Sosyal konut projesinin detaylarının 13 Eylül'de açıklanacağı bilgisi üzerine bu güne kadar hiç ev sahibi olamamış vatandaşlarda haklı olarak heyecanlı bir bekleyiş başladı. Proje, kuralarda adı çıkanların haklarını tapu devri olmadan üçüncü kişilere satmasına önlem alındığı ve aylık ödemelerin yoksulların ekonomik bütçesine uygun olduğu taktirde arza ve fiyatların düşmesine katkısı olacaktır.
Şehir merkezinde yaşayan pek çok vatandaş, Hazine arazilerinin uygun fiyata, taksitli şekilde satışa çıkarılacak olmasının kendilerine faydası olmayacağı, ne Hazine'den arazi alacak maddi güçlerinin, ne de konut yapacak birikimlerinin olduğunu belirttiler. Ancak bu konuda şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşların aksine ilçelerde yaşayanların uygun fiyata alınan Hazine arazisi üzerine ev yapma imkanlarının olduğu ve kendilerinin bu fırsattan yararlanacaklarını belirttiler. Proje ilk açıklandığında Hazine arazisi noktasında karamsar baksam da taşra bölgelerinde vatandaşların faydalanacak olması haliyle memnuniyet vericidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeye desteğini koşulsuz açıklamışken bu fırsattan faydalanmak gerekir. Erzurum özelinde inşa edilecek sosyal konutların ücra köşelerde ki Hazine veya şahıs arazilerine değil de harabeye dönmüş Kavak, Şehitler, Sanayi mahallesi gibi bölgelere inşa edilmesi şehrin merkezi konumunda ki bölgelerin kötü görüntüsünü ortadan kaldıracağı gibi pek çok mağduriyetin de önüne geçilecektir. Bunun yanında ev ve kira fiyatlarının yüksek olduğu bazı bölgelerde sosyal konut projesi hayata geçirilirse o bölgelerde ki ev fiyatlarında düşüş olmayacağı hatta daha artacağı endişelerini ciddiye almak gerekir.
Son olarak özellikle Kavak Mahallesi'nde bazı atıl evlerin, ev sahiplerine haber verilmeden yıkıldığı ve içerisinden çıkan hurda bedellerinin kendilerine verilmediğine dair şikayetler almaktayım. Bu konuda belediye yetkilileri, atıl durumda ki evlerin tehlike saçtığını, uyuşturucu kullananlar için elverişli alan olduğu ve pek çok hırsızlık vakası ile karşılaşıldığı gerekçesi ile yıkıldığını belirtiyorlar. Kentsel dönüşüme girmiş bu alanların tamamının düz bir zemin haline getirilmesi önemlidir. Çünkü bu evler, gerek bölge, gerekse hala oralarda yaşayan vatandaşlar için tehlike saçıyor. Ancak özellikle teknoloji çağında evi yıkılacak sahibe ulaşmak hiç zor olmasa gerek. Bunun yanında evlerin içerisinden çıkan tüm hurda malzemesinin akıbetinin ne olduğuna dair bir açıklama mutlaka yapılmalıdır.
Kötü Niyetli Emlakçılar Fiyatları Yükseltiyor
Sosyal konut projesinin açıklanması üzerine bazı ev sahipleri ve emlakçıların ev ilanlarını yayından kaldırdıklarına veya fiyatlara zam uyguladıklarına dair şikayetler alıyoruz. Yukarıda bahsettiğim gibi TOKİ'nin başlattığı proje yoksula özgü bir çalışma olursa konut ve kira fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacaktır. Ancak emlakçılara önlem alınmadığı taktirde her çalışma daima eksik kalacaktır. Bakın Erzurum'da aldığım bir kaç şikayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıldızkent'te hastaneye çok uzak mesafede olmayan, aylık kira ücreti 5 bin lira olan ev bir aydır ilanda duruyor ve arayanlara evin tutulduğu söyleniyor. Yüksek fiyatla ilana konulan ev kiraya verildi ise neden ilanda tutuyorsunuz? Arayıp da tutmak isteyenler olmasa unutuldu diyeceğim ama öyle bir imkân yoktur. Yine başka bir şikayet, ‘ilanda ki kiralık evi tutmak isteyen doktora eşinin de doktor olma şartı getirilmesi nasıl bir kriterdir?’ İlanda ki evi tutmak için, karı, koca doktor olmak zorunda. Eşlerden birinin doktor olması kabul edilmiyor. Yani kısaca ev kiraya verilmek istenmiyor. Başka bir şikayette hanehalkında tek kişinin memur olması yetmiyor. ‘Kriterlerde karı kocanın memur olma şartı var.’ Başka örnekte bodrum katı bir evin ‘400 bin liraya satılması imkansız olduğu halde’ o fiyatla aylarca ilanda bekletilmesi ev fiyatlarını yükseltme çabasıdır. Bu örnekler gibi yüksek fiyatlarla ilana konulan daha pek çok evin aynı kişiler tarafından kiraya verilmemesi veya satmak istenmemesinin nedeni kötü niyetten başka bir şey değildir.
Ev alma noktasında herhangi bir ilan takibi yapan tüketici o ilanı gördüğü ve iletişime geçtiği andan itibaren ekran görüntüsü almalıdır. Satışa sunulan eve fırsatçılık yapılarak ikinci veya üçüncü fiyat artışı uygulanıyorsa tüketiciler ilk aldıkları ekran görüntüsü ile birlikte CİMER üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, Ticaret İl Müdürlükleri'ne ve Haksız Fiyat Artışı uygulaması üzerinden HFA'ya şikayet ederek ceza almalarını sağlayabilirler.
