Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme hafta içi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, gencinden yaşlısına kadar tüm tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz akıllı telefon, GSM hattı ve evimizde internet kullanıyoruz. Ve bu kullanımlarda gerek şebeke, gerek fazla yansıtılan ücret, gerekse istenmeyen abonelikler gibi pek çok sorunlarla karşılaşıyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenleme haberi tüm medya kuruluşlarında ve sosyal medyada geniş bir şekilde yer aldı. Ancak gözlemlediğim kadarı ile tüketicileri çok yakından ilgilendiren bir konu Survivor'un onda biri kadar ilgi görmedi. Veya Tiktok'ta saçma sapan bir paylaşım kadar takip edilmedi!
Bugüne kadar her tüketicinin bir veya birkaç kez şikayette bulunduğu şebeke sorununa hiç bir cezai şart ödemeden fesih hakkı getirilmesine neden ilgi gösterilmez, haberi neden okunmaz anlamakta zorlanıyorum. Şebeke sorunu, yani internet hızının yavaş olması, bazı bölgelerde yeterince çekmemesi gibi sorunlarda ceza ödemeden sözleşme iptal edilebilecek.
Tek bir onay ile herhangi bir uygulamaya abone olunması ve GSM faturalarına taahhüt harici ek fiyat yansıması son zamanların en çok mağduriyet yaşandığı konular arasındaydı. Yani tüketici yanlış bir tuşa dokunsa dahi istemediği bir abonelik faturasına yansıyor, fazladan ücret ödemek zorunda kalıyordu. Bu soruna da düzenleme ile son verildi.
Talep olmadan verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek. Yani tüketici neyi onayladı ise çevrim içi istediği zaman görebilecek.
Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabilecek. Yani ebeveynlerin aile fertlerine aldığı hatları kontrol ederek yüksek gelebilecek faturaların önüne geçilebilecek.
Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek.
Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Burada tüketici yararına çalışma gibi görünse de aslında bizim istediğimiz taahhütname en fazla 12 ay olmasıydı. Zaten bundan önce ki yönetmelikte 12 aydan sonra ki sözleşmeler ceza ödenmeden iptal edilebiliyordu. Artık bu sözleşmeler 24 ayı doldurmadan iptal edilemeyecek, iptal eden olursa cayma hakkı ödeyecek.
Tüketiciler artık @ekapi üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırma yapabilecek. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek.
Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmelerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak.
Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son bir yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.
Belirttiğim gibi her an karşılaştığımız veya karşılaşacağımız sorunlar ne yazık ki önemsenmiyor. Sosyal medyada “bugün cumartesi, yarın pazar, sonra pazartesi olucak” paylaşımını milyonlarca görüntüleyen, beğenen ve paylaşan kitle; yukarıda ki düzenlemeden habersiz bir şekilde kalitesiz hizmet alarak fazladan fatura ödeyecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenleme haberi tüm medya kuruluşlarında ve sosyal medyada geniş bir şekilde yer aldı. Ancak gözlemlediğim kadarı ile tüketicileri çok yakından ilgilendiren bir konu Survivor'un onda biri kadar ilgi görmedi. Veya Tiktok'ta saçma sapan bir paylaşım kadar takip edilmedi!
Bugüne kadar her tüketicinin bir veya birkaç kez şikayette bulunduğu şebeke sorununa hiç bir cezai şart ödemeden fesih hakkı getirilmesine neden ilgi gösterilmez, haberi neden okunmaz anlamakta zorlanıyorum. Şebeke sorunu, yani internet hızının yavaş olması, bazı bölgelerde yeterince çekmemesi gibi sorunlarda ceza ödemeden sözleşme iptal edilebilecek.
Tek bir onay ile herhangi bir uygulamaya abone olunması ve GSM faturalarına taahhüt harici ek fiyat yansıması son zamanların en çok mağduriyet yaşandığı konular arasındaydı. Yani tüketici yanlış bir tuşa dokunsa dahi istemediği bir abonelik faturasına yansıyor, fazladan ücret ödemek zorunda kalıyordu. Bu soruna da düzenleme ile son verildi.
Talep olmadan verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar çevrim içi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek. Yani tüketici neyi onayladı ise çevrim içi istediği zaman görebilecek.
Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabilecek. Yani ebeveynlerin aile fertlerine aldığı hatları kontrol ederek yüksek gelebilecek faturaların önüne geçilebilecek.
Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek.
Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Burada tüketici yararına çalışma gibi görünse de aslında bizim istediğimiz taahhütname en fazla 12 ay olmasıydı. Zaten bundan önce ki yönetmelikte 12 aydan sonra ki sözleşmeler ceza ödenmeden iptal edilebiliyordu. Artık bu sözleşmeler 24 ayı doldurmadan iptal edilemeyecek, iptal eden olursa cayma hakkı ödeyecek.
Tüketiciler artık @ekapi üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırma yapabilecek. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek.
Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmelerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak.
Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son bir yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.
Belirttiğim gibi her an karşılaştığımız veya karşılaşacağımız sorunlar ne yazık ki önemsenmiyor. Sosyal medyada “bugün cumartesi, yarın pazar, sonra pazartesi olucak” paylaşımını milyonlarca görüntüleyen, beğenen ve paylaşan kitle; yukarıda ki düzenlemeden habersiz bir şekilde kalitesiz hizmet alarak fazladan fatura ödeyecek.