Ülkemizde cumhurbaşkanı seçimleri en fazla iki turda tamamlanır. Birinci turda kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlayan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Birinci turda istenilen oy oranı sağlanamamışsa birinci turu takip eden iki hafta sonraki ilk pazar günü ikinci tura gidilir. İkinci tura, birinci turda en fazla oyu alan iki aday katılır. İkinci turda kullanılan geçerli oyların çoğunluğunu sağlayan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Eğer ikinci tura tek aday kalmışsa seçim referanduma dönüşür. Referandum da geçerli oyların yarısından fazlasını sağlayan taraf seçilmiş sayılır. Eğer istenilen oy oranı yakalanmamış ise 45 sonraki ilk pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi tekrarlanır. Bu durumda TBMM seçimleri tekrarlanmaz. İkinci tura gidilirken en çok oy alan adaylardan biri çekilirse yerine geride ki aday öne alınır. Buna ikame tekniği denir. İkinci tura tek aday kalmışsa cumhurbaşkanlığı seçimi referanduma dönüşür. Cumhurbaşkanı seçilen kişi yemin ederek göreve başlar. Cumhurbaşkanının görevleri arasında, yasama yılının ilk günün gerekli görürse meclisin açılış konuşmasını yapmak, kanunları yayınlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak, kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM geri göndermek, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü zaman halkoyuna sunmak, kanunların, meclis içtüzüğünün, tümünün veya bir bölümünün anayasaya şekil ve esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle iptal davası açmak yer almaktadır. Diğer görevleri arasında TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak, TBMM adına başkomutanlığı temsil etmek, silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek, Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık yapmak ve toplantıya çağırmak, kararnameleri imzalamak ve bazı kamu görevlilerinin atamak, Devlet Denetleme Kurulu üyelerinin atamak, yurt dışına temsilciler göndermek ve gelen temsilcileri kabul etmek, Genel Kurmay Başkanını atama, bakanları atamak veya görevlerine son vermek, bütçeyi hazırlamak 2017 değişikliğiyle, olağanüstü hali ilan etmek, 2017 değişikliğiyle, sürekli hastalık ve yaşlanma nedeniyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, üniversite rektörlerini seçmek, Cumhurbaşkanı yardımcılarını atamak, cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarmak, Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12’sini seçmek, Danıştay üyelerinin ¼’ünü seçmek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seçmek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin 4 tanesini seçmektir. Cumhurbaşkanı Yargıtay, Sayıştay ve YSK üyelerini seçemez.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerden biridir. Cumhurbaşkanı bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürütmenin idareyi asli düzenleyici işlemlerindendir. Bu yetki ilk kez 1982 Anayasası ile verilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. Bu tarafsızlık ilk kez 1961 Anayasası ile getirilmiştir. olağan dönem cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılır, yargı yolu açıktır. Temel haklar, kişi haklar ve siyasi haklar düzenlenemez. Resmi gazete de yayınlanır. Olağanüstü dönem cumhurbaşkanlığı kararnamesi için ise yargı yolu kapalıdır. Çekirdek haklar hariç her konuyu düzenleyebilir. Resmi gazete de yayınlanır. Sosyal ve ekonomik haklar olağan dönemlerde cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilir. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi ön görülen konularda cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaramaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanun arasında farklı hükümler bulunması durumunda geçerli olan kanundur. Aynı konuda TBMM kanun çıkarmış ise cumhurbaşkanlığı kararnamesi geçersiz olur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelikler eğer üzerinde yürürlüğe giriş tarihi belirtilmemişse resmi gazete de yayınlandığı gün yürürlüğe girerler. Kanunda açıkça düzenlenmiş konularda da CB kararnamesi çıkarılamaz. Olağanüstü dönemlerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun hükmüne geçer ve onlar için yargı yolu kapalıdır. Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM toplanamamasının dışında olağanüstü CB Kararnamelerinin yayınlandıktan sonra 3 ay içinde mecliste görüşülmesi ve karara bağlanması gerekir. Bu durum oluşmamışsa CB kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar. Cumhurbaşkanlarının siyasi, cezai ve hukuki sorumsuzluklarına 2017 değişikliği ile son verilmiştir. Cumhurbaşkanları artık yürütmenin sorumlu siyasi kanadıdır. Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturması açılması istenebilir. Bunun için gerekli koşullar şunlardır: Teklif için meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin yazılı teklifi gereklidir. Teklif mecliste 1 ay görüşülür ve gizli oyla açılıp açılmayacağına karar verilir. Soruşturma açılabilmesi için meclis üye tamsayısının 3/5’nin gizli oyu aranır. Açılmasına karar verilmiş ise 15 kişilik bir komisyon kurulur. Komisyona 2 ay süre verilir, Bu süre yetmez ise ek 1 ay daha verilir. Süre bitiminde rapor meclise sunulur ve 10 gün içinde dağıtılır 10 gün içinde ise görüşülür. Görüşmeden sonra oylamaya geçilir. Meclis üye tamsayısının 2/3 gizli oyu aranır. Oran bulunursa yüce divan yolu açılır ve 3 ay süre yargılama başlar. Bu süre yetmez ise ek 3 ay daha verilir ve sonuca varılır. Eğer yüce divanda seçilmeye engel bir suçtan dolayı ceza verilirse görev sona erer. Yüce divana sevk edilen cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamaz.