Şehir merkezinde yaşayan pek çok vatandaş, Hazine arazilerinin uygun fiyata, taksitli şekilde satışa çıkarılacak olmasının kendilerine faydası olmayacağı, ne Hazine'den arazi alacak maddi güçlerinin, ne de konut yapacak birikimlerinin olduğunu belirttiler. Ancak bu konuda şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşların aksine ilçelerde yaşayanların uygun fiyata alınan Hazine arazisi üzerine ev yapma imkanlarının olduğu ve kendilerinin bu fırsattan yararlanacaklarını belirttiler. Proje ilk açıklandığında Hazine arazisi noktasında karamsar baksam da taşra bölgelerinde vatandaşların faydalanacak olması haliyle memnuniyet vericidir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeye desteğini koşulsuz açıklamışken bu fırsattan faydalanmak gerekir. Erzurum özelinde inşa edilecek sosyal konutların ücra köşelerde ki Hazine veya şahıs arazilerine değil de harabeye dönmüş Kavak, Şehitler, Sanayi mahallesi gibi bölgelere inşa edilmesi şehrin merkezi konumunda ki bölgelerin kötü görüntüsünü ortadan kaldıracağı gibi pek çok mağduriyetin de önüne geçilecektir. Bunun yanında ev ve kira fiyatlarının yüksek olduğu bazı bölgelerde sosyal konut projesi hayata geçirilirse o bölgelerde ki ev fiyatlarında düşüş olmayacağı hatta daha artacağı endişelerini ciddiye almak gerekir.
Son olarak özellikle Kavak Mahallesi'nde bazı atıl evlerin, ev sahiplerine haber verilmeden yıkıldığı ve içerisinden çıkan hurda bedellerinin kendilerine verilmediğine dair şikayetler almaktayım. Bu konuda belediye yetkilileri, atıl durumda ki evlerin tehlike saçtığını, uyuşturucu kullananlar için elverişli alan olduğu ve pek çok hırsızlık vakası ile karşılaşıldığı gerekçesi ile yıkıldığını belirtiyorlar. Kentsel dönüşüme girmiş bu alanların tamamının düz bir zemin haline getirilmesi önemlidir. Çünkü bu evler, gerek bölge, gerekse hala oralarda yaşayan vatandaşlar için tehlike saçıyor. Ancak özellikle teknoloji çağında evi yıkılacak sahibe ulaşmak hiç zor olmasa gerek. Bunun yanında evlerin içerisinden çıkan tüm hurda malzemesinin akıbetinin ne olduğuna dair bir açıklama mutlaka yapılmalıdır.
Kötü Niyetli Emlakçılar Fiyatları Yükseltiyor
Sosyal konut projesinin açıklanması üzerine bazı ev sahipleri ve emlakçıların ev ilanlarını yayından kaldırdıklarına veya fiyatlara zam uyguladıklarına dair şikayetler alıyoruz. Yukarıda bahsettiğim gibi TOKİ'nin başlattığı proje yoksula özgü bir çalışma olursa konut ve kira fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacaktır. Ancak emlakçılara önlem alınmadığı taktirde her çalışma daima eksik kalacaktır. Bakın Erzurum'da aldığım bir kaç şikayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıldızkent'te hastaneye çok uzak mesafede olmayan, aylık kira ücreti 5 bin lira olan ev bir aydır ilanda duruyor ve arayanlara evin tutulduğu söyleniyor. Yüksek fiyatla ilana konulan ev kiraya verildi ise neden ilanda tutuyorsunuz? Arayıp da tutmak isteyenler olmasa unutuldu diyeceğim ama öyle bir imkân yoktur. Yine başka bir şikayet, ‘ilanda ki kiralık evi tutmak isteyen doktora eşinin de doktor olma şartı getirilmesi nasıl bir kriterdir?’ İlanda ki evi tutmak için, karı, koca doktor olmak zorunda. Eşlerden birinin doktor olması kabul edilmiyor. Yani kısaca ev kiraya verilmek istenmiyor. Başka bir şikayette hanehalkında tek kişinin memur olması yetmiyor. ‘Kriterlerde karı kocanın memur olma şartı var.’ Başka örnekte bodrum katı bir evin ‘400 bin liraya satılması imkansız olduğu halde’ o fiyatla aylarca ilanda bekletilmesi ev fiyatlarını yükseltme çabasıdır. Bu örnekler gibi yüksek fiyatlarla ilana konulan daha pek çok evin aynı kişiler tarafından kiraya verilmemesi veya satmak istenmemesinin nedeni kötü niyetten başka bir şey değildir.
Ev alma noktasında herhangi bir ilan takibi yapan tüketici o ilanı gördüğü ve iletişime geçtiği andan itibaren ekran görüntüsü almalıdır. Satışa sunulan eve fırsatçılık yapılarak ikinci veya üçüncü fiyat artışı uygulanıyorsa tüketiciler ilk aldıkları ekran görüntüsü ile birlikte CİMER üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, Ticaret İl Müdürlükleri'ne ve Haksız Fiyat Artışı uygulaması üzerinden HFA'ya şikayet ederek ceza almalarını sağlayabilirler.