3 Kasım 2002 seçimlerinin galibi Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Partisi olmuştu. Milletvekili seçilmesi önünde engel olan Erdoğan, ilk hükümetin başına geçemedi. Deniz Baykal’ın yasa değişimi teklifiyle Erdoğan Siir’te yenilenen seçimlerle milletvekili seçilerek hükümetinin başına geçebilmişti.
Erdoğan, siyasette Türkiye’nin en parlak devrini yaşatmaya niyetliydi. Ekonomik politikalar başarılı sonuçlar vermeye başlamıştı. Lorenz Eğrisi, toplumdaki gelir dağılımı adaletini gösterir. Toplumun yüzde kaçı, milli gelirden hangi oranda pay alıyor sorusunun cevabını verir. Gini katsayısı ise bunun formülüze edilmiş halidir. Gini eğrisi Türkiye için 2013 yılına kadar ideal noktaya gelmişti.
Şüphesiz ki, toplumun bütün kesimleri milli gelirden oldukça adil pay alıyordu. Düşük faizler, konut satışını patlatmış, her şehirde markalı araçlardan geçilmez olmuştu. Toplum, hiç yaşamadığı bir zenginliği, refahı yaşıyordu.
Ekonomi iyi gittikçe, Erdoğan’ın yıldızı parlıyor ve seçimleri abartı sayılmaz ama tek başına kazanıyordu.
Erdoğan’ın önündeki dikenli yol
Erdoğan, Türkiye’nin normalleşmesini sağlayan önemli yasal değişiklikleri de gerçekleştirmişti. Türban sorunu, halkın kamuda daha cesur hak isteyebilmesinin önünü açan değişiklikler büyük bir normalleşmeyi getirdi. Ancak gidilen yolun dikensiz gül bahçesi olmadığı açıktı.
Cumhuriyet mitingleri neydi?...
Erdoğan’ın ilk iktidar yıllarında Cumhuriyet mitingleri diye garip eylemler gerçekleştirildi. Seçimle gelen iktidara bir tür ‘ayağını denk al’ mesajı veriliyordu. Mitinglerde FETÖ’nün izi çıkacaktı. Nereden çıkmadı ki; 22 Aralık 2003 tarihinde, Türksolu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erkin Yurdakul’un bir apartman dairesinden atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Ölümünden sonra derginin başına gelen Gökçe Fırat, dergiyi FETÖ lehine yayın yapan bir çizgiye getirdi. (fetögerçekleri.com)
Ardından 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi gelip çattı. Abdullah Gül aday gösterildi. Mecliste 367 çoğunluğu gibi bir gariplik ortaya atıldı. Hükümet seçim kararı aldı. Sandıktan yine 367 çıkmadı, ancak Devlet Bahçeli’nin MHP’si meclise girmeyi başarmıştı ve seçim gecesi Bahçeli’den ‘adayımızı gösterip seçime gireceğiz’ açıklaması kördüğümü, 367 garabetini çözmüştü.
Türkiye tamamen normal sürece mi girmişti? Elbette hayır! FETÖ örgütü, iktidarın yanında görünmenin yanı sıra devlet kadrolarını görünür veya görünmez biçimde doldurmaya başlamıştı. Öyle ki, herhangi bir kurumda yükselmenin tek yolu iktidar etiketi taşımaktan değil, FETÖ/PDY (cemaat) desteğinden geçmeye başlamıştı.
Öyle ki, hükümet çevresinden birçokları soluğu Pennsylvania’da alıyordu. FETÖ sinsi biçimde TSK’ya, doğrusu kendi kadroları dışındaki millici subaylara karşı müthiş bir mücadele başlatmıştı? Askeri darbe korkusu olan hükümet olanları çok anlayabilmiş durumda değildi? Hatta Başbakan Erdoğan, belli belirsiz destek veriyordu. Ayışığı, Sarıkız, Kozmik Oda, Ergenekon, İzmir Casusluk Davası, Balyoz gibi operasyonlarla adeta Türk Ordusu tasfiye ediliyordu. Bu süreci bütün Türkiye, dizi izler gibi izliyordu. Müthiş bir enformasyonla, darbecilerin derdest edildiği gösteriliyordu.
Başbakan Erdoğan, gidişin nereye olduğunu fark ettiğinde 26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ terör örgütü lideri olarak içeri atılmıştı. 2012 yılında ‘dershanelerin’ kapatılması kararının ardından FETÖ gerçek yüzünü göstermeye başlamıştı. Polis, MİT, yargı ve TSK içindeki yapılanmasıyla açık mücadele başlamıştı. 2013 yılı başında GEZİ olayları tezgâhlandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan olayı yaşandı. Son darbe yolsuzluk adıyla vurulmak istendi. Erdoğan, gerçeği bütün çıplaklığıyla görmüştü.
