Kamuoyunda bedelli askerlik kanununun çıkması yönünde büyük beklentiler oluştu. İnsanlar, bedelli askerliğin çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak gelecekleri hakkında planlar yapmaya başladılar. Son dönemlerde Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen bedelli askerlik için dönem dönem farklı ücretlerin belirlenmesi, ekonomik olarak ortalama geliri olan herkesin beklentilerini artırmış durumdadır.
1800’lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzde kırkını gayrimüslimler oluşturmaktaydı. Çok uluslu ve çok kültürlü bir topluluk olan Osmanlı’da vatandaşlar arasında sosyal, hukuki ve siyasi eşitliği sağlama adına Tanzimat Fermanı ile birlikte gayrimüslimlere bazı haklar verilmiş, bu da yeterli olmayınca 1856 yılında gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi kaldırılmıştı. Cizye vergisi kaldırılınca gayrimüslimlere diğer vatandaşlar gibi askerlik yapma yükümlülüğü getirilmişti. Ancak o dönemde gayrimüslimlere askeri hizmet yerine “bedel-i askeriye” denilen bir hak tanınmış, bu bedeli ödeyen gayrimüslimler askerlikten muaf tutulmuştu.
Osmanlı her daim savaş hâlinde bulunmasına rağmen bu vatandaşlardan askeri alanda verim alamayacağını düşündüğü için böyle bir karar alma mecburiyetinde kalmıştı.
Osmanlı Devleti’nin savaş dönemleri barış dönemlerinden çok fazla olmuş, insanlar cepheden cepheye koştukları için askerlik çok da arzu edilen bir durum olmamıştı. Osmanlı’nın son dönemlerinde yaş ortalamasının 50’lerde olduğunu göz önüne aldığımızda erkeklerin 4-5 yılını askerde geçirmeleri, ömürlerinin yaklaşık yüzde onuna denk gelmekteydi.
Osmanlı’da halk, savaşa gidiyorken gayrimüslimler belirli bedel ödeyerek bu sorumluluktan kurtuluyorlardı, bugün ise zenginlerimiz bu durumdan yararlanmakta, fakir halk askerlik sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir.
Osmanlı Devleti de vatandaşını askere almada tam bir başarı elde edememişti. II. Abdülhamit döneminde medrese öğrencileri askerlikten muaf tutulmuştu. Bu nedenle bazı kişiler, ilim yapmak için değil, askerden kaçmak için medreseleri doldurmuş, bu suiistimalin önüne geçme adına, o dönemde öğrenciler sınava tabi tutulmuş, başarısız olan kişiler medreselerden uzaklaştırılarak askerlikten sorumlular sınıfına dahil edilmişti. Türkiye de bu gün vatandaşını askere almada istenilen seviyeyi yakalayamamaktadır. Günümüzde her yıl dokuz yüz bin kişi askerlik çağına gelmesine rağmen devlet ancak bunların yarısını askere alabilmekte, kalan yarısı ise çeşitli vesilelerle tecil hakkını kullanarak bu süreci uzatmaktadır. Askere gitme sürecini uzatanlar, belirli bir yaşam standardı yakaladıkları için askere giderek rahat yaşamlarını kaybetmek istememekte, bu yüzden de dönemin siyasilerine baskı yaparak onlardan bedelli askerlik kanunu çıkarmalarını talep etmektedirler.
Terörün kol gezdiği, ekonomik şartların çok ağır olduğu günümüzde bazıları bedelli askerlikten yararlanırken, diğerlerinin on iki ay süre ile askerlik yapmaları devletin sosyal adalet sıfatını sekteye uğratmakta insanların devlete olan güvenleri zedelenmektedir. Birileri bir aylık geliri ile askerliğin bedelini ödeyerek servetine servet katarken, bazıları bu görevi onurları ile yerine getirmektedir.
Bu durum Türkiye’nin profesyonel askerliğe geçmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Eskiden askerlik yapanların eğitim durumu ve sosyal medyanın iletişim boyutu çok iyi olmadığı için bedelli sürecinden Türkiye çok fazla olumsuz etkilenmiyorlardı. Fakat şimdi sosyal medya yaygın olarak kullanıldığı için, normal askerlik sürecini yerine getirenlerden hele bu terör ortamında tam verim alınması imkânsız gibi görünmektedir.
Bu şartlarda bedelli askerliğin bedelini bu millet uzun vadede daha acı bir şekilde ödeyeceği açıktır.
Bir Anekdot:
Mustafa Kemal, Mersin gezisindeyken şehirde gördüğü büyük binaları sormuştu,
— Bu köşk kimin?
— Kirkor'un
— Ya şu koca bina kimin?
— Yorgo’nun
— Ya şu?
— Solomon'un
Atatürk sinirlenerek,
— Onlar bu binaları yaparken siz neredeydiniz?
Toplananların arasında bir köylünün sesi duyulur;
— Biz mi Paşam, Yemen’de, Tuna boylarında, Galiçya’da Çanakkale’de, Kafkaslardaydık, savaşıyorduk Paşam.
