Ermenistan, Batı’da Türkiye üzerine taarruz edecek güçlerin adeta kullanışlı aparatı olarak kullanılmaktaydı. Son Karabağ savaşı ile bir anlamda Batı tarafından kullanılmalarının da önüne geçilecek bir fırsat doğurdu.
Bu fırsatı Ermenistan yönetimi tepmemeli ve iyi değerlendirilmelidir.
Yakın dönemde, 2009’da yaşanan ve Türk kamuoyunda “Ermeni Açılımı” olarak bilinen sürecin de Ermenistan’ın saldırganlığı ile akamete uğradığı unutulmamalıdır. Türkiye ile Ermenistan arasında 1993’ten itibaren kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması amacıyla 2007’den itibaren İsviçre’nin hakemliğinde başlayan süreç 10 Ekim 2009’da Zürih’te ABD, AB, Rusya ve ev sahibi İsviçre’nin Dışişleri Bakanlarının katıldığı bir toplantı ile iki ülke arasında “Diplomatik İlişkilerin Tesisi” ve “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi” protokollerinin imzalanması ile sonuçlanmıştır.
Protokollerde sınırların açılması ve ortak tarih komisyonunun oluşturulması gibi konular yer almasına rağmen Karabağ ile ilgili bir madde olmaması o dönemde Azerbaycan’ın tepkisine neden olurken, 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması’na herhangi bir vurgu yapılmaması da Türk kamuoyunun ciddî eleştirilerine neden olmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erivan’da maç izlemeye gitmişti. Hatırlar mısınız diye belirtmek istedim.
Türkiye açısından taviz olarak nitelendirebilecekti ki gerçekten büyük bir tavizdi. Sarkisyan’ın maç izleme davetine icabet eden Abdullah Gül, Erdoğan tarafından da eleştirilmişti. Azerbaycan’ın küstürülmesi pahasına atılan bu adımları baltalayan taraf ise Ermenistan olmuştur.
Ermenistan Anayasa Mahkemesi protokollerle ilgili 12 Ocak 2010’da yayınladığı gerekçeli kararda, protokolleri uygun bulmuş ancak bazı maddelerin Ermenistan Anayasası’na ve Anayasa’nın atıfta bulunduğu 1990 tarihli bağımsızlık bildirisi ile çelişemeyeceğini belirterek Protokollerin uygulanmasını ön şartlara bağlamıştır. Böylece Ermenistan Türkiye’den sözde soykırım iddialarını kabul etmesini istemekte ve “sadece mevcut Ermenistan Cumhuriyeti’nin Anayasası tarafından onaylanan anlaşmaların hukuki geçerliği olabileceği” ifadesi ile de 1921 tarihli Moskova ve Kars Anlaşmalarını bir kez daha resmi olarak reddetmektedir.
Bu noktada Türkiye’nin kendi sınırını tanımayan bir ülke ile hangi şartlarda diplomatik ilişki kuracağı da ciddî eleştirilere neden olmuştur. Dahası o dönemdeki Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, 22 Nisan 2010’da Protokollerin onay sürecinin dondurulduğunu açıklamış, Şubat 2015’te Ermenistan Parlamentosu’ndan geri çekmiş ve 1 Mart 2018 tarihinde ise Protokolleri hükümsüz ilan etmiştir.(Doç. Dr. Esma Özdaşlı:Türkiye-Ermenistan Normalleşme Adımları Üzerine Görüşler)
Bugün Azerbaycan işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaş ile geri almıştır. Azerbaycan Türk Ordusu 44 günün her birinde destan yazmıştır.
Evet ama hala Ermenistan’ın ayaklarının yere bastığını görmek, ilişkilerimiz gelişecek ise sağlıklı bir ortamda atılacak adımlarla gelişmelidir. Ermenistan’ın başta asılsız soykırım iddiaları, toprak iddialarından vaz geçmesi şarttır.
