Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı tüm şubeler ülke genelinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Erzurum İl Temsilciliği tarafından yapılan basın açıklamasında 2024 yılı itibari ile zam alan memur ve memur emeklisi maaş ücretleri gündeme getirildi. Ayrıca ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklileri gözetecek kararlarla aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan bu kitlenin yüzünün güldürülmesi talebinde bulunuldu.
İşte o açıklamalardan satırbaşları;
Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde gündem, siyaset ağırlıklı ilerlemektedir. Ancak özellikle memur ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve beklentileri bu süreçte geri plana atılmamalı, milyonlarca vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren konular seçim gündemi ile ötelenmemelidir. Memurlar, emekliler ve aileleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidarımız nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Hükümetimiz 2024 yılını “Emekli Yılı” olarak ilan etmiştir. Mademki bu yıl “Emekli Yılı”dır öyleyse memur emeklilerinin durumu da mutlaka düzeltilmeli, ilave ek ödeme memur emeklilerine verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır. Bununla birlikte yine geçtiğimiz yıl sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusu da henüz hayata geçirilmiş değildir. Ek gösterge bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Milyonlarca memur ve emekli Cumhurbaşkanımızın sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir. Devlette devamlılık esastır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimler öncesinde verdiği sözün gereği yerine getirilmeli, önceki çalışma Bakanı döneminde hazırlanan teklif, vakit geçirilmeden TBMM gündemine taşınmalıdır. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergeleri 3600’e yükseltilerek bu konu çözüme kavuşturulmalıdır.
Çifte standart ortadan kaldırılmalı
Hepimizin bildiği gibi memur emeklileri, ülkemizin en mağdur kesimidir. Memurlarımızın hem emekli aylığına sayılmayan ödemeler nedeniyle maaşları ve emekli ikramiyeleri son derece düşük hesaplanmakta hem de ifa ettikleri görev ve görev aylıkları ile emekli aylıklarındaki ilişki tamamen kopmuş durumdadır. Bir memurun emekli maaşı ile çalışırken yaptığı görev, aldığı maaş ve ödediği pirimin hiçbir bağlantısı kalmamıştır. 2008 yılının Ekim ayından önce göreve başlayan bir memurla bu tarihten sonra göreve başlayan memurun sosyal güvenlik ve emeklilik hakları aynı değildir. 2008 sonrasında göreve başlayan memur daha fazla prim ödemekte ama bu tarihten önce göreve başlayan memurdan daha az emekli maaşına hak kazanmaktadır. Ayrıca en düşük emekli aylığı miktarı da 2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayanlar için farklı hesaplanmaktadır. Bu durum, kanun önünde eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi sosyal devlet anlayışına da uygun değildir. Bu nedenle hükümetimizin Emekli Yılı olarak ilen ettiği 2024 yılında 5510 sayılı Kanundan kaynaklı bu çifte standardın da mutlaka giderilmesi en büyük beklentimizdir.
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli sorunu
Kamu kurum ve kuruluşlarında yaklaşık 110 bin dolayında yardımcı hizmetler sınıfı personeli bulunmaktadır.
Bu çalışanlarımızın büyük çoğunluğu yüksekokul mezunudur ve pek çoğu kurumlarında memurlarla aynı görevi yürütmektedir. Bu çalışanlarımız da kamu görevlisi olduğu halde, bir türlü açılmayan görevde yükselme sınavları nedeniyle eğitim durumlarına uygun kadrolara yükselme imkânı bulamamaktadır. Yardımcı hizmetlilerimizin yer değiştirme hakkı da kısıtlıdır. Kamuda en düşük ücretli kesim olan yardımcı hizmetler sınıfı personelin mağduriyetini gidermenin en uygun yolu bu çalışanlarımızın yaptıkları işlere ve eğitim seviyelerine uygun görevlerin bulunduğu genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeleridir. Kamu bütçesine yük teşkil etmeyecek olan bu talebimizin hayata geçirilmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması yüzbinlerce vatandaşımızın yüzünü güldürecek, kamuda kariyer ilkesinin hayat bulmasını sağlayacaktır.
Türkiye Kamu-Sen olarak yardımcı hizmetli personelimizin haklı taleplerinin daima takipçisiyiz, bu sorun çözülünceye kadar mücadele etmeye kararlıyız.
