Amerikalı eski NATO büyükelçisi, hani deyim vardır ya ‘sayayım mı günahlarını’ deyiminde olduğu gibi Erdoğan ve Türkiye’nin her adımını büyük günahtan saymış!. NATO içerisindeki engellemeler, İsrail zulmüne gösterdiği tepki, İsrail – NATO işbirliğinin engellenmesi, İsveç- Finlandiya olayına kadar. Evet gerçekten de büyük suç işlemiş Erdoğan.
Öyle ya, bugüne kadar kuzu kuzu adamların ağzından ne çıkacağına baktık. Yoldan çıktığında Türkiye, askeri, ekonomik, terör darbeleriyle yola sokuyorlardı! Ama Erdoğanlı Türkiye, Batının ellerindeki bütün kartları kırıp attı. Gladyo (FETÖ-PKK) bir anlamda yerle bir edildi. Askeri vesayet sonlandı. Küçük küçük güç grupları hala ayak diriyor olabilir, fakat gelecek Türkiye’sinde yabancının güdümünde bir unsur kalmayacaktır. Devlet olmak bunu gerektirir çünkü!
NATO’dan da çıkarsak mı diye bir soru soruyor ABD’nin eski NATO büyükelçisi ve düşünce kuruluşu başkanı İvo Daalder, fakat onunda imkânsızlığını vurguluyor. Dönüyor başa, yani ne Türkiye ile nede Türkiyesiz.
“Erdoğan, NATO içinde de yıkıcı oldu, genellikle İttifak'ın uzlaşmaya olan güvenini kendi yolunu elde etmek veya anlaşmayı engellemek için kullandı. Neredeyse tüm diğer müttefiklerin aksine, Türkiye vetosunu kullanmaktan ve istediğini elde etmek için tek başına durmaktan mutlu.
Örneğin, İsrail'in Gazze ablukasını kırmaya çalışan bir Türk ikmal gemisine yönelik askeri harekâtlarından rahatsız olan Ankara, NATO'nun İsrail ile işbirliğini yıllarca engelledi. NATO'nun Kürt terörü tehdidini NATO için bir tehdit olarak gördüğünde ısrar eden Erdoğan, İttifak'ın Polonya ve Baltık devletlerini savunmaya yönelik acil durum planlarının onaylanmasını da engelledi.
Ve sadece birkaç hafta önce Türkiye, bu kez İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma davetini engellemek için bir kez daha vetosunu kullandı. Nihai katılımın tüm NATO ülkelerinin adımı onaylamasını gerektirdiği göz önüne alındığında, konu Haziran ayında Madrid Zirvesi'nde resmi bir davetin yayınlanması için zamanında çözülmüş olsa da, iki İskandinav ülkesinin katılıp katılmayacağı ve ne zaman katılacağına dair nihai kart hâlâ Ankara'da.”
Tabi bu durum onları adeta çatlatıyor!
Ama alışacaklar! Müttefikiz diyerek terör örgütlerine destek vermenin ahlaksızlığını mutlaka kabul edecekler! Zaman alacak fakat o noktaya gelecekler!
İvo Daalder, son günahlarımızı da saymış. Diyor ki, “Ancak şimdi, Erdoğan'ın Ukrayna'yı acımasız işgali nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi, tatsız liderleri ve aşırı İslamcıları kucaklaması ve NATO içindeki taktikleri sonrasında bazıları, Türkiye'yi askıya alma veya itme zamanının geldiğini tartışmaya başladı. (NATO ve BATI).
Ancak bu teklifle ilgili birkaç sorun var - biri pratik, diğeri stratejik.
Doğası gereği, Türkiye'nin başarılı bir şekilde kendi çıkarları için kullandığı uzlaşma ilkesi, Ankara'nın anlaşması olmadan NATO'dan askıya alınmasını veya çıkarılmasını imkansız kılıyor. Türkiye her an NATO'dan çekilebilirken - Fransa'nın 1966'da askeri yapısından yaptığı gibi - İttifak'ın bir üyeyi çıkarmak için bir konsensüse ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle, NATO'nun Catch-22'si: konsensüs kuralı ancak konsensüs ile değiştirilebilir.”
Türkiye'yi NATO'da tutmanın ve Ankara'yı top oynamaya ikna etmek için diplomasi, ikna ve baskı kullanmaya çalışmanın da stratejik bir nedeni var: İçeride veya dışarıda Türkiye, Orta Doğu ve Kafkaslarla yakın bağları olan İttifak için stratejik olarak hayati bir yere sahip. başka hiçbir müttefik sahip değildir veya kopyalayamaz (Yerine koyulacak, yerini tutacak başka Türkiye yok(Kenan Biliz). Hem Kiev hem de Moskova ile olan ilişkilerinin zaten vurguladığı gibi, aksi takdirde inatçı tarafları bir araya getirmede zaman zaman yararlı bir rol oynar. Ve Atlantik İttifakının ortak savunmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve olmuştur.
Başka bir deyişle, Türkiye, birlikte yaşaması giderek zorlaşan ve onsuz yaşaması neredeyse imkansız olan bir müttefik. Veya, eski ABD Başkanı Lyndon Johnson'ın FBI Direktörü J. Edgar Hoover hakkında söylediği gibi, "Muhtemelen onu çadırın içinde çıldırmak, çadırın dışında işemektense daha iyidir."
