Sosyal medyada bir kişi Akdeniz'de ki otellerin doluluk oranını paylaşmış. Başka birisi de altına yorum yapmış. "Halkın nasıl zenginlik içinde yaşadığını görüyorsunuz, açım diyenin alayının..." diye de üç nokta bırakmış. Paylaşımın altında ki onlarca yorumun geneli aynı düşünceler. Yine torununun açtığı sosyal medya hesabından "şekerin kilosu 22 lira nasıl olur" diye serzenişte bulunan yaşla amcanın ne hainliği kalmış, ne teröristliği, ne de ajanlığı! Bu ve buna benzer yüzlerce, binlerce paylaşım yazabilirim.
Tatile gidenlerin yüzde 20'lik bir kitle olduğunu ve ülkede 4 bin 250 liraya 10 milyona yakın asgari ücretlinin çalıştığını paylaşım ve yorumları yapanların bilmemelerine imkan yoktur. Ancak bu kişilerin bazıları zevki sefa içinde yaşarken açlığı yarım ekmekle karın doyurmak sanıyorlar. Bazıları da Ak Parti, Reis, dış güçler diye ortalığı inletirken herkesten önce çay, şeker stoku yapıyorlar. Abartmıyorum, son zamlarda çevremde ki Ak Parti seçmenlerinin pek çoğunun zamdan önce stok yaptıklarına şahit oldum. Bunun yanında kendi evlerine, araçlarına fahiş oranda zam yaparak satışa sunup, şekerin kilosunun 22 lira olmasını eleştirenlerde var.
Asgari ücretlilerin ek gelirleri yoksa günü zor kurtardıkları ve banka kredisi veya kredi kartı ile yaşamlarını sürdürdükleri gerçeği ortada iken bu tarz paylaşımları yapanlara acıyorum. Bir insan iktidar sarhoşluğunda bu kadar mı gerçeklere kör ve sağır olur, anlamakta zorlanıyorum. İçlerinde mevcut hayat pahalılığına itiraz eden bir kaç varlıklı kişileri de "her şeyi var ama hala iktidarı eleştiriyor" diyerek ötekileştiriyorlar. İstiyorlar ki yoksulu, borçluyu, asgari ücretliyi kimseler düşünmesin, gündeme getirmesin, ne halleri varsa görsünler. Aynı düşüncelere sahip seçmelerin yanında Cahit Özkan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Resul Tosun, Cem Küçük gibi yönetici ve iktidara yakın gazetecilerde var.
Ya emekliler... Emeklilerin aldıkları ortalama ücret 3.290 lira! Şu an ev kiralarının 2 bin liralarda seyrettiği günümüz şartlarında 3.290 lira ile bırakın tatili hiç bir emekli şehirden ilçeye seyahat edemez.
Her geçen gün yenisi eklenen fiyat artışlarına vatandaşı suçlu ilan etmekle, halk ekmeklerinde ki kuyrukları görmemezlikten gelmekle, lüks kafeleri ve tatil bölgelerini örnek göstermekle gerçeklerden kaçamazsınız. Kira, gıda, elektrik, ulaşım gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan tüketiciler, ağır ekonomik şartları hayatının her alanında derinden hissediyor. Ekmeği 25 kuruş daha ucuz almak için kilometrelerce uzakta ki fırına yürüyenler olduğunu biliyorum.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 5 milyar 149 milyon lira artarak 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liraya çıkmış. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takiptekiler de dahil) 6 mayıs itibariyle 1 trilyon 115 milyar liraya yükselmiş. İcra dairelerinde dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 550 bin adet artarak 13 mayıs itibarıyla 23 milyon 459 bin olmuş. Veriler gösteriyor ki tüketici ve esnaf gelirlerinin yetmediğinden dolayı zaruri ihtiyaçlarını giderme veya borçlarını ödeme noktasında kredi ve kredi kartlarına başvuruyor.
