Erzurum’da düzenlenen ‘Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, “Benzer davalarda farklı kararlar verilmesi yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır” dedi.
Manolya BULUT-PUSULA
Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi için düzenlenen toplantıda yargı mensupları Erzurum’da buluştu. 20-22 Mayıs tarihleri arasında Sway Otel’de gerçekleşecek olan ‘Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı’ dün açılış konuşmaları ile başladı.
Toplantının açılışına Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, daire başkanları, üyeleri, hakimleri ile Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, mahkeme daire başkanları ve hakimler katıldı.
İçtihat farklılığı güveni olumsuz etkiler
Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, yakın bir zamanda istinafla ilgili kanun değişikliklerinin uygulanmaya başlaması ile Türk yargı sisteminde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Bu bağlamda davaların büyük bir kısmının istinaf incelemesi yapan bölge idare mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde kesinleşmesinin hedeflendiğini ifade eden Küçük, “ Yeni sistemde Danıştay ve Yargıtay’ın içtihat mahkemesi hüviyetine bürünmesi arzu edilmektedir. Yargı mercilerinin farklı kararlar vermesi tek başına temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesine neden olmamaktadır. Çünkü her somut olay kendi özelinde değerlendirildiğinden önceki karardan daha farklı karar verilmesi yargılamayı yapan mahkemeyi veya dairenin takdirindedir. Önemli olan yargı kararlarının gerekçeli olması, daha önceki kararların farklılığı ile ilgili bir değerlendirme, gerekçe içermesidir. Bununla birlikte Danıştay ile istinaf mahkemeleri veya farklı istinaf mahkemeleri arasında içtihat farklılığı olması hukuk güvenliğini ihlal edeceği gibi istinafa olan güveni de olumsuz etkileyecektir” dedi.
Beğenmiyorsan başka iş yap!
Erzurum Valisi Okay Memiş ise kamu kaynaklarını kullanan kamu yöneticileri olduklarını ve bu kaynakları kullanırken çok dikkatli davrandıklarını vurgulayarak "Şu kriterlere çok dikkat ediyoruz. Bir, ne benim ne de buradaki hiçbir kamu görevlisinin boğazımızdan bir kuruş haram geçmeyecek. İki, kamu kaynağını çarçur etmeyeceğiz. Üç, boğazımızdan geçmediği gibi başkasına da peşkeş çekmeyeceğiz. 30 yıllık meslek hayatımızda harfiyen uyguladığımız kuraldır. Devletin bize verdiği maaşla yetineceğiz, onunla geçineceğiz. Eğer beğenmeyeniniz varsa gidecek başka iş yapacaklar. Bu düsturla hareket ediyoruz" İfadelerini kullandı.
Çatır çatır yargılandım
Vali Memiş, “Ben henüz Danıştay ile karşı karşıya gelmedim ama Sayıştay'la çok geldim. Gümüşhane Valiliğim sırasında amatör spor kulüplerine proje karşılığında yapmış olduğumuz bir şeyden dolayı Erzurum Valisi iken yargılandım. Orada görevim bitmiş olmasına rağmen çatır çatır yargılandım ve beraat ettim, kendimi akladım. Bu iş biz imza atan kamu görevlilerinin peşini bırakmıyor. Onun için hukuk içerisinde kalmak ve hareket etmek zorundayız" diye konuştu.
Etkin yargılama ve adalete hızlı erişim
Daha sonra kürsüye gelen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, İstinaf Mahkemelerinin açılmasıyla Türkiye’de üç aşamalı yargılama sistemine geçildiğini anlattı.
