Yukarıdaki başlığı İlk okuduğunuzda ifadenin Türkiye Cumhuriyeti’ni Suriyeli mülteciler olayı çerçevesinde çaresiz, pasifize edilmiş, teslim olmuş ya da kontrolü kaybetmiş gibi gösterdiğini düşünmüş olabilirsiniz.
Ama bu yazının ana fikri öyle değil!
Ülkemizde konuk ettiğimiz mültecilerle ilgili esas kararın Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından verileceğini, bu bağlamda etkileyici potansiyelimizi, güçlü inisiyatifimizi, kullanıma açılmış veya henüz el değmemiş kaynaklarımızı aklımdan hiç çıkarmadan bu yazıyı kaleme aldığımı bilmenizi isterim.
Siyasi görüşümle ilgisi olmayan, son derece nesnel ve özü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğüyle ilgili bir tutum bu…
***
Suriyeliler artık her yerde…
Bunun farkına varamamanız için gözünüzün bağlı olması gerekir:
Güneydoğu’dan Kuzeybatı Anadolu’ya, memleketin her köşesinde Suriyelilerin öne çıktığı olaylar, Suriyelilere yönelik olarak beliren yeni tutumlar, yeni kültürel, siyasi ve güvenliksel yaklaşımlar, kimi zaman tırmanışa geçen olumsuz önyargılar, zaman zaman sokağa taşan tepkiler, hepsinin özündeyse çok ciddi bir entegrasyon sorunu var.
Ve bu ciddi sorun, dört başı mamur bir barış ve istikrar ortamında değil, kelimenin tam anlamıyla bir ateş çemberinin içerisinde çözülmek durumunda.
Türkiye’nin işi hiç kolay değil!
Ülkemi bunaltan bu yeni soruna rağmen ben, bir Suriyeliyle, mümkünse dünya meseleleri ve günümüz doğu-batı ilişkileri hakkında mürekkep yalamış entelektüel bir mülteciyle tanışıp konuşmadan Suriyeliler hakkındaki görüşlerimi olumlu veya olumsuz biçimde katılaştırmamakta kararlıyım. Bu yüzden Suriyelilerle arama şu veya bu partiden siyasetçi yorumlarını, TV haberlerini, gazete manşetlerini sokmamaya çalışıyorum.
Fakat gösterdiğim bu yüksek özenle birlikte ben, sıradan bir yurttaş olarak ‘Suriye -ya da daha doğrusu Türkiye’deki Suriyeliler- meselesine’ bakışımı ana fikri birbirinden epey ayrı sayılabilecek iki evreye ayırıyorum:
Birinci evre: Meseleye Mersin’i görmeden önceki bakışım…
İkinci evre: Meseleye Mersin’i gördükten sonraki bakışım…
Böyle düşünüyorum zira geçen ay ilk kez ziyaret ettiğim ve bundan sonraki hayatımda muhtemelen uzunca bir süre yaşayacağım Mersin’de zenginlikle yoksulluk arasında doğan o müthiş panaromik fotoğrafın geleceğe dair sır yüklü ihtimalleri harekete geçirdiğini; bölge insanında tedirginlikle eşzamanlı olarak umudu da kışkırttığını gördüm.
Müthiş bir şehir Mersin…
Müthiş bir iklim…
Müthiş potansiyeller…
Ve gelecekte Ortadoğu’nun kalbi olmaya aday etkileyici, sihirli, bereketli bir kaos. Beklenmedik olumlu sıçramalar doğurabilir. Tabii bu güç kontrol edilebilirse…
***
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Şubat tarihli Göç Kurulu toplantısında Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısını 3 buçuk milyon olarak açıklamıştı. Aradan geçen dört ayda bu devasa rakama en az 250 bin mültecinin daha eklendiği tahmin ediliyor.
TÜİK verilerine göre 3 milyon 750 bin insan, Türkiye’deki 17 ilin toplam nüfusu demek…
Bu nüfus, neredeyse bir ulus demek!
Bir entegrasyon sorunundan söz ederken ve ‘Türkiye’nin işi hiç kolay değil!’ derken işte bunu kast ediyordum.
Bir yakası demografik, bir yakası diplomatik, hatta kısmen mitolojik ve teolojik gibi de gözüken bu girift denklemi neredeyse hiçbir devletin veya topluluğun yardımını alamadan tek başına çözmek zorunda kalmak, Türkiye’nin işini, bizim işimizi zorlaştıran esas etken.
Ben Türkiye’deki her yirmi Suriyeliden birinin (toplam 146 bin civarında kayıtlı mültecinin) yaşadığı Mersin’de şunu gözlemledim:
Suriyeliler hallerinden memnun gözüküyorlar; muhtemelen ülkelerine dönmek, oradaki savaşın akışını değiştirmek, kendi ülkelerini tekrar kazanmak veya orada barışı egemen kılmak, bugün onların öncelikleri arasında yer almıyor.
Buraya yerleşmek…
Kalıcı biçimde yerleşmek ve burada çoğalmak…
Göze görünen stratejileri bu.
Yanılıyor muyum?
Ya da çok iddialı bir tez midir bu öne sürdüğüm?
Siz biliyor musunuz peki; Suriyeliler bundan sonrası için ne düşünüyorlar?
Öncelikleri, kısa sürede ülkelerine dönmek mi?
Ülkelerine barışın nasıl geleceğine dair fikirleri standart mı?
Dönmek… Mücadele etmek… Kazanmak falan…
Yoksa artık orayla ilgilenmiyorlar, burada kalmayı ve bizim bize özgü hayatımıza, demokratik-hukuksal düzenimize entegre olmayı mı istiyorlar?