Makale için kaynak: (https://www.politico.eu/article/turkey-difficult-ally-west-recep-erdogan-russia-vladimir-putin/)
Öyle ya, bugüne kadar kuzu kuzu adamların ağzından ne çıkacağına baktık. Yoldan çıktığında Türkiye, askeri, ekonomik, terör darbeleriyle yola sokuyorlardı! Ama Erdoğanlı Türkiye, Batının ellerindeki bütün kartları kırıp attı. Gladyo (FETÖ-PKK) bir anlamda yerle bir edildi. Askeri vesayet sonlandı. Küçük küçük güç grupları hala ayak diriyor olabilir, fakat gelecek Türkiye’sinde yabancının güdümünde bir unsur kalmayacaktır. Devlet olmak bunu gerektirir çünkü!
NATO’dan da çıkarsak mı diye bir soru soruyor ABD’nin eski NATO büyükelçisi ve düşünce kuruluşu başkanı İvo Daalder, fakat onunda imkânsızlığını vurguluyor. Dönüyor başa, yani ne Türkiye ile nede Türkiyesiz.
“Erdoğan, NATO içinde de yıkıcı oldu, genellikle İttifak'ın uzlaşmaya olan güvenini kendi yolunu elde etmek veya anlaşmayı engellemek için kullandı. Neredeyse tüm diğer müttefiklerin aksine, Türkiye vetosunu kullanmaktan ve istediğini elde etmek için tek başına durmaktan mutlu.
Örneğin, İsrail'in Gazze ablukasını kırmaya çalışan bir Türk ikmal gemisine yönelik askeri harekâtlarından rahatsız olan Ankara, NATO'nun İsrail ile işbirliğini yıllarca engelledi. NATO'nun Kürt terörü tehdidini NATO için bir tehdit olarak gördüğünde ısrar eden Erdoğan, İttifak'ın Polonya ve Baltık devletlerini savunmaya yönelik acil durum planlarının onaylanmasını da engelledi.
Ve sadece birkaç hafta önce Türkiye, bu kez İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma davetini engellemek için bir kez daha vetosunu kullandı. Nihai katılımın tüm NATO ülkelerinin adımı onaylamasını gerektirdiği göz önüne alındığında, konu Haziran ayında Madrid Zirvesi'nde resmi bir davetin yayınlanması için zamanında çözülmüş olsa da, iki İskandinav ülkesinin katılıp katılmayacağı ve ne zaman katılacağına dair nihai kart hâlâ Ankara'da.”
Tabi bu durum onları adeta çatlatıyor!
Ama alışacaklar! Müttefikiz diyerek terör örgütlerine destek vermenin ahlaksızlığını mutlaka kabul edecekler! Zaman alacak fakat o noktaya gelecekler!
İvo Daalder, son günahlarımızı da saymış. Diyor ki, “Ancak şimdi, Erdoğan'ın Ukrayna'yı acımasız işgali nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi, tatsız liderleri ve aşırı İslamcıları kucaklaması ve NATO içindeki taktikleri sonrasında bazıları, Türkiye'yi askıya alma veya itme zamanının geldiğini tartışmaya başladı. (NATO ve BATI).
Ancak bu teklifle ilgili birkaç sorun var - biri pratik, diğeri stratejik.
Doğası gereği, Türkiye'nin başarılı bir şekilde kendi çıkarları için kullandığı uzlaşma ilkesi, Ankara'nın anlaşması olmadan NATO'dan askıya alınmasını veya çıkarılmasını imkansız kılıyor. Türkiye her an NATO'dan çekilebilirken - Fransa'nın 1966'da askeri yapısından yaptığı gibi - İttifak'ın bir üyeyi çıkarmak için bir konsensüse ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle, NATO'nun Catch-22'si: konsensüs kuralı ancak konsensüs ile değiştirilebilir.”
Türkiye'yi NATO'da tutmanın ve Ankara'yı top oynamaya ikna etmek için diplomasi, ikna ve baskı kullanmaya çalışmanın da stratejik bir nedeni var: İçeride veya dışarıda Türkiye, Orta Doğu ve Kafkaslarla yakın bağları olan İttifak için stratejik olarak hayati bir yere sahip. başka hiçbir müttefik sahip değildir veya kopyalayamaz (Yerine koyulacak, yerini tutacak başka Türkiye yok(Kenan Biliz). Hem Kiev hem de Moskova ile olan ilişkilerinin zaten vurguladığı gibi, aksi takdirde inatçı tarafları bir araya getirmede zaman zaman yararlı bir rol oynar. Ve Atlantik İttifakının ortak savunmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve olmuştur.
Başka bir deyişle, Türkiye, birlikte yaşaması giderek zorlaşan ve onsuz yaşaması neredeyse imkansız olan bir müttefik. Veya, eski ABD Başkanı Lyndon Johnson'ın FBI Direktörü J. Edgar Hoover hakkında söylediği gibi, "Muhtemelen onu çadırın içinde çıldırmak, çadırın dışında işemektense daha iyidir."
Makale için kaynak: (https://www.politico.eu/article/turkey-difficult-ally-west-recep-erdogan-russia-vladimir-putin/)