Atatürk bu hatırasını anlatırken “Hayatta cevap veremediğim yegâne insan bu ak sakallı ihtiyar olmuştur.” demiştir.
1800’lü yılların başında Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzde kırkını gayrimüslimler oluşturmaktaydı. Çok uluslu ve çok kültürlü bir topluluk olan Osmanlı’da vatandaşlar arasında sosyal, hukuki ve siyasi eşitliği sağlama adına Tanzimat Fermanı ile birlikte gayrimüslimlere bazı haklar verilmiş, bu da yeterli olmayınca 1856 yılında gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi kaldırılmıştı. Cizye vergisi kaldırılınca gayrimüslimlere diğer vatandaşlar gibi askerlik yapma yükümlülüğü getirilmişti. Ancak o dönemde gayrimüslimlere askeri hizmet yerine “bedel-i askeriye” denilen bir hak tanınmış, bu bedeli ödeyen gayrimüslimler askerlikten muaf tutulmuştu.
Osmanlı her daim savaş hâlinde bulunmasına rağmen bu vatandaşlardan askeri alanda verim alamayacağını düşündüğü için böyle bir karar alma mecburiyetinde kalmıştı.
Osmanlı Devleti’nin savaş dönemleri barış dönemlerinden çok fazla olmuş, insanlar cepheden cepheye koştukları için askerlik çok da arzu edilen bir durum olmamıştı. Osmanlı’nın son dönemlerinde yaş ortalamasının 50’lerde olduğunu göz önüne aldığımızda erkeklerin 4-5 yılını askerde geçirmeleri, ömürlerinin yaklaşık yüzde onuna denk gelmekteydi.
Osmanlı’da halk, savaşa gidiyorken gayrimüslimler belirli bedel ödeyerek bu sorumluluktan kurtuluyorlardı, bugün ise zenginlerimiz bu durumdan yararlanmakta, fakir halk askerlik sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir.
Osmanlı Devleti de vatandaşını askere almada tam bir başarı elde edememişti. II. Abdülhamit döneminde medrese öğrencileri askerlikten muaf tutulmuştu. Bu nedenle bazı kişiler, ilim yapmak için değil, askerden kaçmak için medreseleri doldurmuş, bu suiistimalin önüne geçme adına, o dönemde öğrenciler sınava tabi tutulmuş, başarısız olan kişiler medreselerden uzaklaştırılarak askerlikten sorumlular sınıfına dahil edilmişti. Türkiye de bu gün vatandaşını askere almada istenilen seviyeyi yakalayamamaktadır. Günümüzde her yıl dokuz yüz bin kişi askerlik çağına gelmesine rağmen devlet ancak bunların yarısını askere alabilmekte, kalan yarısı ise çeşitli vesilelerle tecil hakkını kullanarak bu süreci uzatmaktadır. Askere gitme sürecini uzatanlar, belirli bir yaşam standardı yakaladıkları için askere giderek rahat yaşamlarını kaybetmek istememekte, bu yüzden de dönemin siyasilerine baskı yaparak onlardan bedelli askerlik kanunu çıkarmalarını talep etmektedirler.
Terörün kol gezdiği, ekonomik şartların çok ağır olduğu günümüzde bazıları bedelli askerlikten yararlanırken, diğerlerinin on iki ay süre ile askerlik yapmaları devletin sosyal adalet sıfatını sekteye uğratmakta insanların devlete olan güvenleri zedelenmektedir. Birileri bir aylık geliri ile askerliğin bedelini ödeyerek servetine servet katarken, bazıları bu görevi onurları ile yerine getirmektedir.
Bu durum Türkiye’nin profesyonel askerliğe geçmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Eskiden askerlik yapanların eğitim durumu ve sosyal medyanın iletişim boyutu çok iyi olmadığı için bedelli sürecinden Türkiye çok fazla olumsuz etkilenmiyorlardı. Fakat şimdi sosyal medya yaygın olarak kullanıldığı için, normal askerlik sürecini yerine getirenlerden hele bu terör ortamında tam verim alınması imkânsız gibi görünmektedir.
Bu şartlarda bedelli askerliğin bedelini bu millet uzun vadede daha acı bir şekilde ödeyeceği açıktır.
Bir Anekdot:
Mustafa Kemal, Mersin gezisindeyken şehirde gördüğü büyük binaları sormuştu,
— Bu köşk kimin?
— Kirkor'un
— Ya şu koca bina kimin?
— Yorgo’nun
— Ya şu?
— Solomon'un
Atatürk sinirlenerek,
— Onlar bu binaları yaparken siz neredeydiniz?
Toplananların arasında bir köylünün sesi duyulur;
— Biz mi Paşam, Yemen’de, Tuna boylarında, Galiçya’da Çanakkale’de, Kafkaslardaydık, savaşıyorduk Paşam.
Atatürk bu hatırasını anlatırken “Hayatta cevap veremediğim yegâne insan bu ak sakallı ihtiyar olmuştur.” demiştir.