Erzurum'da yeraltı su şebekelerinin yıpranmış olması ve kaçak su kullanımından dolayı yüzde 40 su kaybı yaşandığı ortaya çıktı. Yılda ortalama 22 milyon metreküp su, kullanılmadan kaybolurken, bu rakam 140 bin kişilik bir şehrin yıllık su ihtiyacını karşılayabiliyor.
Manolya BULUT - PUSULA
Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde ülke genelinde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatacak. Bakanlığın verilerine göre ülke genelinde su kaybı yüzde 33,54 olarak açıklandı. Erzurum'da ise Türkiye ortalamasının üzerinde su kaybı gerçekleştiği öğrenildi.
Kentte en son yeraltı su şebeke hattı yenileme çalışmaları 1980'li yıllarda yapıldı. Dönemin şartlarında yapılan şebeke hatları geçen süre içerisinde yıprandı. Şebeke borularında sık sık sızma ve arıza meydana gelmesi nedeniyle şehrin su kaybı yüzde 40 oranına ulaştı. Bu oran merkez nüfusun 348 bin 156 olduğu Erzurum'da yıllık 22 milyon metreküp suyun kullanılmadan kaybolması anlamına geliyor. İsraf olan su 139 bin 262 kişilik bir kentin yıllık su ihtiyacını karşılayabiliyor.
Şebeke boruları yenilenmeli
Erzurum'da toplam 800 kilometrelik su şebekesi hattının yalnızca 260 kilometresi yenilendi. Toplamda 33 milyon EURO bütçe ile onarım yapılacak olan şebeke hatlarının yenilenmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanal İdaresi (ESKİ) Müdürü Remzi Ertek, " Uzun yıllar önce dönemin şartlarında su şebeke hatları yapılmış. Bu hatlar şimdi kötü durumda. Bu nedenle sızmalar gerçekleşiyor. Erzurum'da su kalitesi oldukça yüksektir, kaliteli temiz bir suyumuz var. Ancak borularımızın eski olması suyumuzun kalitesini düşürür. Hem bunun önüne geçmek hem su israfını önlemek için yenileme çalışmalarına bütçe oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaçak su kullanımı da neden oluyor
Yer altı su şebekelerinin eski olmasının yanı sıra kaçak su kullanımının da su kaybına neden olduğunu ifade eden Ertek, "Haftada ortalama 10 kaçak su kullanımı tespit ediyoruz. Sürekli denetimler yaparak kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Tespit edilenlere cezai yaptırımla birlikte kullandıkları ortalama su faturasını da çıkarıyoruz. Bu durum kul hakkına girmektir. Bu yöntemleri kullananlar diğer vatandaşların hakkına girdiklerini unutmasınlar. Görenlerin bize ihbar etmelerini istiyoruz" diye konuştu.
Manolya BULUT - PUSULA
Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde ülke genelinde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatacak. Bakanlığın verilerine göre ülke genelinde su kaybı yüzde 33,54 olarak açıklandı. Erzurum'da ise Türkiye ortalamasının üzerinde su kaybı gerçekleştiği öğrenildi.
Kentte en son yeraltı su şebeke hattı yenileme çalışmaları 1980'li yıllarda yapıldı. Dönemin şartlarında yapılan şebeke hatları geçen süre içerisinde yıprandı. Şebeke borularında sık sık sızma ve arıza meydana gelmesi nedeniyle şehrin su kaybı yüzde 40 oranına ulaştı. Bu oran merkez nüfusun 348 bin 156 olduğu Erzurum'da yıllık 22 milyon metreküp suyun kullanılmadan kaybolması anlamına geliyor. İsraf olan su 139 bin 262 kişilik bir kentin yıllık su ihtiyacını karşılayabiliyor.
Şebeke boruları yenilenmeli
Erzurum'da toplam 800 kilometrelik su şebekesi hattının yalnızca 260 kilometresi yenilendi. Toplamda 33 milyon EURO bütçe ile onarım yapılacak olan şebeke hatlarının yenilenmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanal İdaresi (ESKİ) Müdürü Remzi Ertek, " Uzun yıllar önce dönemin şartlarında su şebeke hatları yapılmış. Bu hatlar şimdi kötü durumda. Bu nedenle sızmalar gerçekleşiyor. Erzurum'da su kalitesi oldukça yüksektir, kaliteli temiz bir suyumuz var. Ancak borularımızın eski olması suyumuzun kalitesini düşürür. Hem bunun önüne geçmek hem su israfını önlemek için yenileme çalışmalarına bütçe oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaçak su kullanımı da neden oluyor
Yer altı su şebekelerinin eski olmasının yanı sıra kaçak su kullanımının da su kaybına neden olduğunu ifade eden Ertek, "Haftada ortalama 10 kaçak su kullanımı tespit ediyoruz. Sürekli denetimler yaparak kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Tespit edilenlere cezai yaptırımla birlikte kullandıkları ortalama su faturasını da çıkarıyoruz. Bu durum kul hakkına girmektir. Bu yöntemleri kullananlar diğer vatandaşların hakkına girdiklerini unutmasınlar. Görenlerin bize ihbar etmelerini istiyoruz" diye konuştu.