Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehri güzelleştirme adına epey bir zamandır gerek şehir merkezinde gerek ilçelerde ana caddelerden başlayarak bazı ara sokaklara kadar iş yerlerinin, apartmanların, çeşitli konutların dış görünüşlerini bedavaya değiştiriyor. Merkez ilçe belediyelerinin de bu yönde çabası eksik değil.
Değişim; sıva, taş, boya, ahşap, saç vb. malzemelerle yapılıyor. İşler müteahhitlere ihale edilerek yürütülüyor ve ciddi paralar harcanıyor tabii.
Bu değişimin parası beytülmalden yani milletin ortak hazinesi olan belediyelerin kasasından çıkıyor.
Kimi onarılan hatta kimisi sökülerek yeniden inşa edilen bu iş yerlerinin sahipleri zaten şehrin yahut ilçelerin, az çok, imkânı olan kişileridir.
Kaç insan bir ilçenin ana caddesinde iş yeri sahibi olabilir?
Kaç insanın Erzurum şehir merkezinde iş yeri ve apartmanı vardır?
Ama piyango kuşu hep onların başına konuyor.
Belediyeler, özellikle büyükşehir belediyesi, zengin ahalinin çarşılardaki iş yerlerini, apartmanlarını ihlasla sıvıyor, boyuyor, ahşap giydiriyor, güzelleştiriyor da güzelleştiriyor.
Kötü mü ediyor? Hayır! Bilakis…
Benim yüreğimi bulandıran husus varlıklılara yapılan bu ihsanın finansının ortak hazineden çıkıyor olması.
Herkes belediyeye çeşitli vergiler, harçlar yatırıyor ve belediye bu paralarla oluşturulan kaynaklarla hizmetini sürdürüyor.
Ne var ki nimet ve külfet dengesi gözetilmiyor. Çorbanın içindeki köfteler, ne hikmetse, hep varlıklıların kaşığına gidiyor! Hiç olmazsa, mesela, Dağ Mehlesindeki sokak evleri, alçıyla olsun, bir badana edilse, belki bir parça ‘hizmette adaletten’ söz edilebilir.
Ama ne gezer?
Öte yandan bu tür bir harcama acaba İslam hukuku bakımından caiz mi? Ortak hazineden çıkan bir para ile hali vakti yerinde insanların iş yerlerinin, apartmanlarının güzelleştirilmesi, doğru mu? Böyle tek taraflı bir harcama İslam’ın adalet ilkesine uygun mu?
Müftü efendilere sormak lazımdır: Belediyeye vergi veren ancak bu tür bir hizmet alamayan kişiler ‘hakkımızı helal etmiyoruz!’ derlerse ne olacaktır?
Bu işlerin manevi mesuliyeti acaba hesap ediliyor mu?
Bir de şunu merak ediyorum: Dini bir muhasebe yapıp da, ‘ey belediye! Benim iş yerimi, benim binamı süslemek için kaç lira harcadın. Ben bu harcamayı karşılamak istiyorum. Lakin peşin param yoktur, taksitlendirin de bu masrafı ödeyeyim ki, şahsi malıma yaptığınız bu hizmet bana helal olabilsin!’ diyen kaç duyarlı insanımız vardır acaba?
Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin; rahatlığımıza bakarsak, amel atlarımızın, altı cehennem olan bu köprüyü dörtnala geçip bizi cennete ulaştıracağından pek eminiz!
Neticeyi kelam: Adaleti gözetelim ki hayal kırıklığı yaşamayalım!
Değişim; sıva, taş, boya, ahşap, saç vb. malzemelerle yapılıyor. İşler müteahhitlere ihale edilerek yürütülüyor ve ciddi paralar harcanıyor tabii.
Bu değişimin parası beytülmalden yani milletin ortak hazinesi olan belediyelerin kasasından çıkıyor.
Kimi onarılan hatta kimisi sökülerek yeniden inşa edilen bu iş yerlerinin sahipleri zaten şehrin yahut ilçelerin, az çok, imkânı olan kişileridir.
Kaç insan bir ilçenin ana caddesinde iş yeri sahibi olabilir?
Kaç insanın Erzurum şehir merkezinde iş yeri ve apartmanı vardır?
Ama piyango kuşu hep onların başına konuyor.
Belediyeler, özellikle büyükşehir belediyesi, zengin ahalinin çarşılardaki iş yerlerini, apartmanlarını ihlasla sıvıyor, boyuyor, ahşap giydiriyor, güzelleştiriyor da güzelleştiriyor.
Kötü mü ediyor? Hayır! Bilakis…
Benim yüreğimi bulandıran husus varlıklılara yapılan bu ihsanın finansının ortak hazineden çıkıyor olması.
Herkes belediyeye çeşitli vergiler, harçlar yatırıyor ve belediye bu paralarla oluşturulan kaynaklarla hizmetini sürdürüyor.
Ne var ki nimet ve külfet dengesi gözetilmiyor. Çorbanın içindeki köfteler, ne hikmetse, hep varlıklıların kaşığına gidiyor! Hiç olmazsa, mesela, Dağ Mehlesindeki sokak evleri, alçıyla olsun, bir badana edilse, belki bir parça ‘hizmette adaletten’ söz edilebilir.
Ama ne gezer?
Öte yandan bu tür bir harcama acaba İslam hukuku bakımından caiz mi? Ortak hazineden çıkan bir para ile hali vakti yerinde insanların iş yerlerinin, apartmanlarının güzelleştirilmesi, doğru mu? Böyle tek taraflı bir harcama İslam’ın adalet ilkesine uygun mu?
Müftü efendilere sormak lazımdır: Belediyeye vergi veren ancak bu tür bir hizmet alamayan kişiler ‘hakkımızı helal etmiyoruz!’ derlerse ne olacaktır?
Bu işlerin manevi mesuliyeti acaba hesap ediliyor mu?
Bir de şunu merak ediyorum: Dini bir muhasebe yapıp da, ‘ey belediye! Benim iş yerimi, benim binamı süslemek için kaç lira harcadın. Ben bu harcamayı karşılamak istiyorum. Lakin peşin param yoktur, taksitlendirin de bu masrafı ödeyeyim ki, şahsi malıma yaptığınız bu hizmet bana helal olabilsin!’ diyen kaç duyarlı insanımız vardır acaba?
Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin; rahatlığımıza bakarsak, amel atlarımızın, altı cehennem olan bu köprüyü dörtnala geçip bizi cennete ulaştıracağından pek eminiz!
Neticeyi kelam: Adaleti gözetelim ki hayal kırıklığı yaşamayalım!