Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Partili belediye başkanları ile Ankara’da yaptığı toplantıda her ne kadar heykel açıklaması gündeme gelse de aslında konuşmasının her satırında önemli mesajlar vardı.
Referandum sonrası her gün dillendirdiği ‘köklü değişim’ isteğinin bu toplantıda bir kez daha altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz ihanetinin başarısızlığa uğramasında belediyelerimizin vatandaşımızla verdiği destansı mücadele önemlidir. Unutmayın dava kalıcı isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacak, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. Belediyecilikte kendi kendimizle yarışıyoruz. Önümüzdeki seçimde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. 2019 Mart’ı bizim için olmazsa olmazdır. Başkanlar hedefi 2019 Kasım’ına koymalıdır" dedi.
Sadece bu başlıklardan bile anlaşılıyor ki ciddi yol ayrımları yaşanacak. AK Parti teşkilatlarının hedefi yerel seçimlerden ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.
Değişimin ilk ayağını il ve ilçe seçimleri oluşturuyor. Şu an tüm il ve ilçelerde kongreler yapılıyor. Ancak birçok il ve ilçede yapılan kongreler kendi içinde ciddi sancılar barındırıyor.
Atamalar yapılırken ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin dikkate alınmaması, vasıfsız isimlerin tercih edilmesi, parti tabanından değil siyaset mekanizması dışında isimlerin atanması teşkilatlarda rahatsızlık yaratıyor.
Bu illerin başını Erzurum çekiyor. Aziziye ilçe başkanlığındaki atamada yaşanan Selim Alak skandalı, eski Fazilet Partili Ensar Çoşkun’un göreve getirilmesi ile kapatılmaya çalışıldı. Ancak Çoşkun’un kongrede kürsüye çıkıp, bugüne kadar görev yapmış ilçe başkanları arasında Selim Alak’a da teşekkür etmesi başka bir sıkıntıya yol açtı.
Narman, Aşkale ve Pasinler ilçe teşkilatlarına atanan isimlerin ilçe başkanları dâhil hiçbir meclis üyesine sorulmadan atanması, bir kez daha tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
İl teşkilatı keyfi ve tek adamlık üzerinden siyaset yapmakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı’nın 2019 için yaptığı ‘uyumlu çalışma’ uyarısının dikkate alınmadığı iddia ediliyor.
İl ve ilçelerde kaç kişi, ‘dava önemli, kişiler değil’ diyerek çalışma yapacak? Birbirini sevmeyen, uyumlu çalışmayan teşkilatta başarı nasıl olacak? Bu hizipleşmenin önüne nasıl geçilecek?
İşte AK Parti’de şu günlerde kongre küskünleri tartışılıyor.
Peki, bu sorun sadece Erzurum’da mı var? Hayır, aynı sorunlar birçok ilde yaşanıyor. FETÖ bağlantısı korkusu ile atamalarda Milli Görüş tabanlı isimler iş başına getiriliyor.
Cumhurbaşkanı’nın 2019 seçimlerinde ‘çıtayı yükselteceğiz’ açıklaması pek Erzurum’u kapsamayacak gibi görünüyor. AK Parti’de çıta yükselmiyor, aksine ibre aşağıya doğru düşüyor.
Referandum sonrası her gün dillendirdiği ‘köklü değişim’ isteğinin bu toplantıda bir kez daha altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz ihanetinin başarısızlığa uğramasında belediyelerimizin vatandaşımızla verdiği destansı mücadele önemlidir. Unutmayın dava kalıcı isimler ise fanidir. Biz kalıcı olana bakacak, sadakatimizi davamıza göstereceğiz. Belediyecilikte kendi kendimizle yarışıyoruz. Önümüzdeki seçimde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. 2019 Mart’ı bizim için olmazsa olmazdır. Başkanlar hedefi 2019 Kasım’ına koymalıdır" dedi.
Sadece bu başlıklardan bile anlaşılıyor ki ciddi yol ayrımları yaşanacak. AK Parti teşkilatlarının hedefi yerel seçimlerden ziyade Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak.
Değişimin ilk ayağını il ve ilçe seçimleri oluşturuyor. Şu an tüm il ve ilçelerde kongreler yapılıyor. Ancak birçok il ve ilçede yapılan kongreler kendi içinde ciddi sancılar barındırıyor.
Atamalar yapılırken ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin dikkate alınmaması, vasıfsız isimlerin tercih edilmesi, parti tabanından değil siyaset mekanizması dışında isimlerin atanması teşkilatlarda rahatsızlık yaratıyor.
Bu illerin başını Erzurum çekiyor. Aziziye ilçe başkanlığındaki atamada yaşanan Selim Alak skandalı, eski Fazilet Partili Ensar Çoşkun’un göreve getirilmesi ile kapatılmaya çalışıldı. Ancak Çoşkun’un kongrede kürsüye çıkıp, bugüne kadar görev yapmış ilçe başkanları arasında Selim Alak’a da teşekkür etmesi başka bir sıkıntıya yol açtı.
Narman, Aşkale ve Pasinler ilçe teşkilatlarına atanan isimlerin ilçe başkanları dâhil hiçbir meclis üyesine sorulmadan atanması, bir kez daha tartışmaların yaşanmasına neden oldu.
İl teşkilatı keyfi ve tek adamlık üzerinden siyaset yapmakla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı’nın 2019 için yaptığı ‘uyumlu çalışma’ uyarısının dikkate alınmadığı iddia ediliyor.
İl ve ilçelerde kaç kişi, ‘dava önemli, kişiler değil’ diyerek çalışma yapacak? Birbirini sevmeyen, uyumlu çalışmayan teşkilatta başarı nasıl olacak? Bu hizipleşmenin önüne nasıl geçilecek?
İşte AK Parti’de şu günlerde kongre küskünleri tartışılıyor.
Peki, bu sorun sadece Erzurum’da mı var? Hayır, aynı sorunlar birçok ilde yaşanıyor. FETÖ bağlantısı korkusu ile atamalarda Milli Görüş tabanlı isimler iş başına getiriliyor.
Cumhurbaşkanı’nın 2019 seçimlerinde ‘çıtayı yükselteceğiz’ açıklaması pek Erzurum’u kapsamayacak gibi görünüyor. AK Parti’de çıta yükselmiyor, aksine ibre aşağıya doğru düşüyor.