Danıştay Başkanı Yiğit, “Bilindiği üzere Türkiye açısından en önemli reformlardan olan 3 aşamalı yargılama sistemine geçiş istinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçmesiyle gerçekleşmiştir. Aradan geçen 6 yıllık süre içerisinde istinaf mahkemelerinin ve istinaf kanun yolunun olumlu ve olumsuz yönlerinin, eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için yeterli bir zaman aralığı geçmiştir. İstinaf mahkemelerinin yargılamanın makul sürede tamamlanması ve adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi hedefine ulaşmasına katkı sağladığı açıktır. Böylece etkin yargılama ve adalete hızlı erişim hususunda toplumsal beklentinin karşılanması yönünde önemli mesafe kat edilmiştir” dedi.
‘Benzer davalarda farklı kararlar verilmesi yargıya olan güveni azaltıyor’
Yüksek yargı üyeleri olarak hukuka olan güveni yükseltmenin görevleri olduğunu söyleyen Yiğit, “Öte yandan üç dereceli yargı sistemimizde kimi kararların istinaf aşamasında kimilerinin temyiz aşamasında kesinleşmesi ülke genelinde birden çok bölge idare mahkemesinin bulunması gibi sebeplerle danıştay ile bölge idare mahkemesi arasında ve bölge idare mahkemelerinin kendi aralarında hukuki yorum farkından kaynaklanan içtihat aykırılıklarının ortaya çıktığı bir gerçektir. Benzer davalarda farklı kararlar verilmesi yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıklarının bulunması hukuki güvenli ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali olarak değerlendirilmektedir. Hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakkı dolayısıyla da hukuk devleti ilkesi bağlamında ciddi bir sorun teşkil eden içtihat aykırılıklarının önleyici yöntemlerin geliştirilmesi, içtihat birliğinin ve istikrarının korunması, o yargı düzeninin başındaki en yüksek mahkemelerin başlıca görevlerinden biridir. Yüksek yargı üyeleri olarak bu görevi yerine getirme yükümlülüğümüz, halkımıza kusursuz ve kaliteli adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güvenlerini daha çok yükseltmek, kamu vicdanını tatmin edebilmek sorumluluğumuzdan kaynaklanmaktadır” diye konuştu.
İçtihat birliğini sağlamak görevimiz
Danıştay’ın son inceleme merci olmasından kaynaklı önemini hatırlatan Başkan Yiğit, “Adalet denince ilk olarak akla mahkemeler, hakimler gelmektedir. Aslında adaleti sadece hakimlerden beklenen, mahkemelerde aranan bir değer olarak algılamak doğru olmamakla birlikte toplumsal ilişkilerde, yönetimde, ailede bu değer gözetilmediği durumlarda nihai olarak adalet tecili yükü hakimler olarak bizlerin üzerinde kalmaktadır. Anayasamızın 155’inci maddesine göre Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay’ın son inceleme mercii olmasının tabii sonucu olarak tüm idari yargı mercileri arasındaki içtihat birliğinin sağlanması görevinin bulunduğu açıktır. İçtihat aykırılıklarına karşı geliştirilen yöntemler önleyici ve giderici yöntemler olarak ikiye ayrılır. Önleyici yöntemler içtihat aykırılıklarının ortaya çıkmasını engelleme amacı güderken giderici yöntemler aykırılıklarının doğmasından sonra ortadan kaldırılması amacına yöneliktir. Hukuk düzenimizde içtihat aykırılıklarının giderilmesi amacına uygun olarak Danıştay’a bazı görevler verilmiş ve hukuki müesseseler geliştirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Yiğit sözlerini şu sözlerle tamamladı: “Burada yapacağımız her bir toplantı için öncelikle Danıştay ilgili dairelerinin ve bölge idare mahkemelerinin görüşleri alınarak içtihat birliğinin sağlanması açısından sorun teşkil ettiği görülen veya sorun teşkil edilebileceği hususların tesis edilmiştir. Bu hususları başkan üyeleriyle, bölge idare mahkemelerinin bünyesindeki ilgili tüm daire başkanlarının ve üyelerinin katılımıyla iki ayrı çalışma grubunda ele alınarak değerlendirilecektir. Bu toplantıların içtihat aykırılıklarının giderilmesi açısından iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorum.”