Entegre olmak…
Bu, akıllarının ucundan geçiyor mu?
(Devamı 11 Temmuz-Salı günü…)
Ama bu yazının ana fikri öyle değil!
Ülkemizde konuk ettiğimiz mültecilerle ilgili esas kararın Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından verileceğini, bu bağlamda etkileyici potansiyelimizi, güçlü inisiyatifimizi, kullanıma açılmış veya henüz el değmemiş kaynaklarımızı aklımdan hiç çıkarmadan bu yazıyı kaleme aldığımı bilmenizi isterim.
Siyasi görüşümle ilgisi olmayan, son derece nesnel ve özü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin büyüklüğüyle ilgili bir tutum bu…
***
Suriyeliler artık her yerde…
Bunun farkına varamamanız için gözünüzün bağlı olması gerekir:
Güneydoğu’dan Kuzeybatı Anadolu’ya, memleketin her köşesinde Suriyelilerin öne çıktığı olaylar, Suriyelilere yönelik olarak beliren yeni tutumlar, yeni kültürel, siyasi ve güvenliksel yaklaşımlar, kimi zaman tırmanışa geçen olumsuz önyargılar, zaman zaman sokağa taşan tepkiler, hepsinin özündeyse çok ciddi bir entegrasyon sorunu var.
Ve bu ciddi sorun, dört başı mamur bir barış ve istikrar ortamında değil, kelimenin tam anlamıyla bir ateş çemberinin içerisinde çözülmek durumunda.
Türkiye’nin işi hiç kolay değil!
Ülkemi bunaltan bu yeni soruna rağmen ben, bir Suriyeliyle, mümkünse dünya meseleleri ve günümüz doğu-batı ilişkileri hakkında mürekkep yalamış entelektüel bir mülteciyle tanışıp konuşmadan Suriyeliler hakkındaki görüşlerimi olumlu veya olumsuz biçimde katılaştırmamakta kararlıyım. Bu yüzden Suriyelilerle arama şu veya bu partiden siyasetçi yorumlarını, TV haberlerini, gazete manşetlerini sokmamaya çalışıyorum.
Fakat gösterdiğim bu yüksek özenle birlikte ben, sıradan bir yurttaş olarak ‘Suriye -ya da daha doğrusu Türkiye’deki Suriyeliler- meselesine’ bakışımı ana fikri birbirinden epey ayrı sayılabilecek iki evreye ayırıyorum:
Birinci evre: Meseleye Mersin’i görmeden önceki bakışım…
İkinci evre: Meseleye Mersin’i gördükten sonraki bakışım…
Böyle düşünüyorum zira geçen ay ilk kez ziyaret ettiğim ve bundan sonraki hayatımda muhtemelen uzunca bir süre yaşayacağım Mersin’de zenginlikle yoksulluk arasında doğan o müthiş panaromik fotoğrafın geleceğe dair sır yüklü ihtimalleri harekete geçirdiğini; bölge insanında tedirginlikle eşzamanlı olarak umudu da kışkırttığını gördüm.
Müthiş bir şehir Mersin…
Müthiş bir iklim…
Müthiş potansiyeller…
Ve gelecekte Ortadoğu’nun kalbi olmaya aday etkileyici, sihirli, bereketli bir kaos. Beklenmedik olumlu sıçramalar doğurabilir. Tabii bu güç kontrol edilebilirse…
***
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Şubat tarihli Göç Kurulu toplantısında Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısını 3 buçuk milyon olarak açıklamıştı. Aradan geçen dört ayda bu devasa rakama en az 250 bin mültecinin daha eklendiği tahmin ediliyor.
TÜİK verilerine göre 3 milyon 750 bin insan, Türkiye’deki 17 ilin toplam nüfusu demek…
Bu nüfus, neredeyse bir ulus demek!
Bir entegrasyon sorunundan söz ederken ve ‘Türkiye’nin işi hiç kolay değil!’ derken işte bunu kast ediyordum.
Bir yakası demografik, bir yakası diplomatik, hatta kısmen mitolojik ve teolojik gibi de gözüken bu girift denklemi neredeyse hiçbir devletin veya topluluğun yardımını alamadan tek başına çözmek zorunda kalmak, Türkiye’nin işini, bizim işimizi zorlaştıran esas etken.
Ben Türkiye’deki her yirmi Suriyeliden birinin (toplam 146 bin civarında kayıtlı mültecinin) yaşadığı Mersin’de şunu gözlemledim:
Suriyeliler hallerinden memnun gözüküyorlar; muhtemelen ülkelerine dönmek, oradaki savaşın akışını değiştirmek, kendi ülkelerini tekrar kazanmak veya orada barışı egemen kılmak, bugün onların öncelikleri arasında yer almıyor.
Buraya yerleşmek…
Kalıcı biçimde yerleşmek ve burada çoğalmak…
Göze görünen stratejileri bu.
Yanılıyor muyum?
Ya da çok iddialı bir tez midir bu öne sürdüğüm?
Siz biliyor musunuz peki; Suriyeliler bundan sonrası için ne düşünüyorlar?
Öncelikleri, kısa sürede ülkelerine dönmek mi?
Ülkelerine barışın nasıl geleceğine dair fikirleri standart mı?
Dönmek… Mücadele etmek… Kazanmak falan…
Yoksa artık orayla ilgilenmiyorlar, burada kalmayı ve bizim bize özgü hayatımıza, demokratik-hukuksal düzenimize entegre olmayı mı istiyorlar?
Entegre olmak…
Bu, akıllarının ucundan geçiyor mu?
(Devamı 11 Temmuz-Salı günü…)