Sözleşmeli istihdam
Kamu çalışanlarının önemli sorunlarından bir tanesi de kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli istihdamının asıl istihdam biçimi haline gelmesi ve birçok kurumda yeniden taşeron işçiliğinin artış göstermesidir.
2023 yılında sözleşmeli personelin büyük bir kısmı kadroya geçirilmiştir. Kamuda asli ve sürekli görevler mutlaka kadrolu memurlar eliyle gördürülmelidir. 3+1 süreli sözleşmeli statüde istihdam kaldırılarak tüm kamu görevlilerinin 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadrolu olarak istihdamı sağlanmalı, kamuda 4/A’lı kadrolu ve güvenceli istihdam esas alınmalı, esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri tamamen sonlandırılmalıdır.
Ayrıca Kanunda kapsam dışı kalan PTT'deki İHS'li personel, fahri Kur’an kursu öğreticileri, Aile Bakanlığı’nda ek ders karşılığı çalışan personel ile diğer vekil memurlar gibi çalışanlar da kadro kapsamına alınmalıdır.
Bununla birlikte kamuda yeniden giderek artış gösteren taşeron işçi çalıştırılması uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Hem sözleşmeli personeli kadroya geçirerek hem de taşeron uygulamasına çözüm üreterek bu uygulamaların yanlış olduğunu kabul ettikten sonra bu yanlışlara yeniden dönmenin kimseye bir yarar sağlamayacağını da özellikle vurguluyoruz.
Talep ve çözüm önerileri
Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıla dayanan kadim devlet anlayışımızın bakiyesi üstünde yükselmiş, köklü bir kamu yönetimi ve memur geleneğine sahiptir. Güçlü devletler, temsilcisi olan memurlarını da güçlü kılar. İkinci asrının başlangıcında, 2024 yılı Emekli Yılı ilan edilmişken devletimizin memur ve emeklilerini mağdur bırakmayacağını ümit ediyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılına yaraşır bir kamu yönetimi ve kamu çalışanı için 2024 yılında mutlaka harekete geçilmesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz.
Bu çalışmalara; İlave ek ödemenin emekli maaşlarına eklenmesi,
Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilmesi,
2008 öncesi ve sonrasında göreve başlayan memurlara arasında ortaya çıkan ikili uygulamanın sosyal devlet ilkesi çerçevesinde düzeltilmesi,
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi,
Kamuda esnek, geçici, vekil, sözleşmeli gibi adlar altındaki personel çalıştırma uygulamasına son verilerek 3+1’e tabi personel de dahil olmak üzere tüm çalışanların kadrolu ve güvenceli olarak çalıştırılması ve
Yeniden artış gösteren taşeron uygulamasına son verilmesi için yapılacak düzenlemelerle başlanmalıdır.
Milli gelirin artmasının yanında bu gelirin adil bir biçimde paylaşılması da önemlidir.
Aksi halde gelir dağılımında adaletsizlikler ortaya çıkar.
Gelir adaletini sağlamanın birincil yolu da memur ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde ortaya konulan politikalardır.
Memura düzenleme
Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat 2023’te gerçekleşen asrın felaketinin birinci yıl dönümündeyiz. Kamu çalışanlarımızın normal zamanlarda olduğu gibi olağanüstü şartlarda da milletimizin yaralarının sarılması için nasıl canla başla mücadele ettiğine ve kamu hizmetlerinin bütün olumsuz şartlara rağmen kesintisiz bir biçimde sürdürülmesinde nasıl rol oynadığına hepimiz şahidiz. Bu çerçevede ülkemizin her köşesinde deprem, sel, yangın, afet demeden en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarf eden ve milli gelire büyük katkıda bulunan memurlarımızın beklentilerine cevap verecek düzenlemelerin yapılması hepimizin arzusudur. Beklentimiz, ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlarla aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan bu kitlenin yüzünün güldürülmesi yönündedir.
Cavit Emre ŞEN
GENEL
Yayınlanma: 14 Şubat 2024 - 14:02
Erzurum'da memurların sorunları dile getirildi
Türkiye Kamu-Sen Erzurum İl Temsilciliği memur ve emeklilerin yaşadığı sorunları dile getirerek, beklentilerini sıraladı. Yapılan açıklamada memurlar, emekliler ve aileleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidar nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekildi.
GENEL
14 Şubat 2024 - 14:02
Garibim asgari ücretli ne yapsın gözünüz doysun memurlar