Manolya BULUT-PUSULA
Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi için düzenlenen toplantıda yargı mensupları Erzurum’da buluştu. 20-22 Mayıs tarihleri arasında Sway Otel’de gerçekleşecek olan ‘Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı’ dün açılış konuşmaları ile başladı.
Toplantının açılışına Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, daire başkanları, üyeleri, hakimleri ile Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, mahkeme daire başkanları ve hakimler katıldı.
İçtihat farklılığı güveni olumsuz etkiler
Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, yakın bir zamanda istinafla ilgili kanun değişikliklerinin uygulanmaya başlaması ile Türk yargı sisteminde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Bu bağlamda davaların büyük bir kısmının istinaf incelemesi yapan bölge idare mahkemeleri ve bölge adliye mahkemelerinde kesinleşmesinin hedeflendiğini ifade eden Küçük, “ Yeni sistemde Danıştay ve Yargıtay’ın içtihat mahkemesi hüviyetine bürünmesi arzu edilmektedir. Yargı mercilerinin farklı kararlar vermesi tek başına temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmesine neden olmamaktadır. Çünkü her somut olay kendi özelinde değerlendirildiğinden önceki karardan daha farklı karar verilmesi yargılamayı yapan mahkemeyi veya dairenin takdirindedir. Önemli olan yargı kararlarının gerekçeli olması, daha önceki kararların farklılığı ile ilgili bir değerlendirme, gerekçe içermesidir. Bununla birlikte Danıştay ile istinaf mahkemeleri veya farklı istinaf mahkemeleri arasında içtihat farklılığı olması hukuk güvenliğini ihlal edeceği gibi istinafa olan güveni de olumsuz etkileyecektir” dedi.
Beğenmiyorsan başka iş yap!
Erzurum Valisi Okay Memiş ise kamu kaynaklarını kullanan kamu yöneticileri olduklarını ve bu kaynakları kullanırken çok dikkatli davrandıklarını vurgulayarak "Şu kriterlere çok dikkat ediyoruz. Bir, ne benim ne de buradaki hiçbir kamu görevlisinin boğazımızdan bir kuruş haram geçmeyecek. İki, kamu kaynağını çarçur etmeyeceğiz. Üç, boğazımızdan geçmediği gibi başkasına da peşkeş çekmeyeceğiz. 30 yıllık meslek hayatımızda harfiyen uyguladığımız kuraldır. Devletin bize verdiği maaşla yetineceğiz, onunla geçineceğiz. Eğer beğenmeyeniniz varsa gidecek başka iş yapacaklar. Bu düsturla hareket ediyoruz" İfadelerini kullandı.
Çatır çatır yargılandım
Vali Memiş, “Ben henüz Danıştay ile karşı karşıya gelmedim ama Sayıştay'la çok geldim. Gümüşhane Valiliğim sırasında amatör spor kulüplerine proje karşılığında yapmış olduğumuz bir şeyden dolayı Erzurum Valisi iken yargılandım. Orada görevim bitmiş olmasına rağmen çatır çatır yargılandım ve beraat ettim, kendimi akladım. Bu iş biz imza atan kamu görevlilerinin peşini bırakmıyor. Onun için hukuk içerisinde kalmak ve hareket etmek zorundayız" diye konuştu.
Etkin yargılama ve adalete hızlı erişim
Daha sonra kürsüye gelen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, İstinaf Mahkemelerinin açılmasıyla Türkiye’de üç aşamalı yargılama sistemine geçildiğini anlattı.
Danıştay Başkanı Yiğit, “Bilindiği üzere Türkiye açısından en önemli reformlardan olan 3 aşamalı yargılama sistemine geçiş istinaf mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçmesiyle gerçekleşmiştir. Aradan geçen 6 yıllık süre içerisinde istinaf mahkemelerinin ve istinaf kanun yolunun olumlu ve olumsuz yönlerinin, eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için yeterli bir zaman aralığı geçmiştir. İstinaf mahkemelerinin yargılamanın makul sürede tamamlanması ve adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi hedefine ulaşmasına katkı sağladığı açıktır. Böylece etkin yargılama ve adalete hızlı erişim hususunda toplumsal beklentinin karşılanması yönünde önemli mesafe kat edilmiştir” dedi.
