1999 Depremi sonrasında konutlarda oluşacak yeni hasarların güvencesi noktasında 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları (DASK) kuruldu. 09.05.2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Yasası ile de “belediye sınırları içinde bulunan tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş binalar, bu binalar içindeki mesken, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler” için Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) yaptırılması zorunluluğu getirildi.
Evet Kahramanmaraş merkezli depremde yitirilen canları geri getiremiyoruz. Ancak yaşadığımız depremlerde maddi kayıpların telafisi noktasında zorunlu deprem sigortasının oldukça önemli olduğunu daha iyi anladık.
Ancak ZDS zorunluluğu tapu alımı süreci dışında yaptırılmayarak bir kereye has yenileniyor. Zorunlu Deprem Sigortasını vatandaşlar yapmakta isteksiz olduğundan Zorunlu Trafik Sigortası gibi denetime tabi tutularak her yıl düzenli yenilenmesine yasal düzenleme getirilmelidir.
ZDS ile ilgili asıl önemli nokta ise herhangi bir depremde risk bedeli ve prim tutarının belirlenmesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan inşaat m² birim maliyet tutarlarının evin değerinin çok altında olmasıdır. Konut fiyatlarının aylık değiştiği ekonomik ortamda ZDS’nin ödediği maddi kayıp günün şartlarında ki değerin çok altında kalıyor.
ZDS’nin doğru bir şekilde işlemesi ve tam değerinin yansıtılması için bina değerlerinin belediye emlak vergisi, tapu alım satım ve rayiç bedelleri gibi değerlerle karşılaştırma yaparak, Tapu kayıtları, belediye ruhsat ve yapı kayıt bilgileriyle entegre edilmelidir.
Şiddet Görüntüleri Hukuk Devleti ile Bağdaşmaz
Tüm ülke asrın felaketinde göçük altında kalanları kurtarmaya, acı yaraları sarmaya çalışırken, sahada varını yoğunu ortaya koyan, bir can daha kurtarmak için çaba gösteren yetkili ve gönüllüler beklemedikleri hırsızlıkla, yağmacılıkla, ölü soyucularla karşılaştılar ve enerjilerinin büyük bölümünü bu ahlaksızlara harcamak zorunda kaldılar.
İnsanlar göçük altında feryat ederken mağazalardan televizyon, bulaşık makinesi gibi eşyaların yağmalanması, kamyonetlerin arkalarını tıka basa doldurarak talandan mal kaçırır gibi hırsızlık yapılması depreme damga vuran en önemli sorunlardan biriydi.
Gerek kolluk kuvvetleri, gerekse halk tarafından yağmacılara uygulanan şiddet ve işkence görüntülerini izlemeyen yoktur. İzlerken toplumun tamamına yakınının bir “oh” çektiği görüntüler hukuk devleti ile bağdaşmayan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde devletin yetersiz kaldığı bazı bölgeleri aklımıza getirdi. Şiddet ve işkence görüntülerinin kamuoyuna özellikle servis edilmesi ise ayrıca tasvip edilmemesi gereken davranıştır.
Mahşer yerini andıran bir ortamda herhangi birinin, başka birini “bu kişi yağmacı” diyerek işaret etmesi, suçlu suçsuz fark etmeksizin linç için yeterli olacağını kolluk kuvvetlerinin bilmesi gerekir. Ki yardım için bölgeye gelen bazı gönüllerin yağmacı denilerek tartaklanması, bir siyasetçinin “cüzdan çalınıyor” diyerek iftiraya varan kampanyaya ortak olması örneklerini yaşadık.
Geçmişte başka ülkelerde olan insanlık dışı videolar “Türkiye’de oluyor” şeklinde verilmesine kızmak yerine dezenformasyona bu fırsatın neden verildiğinin üzerinde durulması gerekiyor.
Sonuç olarak yağma var ise bunlara karşı şiddet uygulanmamalıydı. Yağma yaptığı kesinleşenler direk yargıya teslim edilmeli, yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmeliydi.
Evet Kahramanmaraş merkezli depremde yitirilen canları geri getiremiyoruz. Ancak yaşadığımız depremlerde maddi kayıpların telafisi noktasında zorunlu deprem sigortasının oldukça önemli olduğunu daha iyi anladık.
Ancak ZDS zorunluluğu tapu alımı süreci dışında yaptırılmayarak bir kereye has yenileniyor. Zorunlu Deprem Sigortasını vatandaşlar yapmakta isteksiz olduğundan Zorunlu Trafik Sigortası gibi denetime tabi tutularak her yıl düzenli yenilenmesine yasal düzenleme getirilmelidir.
ZDS ile ilgili asıl önemli nokta ise herhangi bir depremde risk bedeli ve prim tutarının belirlenmesinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan inşaat m² birim maliyet tutarlarının evin değerinin çok altında olmasıdır. Konut fiyatlarının aylık değiştiği ekonomik ortamda ZDS’nin ödediği maddi kayıp günün şartlarında ki değerin çok altında kalıyor.
ZDS’nin doğru bir şekilde işlemesi ve tam değerinin yansıtılması için bina değerlerinin belediye emlak vergisi, tapu alım satım ve rayiç bedelleri gibi değerlerle karşılaştırma yaparak, Tapu kayıtları, belediye ruhsat ve yapı kayıt bilgileriyle entegre edilmelidir.
Şiddet Görüntüleri Hukuk Devleti ile Bağdaşmaz
Tüm ülke asrın felaketinde göçük altında kalanları kurtarmaya, acı yaraları sarmaya çalışırken, sahada varını yoğunu ortaya koyan, bir can daha kurtarmak için çaba gösteren yetkili ve gönüllüler beklemedikleri hırsızlıkla, yağmacılıkla, ölü soyucularla karşılaştılar ve enerjilerinin büyük bölümünü bu ahlaksızlara harcamak zorunda kaldılar.
İnsanlar göçük altında feryat ederken mağazalardan televizyon, bulaşık makinesi gibi eşyaların yağmalanması, kamyonetlerin arkalarını tıka basa doldurarak talandan mal kaçırır gibi hırsızlık yapılması depreme damga vuran en önemli sorunlardan biriydi.
Gerek kolluk kuvvetleri, gerekse halk tarafından yağmacılara uygulanan şiddet ve işkence görüntülerini izlemeyen yoktur. İzlerken toplumun tamamına yakınının bir “oh” çektiği görüntüler hukuk devleti ile bağdaşmayan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde devletin yetersiz kaldığı bazı bölgeleri aklımıza getirdi. Şiddet ve işkence görüntülerinin kamuoyuna özellikle servis edilmesi ise ayrıca tasvip edilmemesi gereken davranıştır.
Mahşer yerini andıran bir ortamda herhangi birinin, başka birini “bu kişi yağmacı” diyerek işaret etmesi, suçlu suçsuz fark etmeksizin linç için yeterli olacağını kolluk kuvvetlerinin bilmesi gerekir. Ki yardım için bölgeye gelen bazı gönüllerin yağmacı denilerek tartaklanması, bir siyasetçinin “cüzdan çalınıyor” diyerek iftiraya varan kampanyaya ortak olması örneklerini yaşadık.
Geçmişte başka ülkelerde olan insanlık dışı videolar “Türkiye’de oluyor” şeklinde verilmesine kızmak yerine dezenformasyona bu fırsatın neden verildiğinin üzerinde durulması gerekiyor.
Sonuç olarak yağma var ise bunlara karşı şiddet uygulanmamalıydı. Yağma yaptığı kesinleşenler direk yargıya teslim edilmeli, yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmeliydi.