Geçtigimiz hafta faiz oranının yüzde 19'a yükseltilmesinden dolayı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınmış yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Bu atamadan anlaşılacağı üzere Merkez Bankası ilerleyen günlerde faiz oranını düşürecek ve faiz oranının düşmesi konut kredilerine olan talebi de artıracaktır.
Geçmiş yıllarda örneğini pek çok kez gördüğümüz üzere bankaların konut kredi faiz oranını düşürdüğü günün ertesi sabahı, tüm konut satanlar ortak karar almış gibi ev fiyatlarını yeniden şekillendiriyorlar. Müteahhitler, mal sahipleri ve gayrimenkul şirketleri konutlarına en az yüzde 30 zam yapıyor ve faiz indiriminin vatandaşa hiç bir faydası olmuyor. Bu nedenle konut kredilerinde düşme beklentisi dahi vatandaşları mutlu etmiyor. Çünkü fırsatçıların iş başına gelmesinden kaygılanan ihtiyaç sahipleri bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.
Geçen yıl kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74'e düşürmesi ile konut fiyatlarına fahiş oranda zam yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini" belirtmişti. Bakan Kurum'un açıklamasından sonra ki süreçte hiç bir değişiklik olmayarak konut fiyatları artmaya devam etti.
Bu sorunun önüne geçmek için tek çözüm bir düzenleme ile belediyelerce rayiç değerin belirlenmesidir. Mülkün belediyelerce bölgeden bölgeye hesaplanan m² alım-satım değeri üzerinden satılması mağduriyetin önüne geçecektir. Yapılacak düzenleme ile belediyelerce minimum değer üzerinden belirlenen fiyatlar, ortalama değer üzerinden belirlenerek alıcı ve satıcı mağduriyet yaşamayacaktır.
Geçmiş yıllarda örneğini pek çok kez gördüğümüz üzere bankaların konut kredi faiz oranını düşürdüğü günün ertesi sabahı, tüm konut satanlar ortak karar almış gibi ev fiyatlarını yeniden şekillendiriyorlar. Müteahhitler, mal sahipleri ve gayrimenkul şirketleri konutlarına en az yüzde 30 zam yapıyor ve faiz indiriminin vatandaşa hiç bir faydası olmuyor. Bu nedenle konut kredilerinde düşme beklentisi dahi vatandaşları mutlu etmiyor. Çünkü fırsatçıların iş başına gelmesinden kaygılanan ihtiyaç sahipleri bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.
Geçen yıl kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74'e düşürmesi ile konut fiyatlarına fahiş oranda zam yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini" belirtmişti. Bakan Kurum'un açıklamasından sonra ki süreçte hiç bir değişiklik olmayarak konut fiyatları artmaya devam etti.
Bu sorunun önüne geçmek için tek çözüm bir düzenleme ile belediyelerce rayiç değerin belirlenmesidir. Mülkün belediyelerce bölgeden bölgeye hesaplanan m² alım-satım değeri üzerinden satılması mağduriyetin önüne geçecektir. Yapılacak düzenleme ile belediyelerce minimum değer üzerinden belirlenen fiyatlar, ortalama değer üzerinden belirlenerek alıcı ve satıcı mağduriyet yaşamayacaktır.