‘Benzer davalarda farklı kararlar verilmesi yargıya olan güveni azaltıyor’
Yüksek yargı üyeleri olarak hukuka olan güveni yükseltmenin görevleri olduğunu söyleyen Yiğit, “Öte yandan üç dereceli yargı sistemimizde kimi kararların istinaf aşamasında kimilerinin temyiz aşamasında kesinleşmesi ülke genelinde birden çok bölge idare mahkemesinin bulunması gibi sebeplerle danıştay ile bölge idare mahkemesi arasında ve bölge idare mahkemelerinin kendi aralarında hukuki yorum farkından kaynaklanan içtihat aykırılıklarının ortaya çıktığı bir gerçektir. Benzer davalarda farklı kararlar verilmesi yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıklarının bulunması hukuki güvenli ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali olarak değerlendirilmektedir. Hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakkı dolayısıyla da hukuk devleti ilkesi bağlamında ciddi bir sorun teşkil eden içtihat aykırılıklarının önleyici yöntemlerin geliştirilmesi, içtihat birliğinin ve istikrarının korunması, o yargı düzeninin başındaki en yüksek mahkemelerin başlıca görevlerinden biridir. Yüksek yargı üyeleri olarak bu görevi yerine getirme yükümlülüğümüz, halkımıza kusursuz ve kaliteli adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güvenlerini daha çok yükseltmek, kamu vicdanını tatmin edebilmek sorumluluğumuzdan kaynaklanmaktadır” diye konuştu.
İçtihat birliğini sağlamak görevimiz
Danıştay’ın son inceleme merci olmasından kaynaklı önemini hatırlatan Başkan Yiğit, “Adalet denince ilk olarak akla mahkemeler, hakimler gelmektedir. Aslında adaleti sadece hakimlerden beklenen, mahkemelerde aranan bir değer olarak algılamak doğru olmamakla birlikte toplumsal ilişkilerde, yönetimde, ailede bu değer gözetilmediği durumlarda nihai olarak adalet tecili yükü hakimler olarak bizlerin üzerinde kalmaktadır. Anayasamızın 155’inci maddesine göre Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Danıştay’ın son inceleme mercii olmasının tabii sonucu olarak tüm idari yargı mercileri arasındaki içtihat birliğinin sağlanması görevinin bulunduğu açıktır. İçtihat aykırılıklarına karşı geliştirilen yöntemler önleyici ve giderici yöntemler olarak ikiye ayrılır. Önleyici yöntemler içtihat aykırılıklarının ortaya çıkmasını engelleme amacı güderken giderici yöntemler aykırılıklarının doğmasından sonra ortadan kaldırılması amacına yöneliktir. Hukuk düzenimizde içtihat aykırılıklarının giderilmesi amacına uygun olarak Danıştay’a bazı görevler verilmiş ve hukuki müesseseler geliştirilmiştir” ifadelerini kullandı.
Yiğit sözlerini şu sözlerle tamamladı: “Burada yapacağımız her bir toplantı için öncelikle Danıştay ilgili dairelerinin ve bölge idare mahkemelerinin görüşleri alınarak içtihat birliğinin sağlanması açısından sorun teşkil ettiği görülen veya sorun teşkil edilebileceği hususların tesis edilmiştir. Bu hususları başkan üyeleriyle, bölge idare mahkemelerinin bünyesindeki ilgili tüm daire başkanlarının ve üyelerinin katılımıyla iki ayrı çalışma grubunda ele alınarak değerlendirilecektir. Bu toplantıların içtihat aykırılıklarının giderilmesi açısından iyi bir sonuç vereceğini düşünüyorum.”