Erdoğan, açıktan FETÖ’ye vurmaya başlamıştı! Sonuç alınabilecek miydi?
Erdoğan, siyasette Türkiye’nin en parlak devrini yaşatmaya niyetliydi. Ekonomik politikalar başarılı sonuçlar vermeye başlamıştı. Lorenz Eğrisi, toplumdaki gelir dağılımı adaletini gösterir. Toplumun yüzde kaçı, milli gelirden hangi oranda pay alıyor sorusunun cevabını verir. Gini katsayısı ise bunun formülüze edilmiş halidir. Gini eğrisi Türkiye için 2013 yılına kadar ideal noktaya gelmişti.
Şüphesiz ki, toplumun bütün kesimleri milli gelirden oldukça adil pay alıyordu. Düşük faizler, konut satışını patlatmış, her şehirde markalı araçlardan geçilmez olmuştu. Toplum, hiç yaşamadığı bir zenginliği, refahı yaşıyordu.
Ekonomi iyi gittikçe, Erdoğan’ın yıldızı parlıyor ve seçimleri abartı sayılmaz ama tek başına kazanıyordu.
Erdoğan’ın önündeki dikenli yol
Erdoğan, Türkiye’nin normalleşmesini sağlayan önemli yasal değişiklikleri de gerçekleştirmişti. Türban sorunu, halkın kamuda daha cesur hak isteyebilmesinin önünü açan değişiklikler büyük bir normalleşmeyi getirdi. Ancak gidilen yolun dikensiz gül bahçesi olmadığı açıktı.
Cumhuriyet mitingleri neydi?...
Erdoğan’ın ilk iktidar yıllarında Cumhuriyet mitingleri diye garip eylemler gerçekleştirildi. Seçimle gelen iktidara bir tür ‘ayağını denk al’ mesajı veriliyordu. Mitinglerde FETÖ’nün izi çıkacaktı. Nereden çıkmadı ki; 22 Aralık 2003 tarihinde, Türksolu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erkin Yurdakul’un bir apartman dairesinden atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Ölümünden sonra derginin başına gelen Gökçe Fırat, dergiyi FETÖ lehine yayın yapan bir çizgiye getirdi. (fetögerçekleri.com)
Ardından 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi gelip çattı. Abdullah Gül aday gösterildi. Mecliste 367 çoğunluğu gibi bir gariplik ortaya atıldı. Hükümet seçim kararı aldı. Sandıktan yine 367 çıkmadı, ancak Devlet Bahçeli’nin MHP’si meclise girmeyi başarmıştı ve seçim gecesi Bahçeli’den ‘adayımızı gösterip seçime gireceğiz’ açıklaması kördüğümü, 367 garabetini çözmüştü.
Türkiye tamamen normal sürece mi girmişti? Elbette hayır! FETÖ örgütü, iktidarın yanında görünmenin yanı sıra devlet kadrolarını görünür veya görünmez biçimde doldurmaya başlamıştı. Öyle ki, herhangi bir kurumda yükselmenin tek yolu iktidar etiketi taşımaktan değil, FETÖ/PDY (cemaat) desteğinden geçmeye başlamıştı.
Öyle ki, hükümet çevresinden birçokları soluğu Pennsylvania’da alıyordu. FETÖ sinsi biçimde TSK’ya, doğrusu kendi kadroları dışındaki millici subaylara karşı müthiş bir mücadele başlatmıştı? Askeri darbe korkusu olan hükümet olanları çok anlayabilmiş durumda değildi? Hatta Başbakan Erdoğan, belli belirsiz destek veriyordu. Ayışığı, Sarıkız, Kozmik Oda, Ergenekon, İzmir Casusluk Davası, Balyoz gibi operasyonlarla adeta Türk Ordusu tasfiye ediliyordu. Bu süreci bütün Türkiye, dizi izler gibi izliyordu. Müthiş bir enformasyonla, darbecilerin derdest edildiği gösteriliyordu.
Başbakan Erdoğan, gidişin nereye olduğunu fark ettiğinde 26. Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ terör örgütü lideri olarak içeri atılmıştı. 2012 yılında ‘dershanelerin’ kapatılması kararının ardından FETÖ gerçek yüzünü göstermeye başlamıştı. Polis, MİT, yargı ve TSK içindeki yapılanmasıyla açık mücadele başlamıştı. 2013 yılı başında GEZİ olayları tezgâhlandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan olayı yaşandı. Son darbe yolsuzluk adıyla vurulmak istendi. Erdoğan, gerçeği bütün çıplaklığıyla görmüştü.
Erdoğan, açıktan FETÖ’ye vurmaya başlamıştı! Sonuç alınabilecek miydi?