Hayat pahalılığı artmaya devam ederken ve vatandaşların maaşları günbegün erirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yol haritasını belirleyeceklerini duyurdu. Tabi açıklama asgari ücretle çalışanları haliyle umutlandırdı. Umarız temmuz ayında emekçilerin haklarında güncelleme yapılarak biraz da olsa rahat nefes almaları sağlanır.
Tatile gidenlerin yüzde 20'lik bir kitle olduğunu ve ülkede 4 bin 250 liraya 10 milyona yakın asgari ücretlinin çalıştığını paylaşım ve yorumları yapanların bilmemelerine imkan yoktur. Ancak bu kişilerin bazıları zevki sefa içinde yaşarken açlığı yarım ekmekle karın doyurmak sanıyorlar. Bazıları da Ak Parti, Reis, dış güçler diye ortalığı inletirken herkesten önce çay, şeker stoku yapıyorlar. Abartmıyorum, son zamlarda çevremde ki Ak Parti seçmenlerinin pek çoğunun zamdan önce stok yaptıklarına şahit oldum. Bunun yanında kendi evlerine, araçlarına fahiş oranda zam yaparak satışa sunup, şekerin kilosunun 22 lira olmasını eleştirenlerde var.
Asgari ücretlilerin ek gelirleri yoksa günü zor kurtardıkları ve banka kredisi veya kredi kartı ile yaşamlarını sürdürdükleri gerçeği ortada iken bu tarz paylaşımları yapanlara acıyorum. Bir insan iktidar sarhoşluğunda bu kadar mı gerçeklere kör ve sağır olur, anlamakta zorlanıyorum. İçlerinde mevcut hayat pahalılığına itiraz eden bir kaç varlıklı kişileri de "her şeyi var ama hala iktidarı eleştiriyor" diyerek ötekileştiriyorlar. İstiyorlar ki yoksulu, borçluyu, asgari ücretliyi kimseler düşünmesin, gündeme getirmesin, ne halleri varsa görsünler. Aynı düşüncelere sahip seçmelerin yanında Cahit Özkan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Resul Tosun, Cem Küçük gibi yönetici ve iktidara yakın gazetecilerde var.
Ya emekliler... Emeklilerin aldıkları ortalama ücret 3.290 lira! Şu an ev kiralarının 2 bin liralarda seyrettiği günümüz şartlarında 3.290 lira ile bırakın tatili hiç bir emekli şehirden ilçeye seyahat edemez.
Her geçen gün yenisi eklenen fiyat artışlarına vatandaşı suçlu ilan etmekle, halk ekmeklerinde ki kuyrukları görmemezlikten gelmekle, lüks kafeleri ve tatil bölgelerini örnek göstermekle gerçeklerden kaçamazsınız. Kira, gıda, elektrik, ulaşım gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan tüketiciler, ağır ekonomik şartları hayatının her alanında derinden hissediyor. Ekmeği 25 kuruş daha ucuz almak için kilometrelerce uzakta ki fırına yürüyenler olduğunu biliyorum.
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 5 milyar 149 milyon lira artarak 5 trilyon 644 milyar 101 milyon liraya çıkmış. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takiptekiler de dahil) 6 mayıs itibariyle 1 trilyon 115 milyar liraya yükselmiş. İcra dairelerinde dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 550 bin adet artarak 13 mayıs itibarıyla 23 milyon 459 bin olmuş. Veriler gösteriyor ki tüketici ve esnaf gelirlerinin yetmediğinden dolayı zaruri ihtiyaçlarını giderme veya borçlarını ödeme noktasında kredi ve kredi kartlarına başvuruyor.
Hayat pahalılığı artmaya devam ederken ve vatandaşların maaşları günbegün erirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu, haziran enflasyonunun açıklanmasıyla yol haritasını belirleyeceklerini duyurdu. Tabi açıklama asgari ücretle çalışanları haliyle umutlandırdı. Umarız temmuz ayında emekçilerin haklarında güncelleme yapılarak biraz da olsa rahat nefes almaları sağlanır.