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Anayasa ile Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerden biridir. Cumhurbaşkanı bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürütmenin idareyi asli düzenleyici işlemlerindendir. Bu yetki ilk kez 1982 Anayasası ile verilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundadır. Bu tarafsızlık ilk kez 1961 Anayasası ile getirilmiştir. olağan dönem cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılır, yargı yolu açıktır. Temel haklar, kişi haklar ve siyasi haklar düzenlenemez. Resmi gazete de yayınlanır. Olağanüstü dönem cumhurbaşkanlığı kararnamesi için ise yargı yolu kapalıdır. Çekirdek haklar hariç her konuyu düzenleyebilir. Resmi gazete de yayınlanır. Sosyal ve ekonomik haklar olağan dönemlerde cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilir. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi ön görülen konularda cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkaramaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanun arasında farklı hükümler bulunması durumunda geçerli olan kanundur. Aynı konuda TBMM kanun çıkarmış ise cumhurbaşkanlığı kararnamesi geçersiz olur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelikler eğer üzerinde yürürlüğe giriş tarihi belirtilmemişse resmi gazete de yayınlandığı gün yürürlüğe girerler. Kanunda açıkça düzenlenmiş konularda da CB kararnamesi çıkarılamaz. Olağanüstü dönemlerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun hükmüne geçer ve onlar için yargı yolu kapalıdır. Savaş ve mücbir sebeplerle TBMM toplanamamasının dışında olağanüstü CB Kararnamelerinin yayınlandıktan sonra 3 ay içinde mecliste görüşülmesi ve karara bağlanması gerekir. Bu durum oluşmamışsa CB kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar. Cumhurbaşkanlarının siyasi, cezai ve hukuki sorumsuzluklarına 2017 değişikliği ile son verilmiştir. Cumhurbaşkanları artık yürütmenin sorumlu siyasi kanadıdır. Cumhurbaşkanı hakkında meclis soruşturması açılması istenebilir. Bunun için gerekli koşullar şunlardır: Teklif için meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin yazılı teklifi gereklidir. Teklif mecliste 1 ay görüşülür ve gizli oyla açılıp açılmayacağına karar verilir. Soruşturma açılabilmesi için meclis üye tamsayısının 3/5’nin gizli oyu aranır. Açılmasına karar verilmiş ise 15 kişilik bir komisyon kurulur. Komisyona 2 ay süre verilir, Bu süre yetmez ise ek 1 ay daha verilir. Süre bitiminde rapor meclise sunulur ve 10 gün içinde dağıtılır 10 gün içinde ise görüşülür. Görüşmeden sonra oylamaya geçilir. Meclis üye tamsayısının 2/3 gizli oyu aranır. Oran bulunursa yüce divan yolu açılır ve 3 ay süre yargılama başlar. Bu süre yetmez ise ek 3 ay daha verilir ve sonuca varılır. Eğer yüce divanda seçilmeye engel bir suçtan dolayı ceza verilirse görev sona erer. Yüce divana sevk edilen cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamaz.