Ayşe Nur ERDOĞDU / PUSULA
Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, ‘inanç istismarı’ ve ‘bebek suyu’ gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara Reklam Kurulu toplamda 11 milyon 693 bin 933 tl idari para cezası uyguladığını açıkladı.
Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin lira idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 dosyadan 80'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 lira idari para cezası uygulanmasına ve 6 dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kurul, yılın 7 ayında 1253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 43 milyon 733 bin 953 lira idari para cezası uygulanması ve 34 dosyada erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.
Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan "ana vaat-istisna" uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu uyumsuzlukların, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, "faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı", "kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı" gibi kampanyanın esas unsurlarına açık ve anlaşılır biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görüldü.
Çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulmasıyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.
EKONOMİ
Yayınlanma: 19 Ekim 2023 - 10:16
Bakanlık açıkladı! Tüketiciyi aldatana af yok!
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu, 10 Ekim tarihli toplantısında 139 adet dosya görüştü, 11 milyon lira idari para cezası verildi.
EKONOMİ
19 Ekim 2023 - 10:16