Gönül Dağı dizisine gönderme yapacak olursak, “şart değil şap şarttır”
Bu fırsatı Ermenistan yönetimi tepmemeli ve iyi değerlendirilmelidir.
Yakın dönemde, 2009’da yaşanan ve Türk kamuoyunda “Ermeni Açılımı” olarak bilinen sürecin de Ermenistan’ın saldırganlığı ile akamete uğradığı unutulmamalıdır. Türkiye ile Ermenistan arasında 1993’ten itibaren kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması amacıyla 2007’den itibaren İsviçre’nin hakemliğinde başlayan süreç 10 Ekim 2009’da Zürih’te ABD, AB, Rusya ve ev sahibi İsviçre’nin Dışişleri Bakanlarının katıldığı bir toplantı ile iki ülke arasında “Diplomatik İlişkilerin Tesisi” ve “İkili İlişkilerin Geliştirilmesi” protokollerinin imzalanması ile sonuçlanmıştır.
Protokollerde sınırların açılması ve ortak tarih komisyonunun oluşturulması gibi konular yer almasına rağmen Karabağ ile ilgili bir madde olmaması o dönemde Azerbaycan’ın tepkisine neden olurken, 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 tarihli Kars Anlaşması’na herhangi bir vurgu yapılmaması da Türk kamuoyunun ciddî eleştirilerine neden olmuştur. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erivan’da maç izlemeye gitmişti. Hatırlar mısınız diye belirtmek istedim.
Türkiye açısından taviz olarak nitelendirebilecekti ki gerçekten büyük bir tavizdi. Sarkisyan’ın maç izleme davetine icabet eden Abdullah Gül, Erdoğan tarafından da eleştirilmişti. Azerbaycan’ın küstürülmesi pahasına atılan bu adımları baltalayan taraf ise Ermenistan olmuştur.
Ermenistan Anayasa Mahkemesi protokollerle ilgili 12 Ocak 2010’da yayınladığı gerekçeli kararda, protokolleri uygun bulmuş ancak bazı maddelerin Ermenistan Anayasası’na ve Anayasa’nın atıfta bulunduğu 1990 tarihli bağımsızlık bildirisi ile çelişemeyeceğini belirterek Protokollerin uygulanmasını ön şartlara bağlamıştır. Böylece Ermenistan Türkiye’den sözde soykırım iddialarını kabul etmesini istemekte ve “sadece mevcut Ermenistan Cumhuriyeti’nin Anayasası tarafından onaylanan anlaşmaların hukuki geçerliği olabileceği” ifadesi ile de 1921 tarihli Moskova ve Kars Anlaşmalarını bir kez daha resmi olarak reddetmektedir.
Bu noktada Türkiye’nin kendi sınırını tanımayan bir ülke ile hangi şartlarda diplomatik ilişki kuracağı da ciddî eleştirilere neden olmuştur. Dahası o dönemdeki Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, 22 Nisan 2010’da Protokollerin onay sürecinin dondurulduğunu açıklamış, Şubat 2015’te Ermenistan Parlamentosu’ndan geri çekmiş ve 1 Mart 2018 tarihinde ise Protokolleri hükümsüz ilan etmiştir.(Doç. Dr. Esma Özdaşlı:Türkiye-Ermenistan Normalleşme Adımları Üzerine Görüşler)
Bugün Azerbaycan işgal altındaki topraklarını 44 günlük savaş ile geri almıştır. Azerbaycan Türk Ordusu 44 günün her birinde destan yazmıştır.
Evet ama hala Ermenistan’ın ayaklarının yere bastığını görmek, ilişkilerimiz gelişecek ise sağlıklı bir ortamda atılacak adımlarla gelişmelidir. Ermenistan’ın başta asılsız soykırım iddiaları, toprak iddialarından vaz geçmesi şarttır.
Gönül Dağı dizisine gönderme yapacak olursak, “şart değil şap şarttır”