade ediyorlar…
Dünyada ve Türkiye’de Aile içi şiddetin var olduğunu ve önlenmesi gerektiğini savunan uzmanlar ve sözleşmenin yanında olanlar, sözleşmede geçen bazı cümlelerin adeta cımbızla çekildiğini savunarak, sözleşmeden çıkılmasını düşüncesinin abartıldığı iddiasındalar…
*
Ülkemizin önemli ve büyük kadın örgütlerinden birisi olan KADEM tarafından desteklenen projenin asıl hedefinin Aile Birliği içinde ve Aile Birliğinin dışında kalan Kadın ve Kız çocuklarının hedef alındığı şiddete son vermek diye düşünmekteyiz…
Bu toplumda yaşayan hiç bir ferdin boşanmak isteyen eşlerin öldürülmesini onaylayacağını zannetmiyoruz…
Aile bütünlüğünün korunması uğruna kadının can güvenliğini tehlikeye atmak, kadının yaşadığı her türlü travmatik duruma rağmen evliliği sürdürmeye zorlamanın doğru olacağına inanmıyoruz…
Sözleşme içerisinde yer alan ve kültürümüze aykırı olarak nitelendirilen kimi sözcük ve maddelerin, Aile kurumunun saygınlığını esas alan tedbirlerle düzeltilmesi mümkündür…
Zaman kaybetmeden ülkemizin değerli Hukukçularından, Sosyal Bilimcilerinden, Din Alimlerinden ve Aydınlarından bir heyet oluşturarak Sözleşmenin bu yönüyle incelenmesinin yerinde olacağı inancındayız…