Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre kadınların % 35’i fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu olayların % 30’unun faili eş ve sevgililer, % 7’si ise diğer kişilerdir.
Dünyada binlerce canlı türü varken karşı cinsine çok kötü davranan, ona tecavüze yeltenen, tek yaratık insanoğlu olmuştur. Bir ayının, bir yılanın veya en vahşi hayvan türünün karşı cinsine tecavüz ettiği görülmemiştir. (Burada tecavüz sadece erkelere has davranış değildir. Nadir de olsa kadınların karşı cinse tecavüze yeltenme durumları yaşanmaktadır.)
Kadına şiddet insanoğlunun var oluşundan beri devam eden bir sorundur. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde aynı problemler yaşandığı için bu problemleri giderme adına dünya genelinde birçok anlaşmalar yapılmış, kadına şiddet uygulamanın önüne geçilmeye çalışılmıştır.
19. Yüzyılın ortalarında eşit hak ve özgürlükler için kadınların başlatmış oldukları mücadeleye feminizm denilmiştir. Feministler 19 yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında kadınların eğitim, oy kullanma ve mülkiyet haklarının elde edilmesi alanında uğraşı vermiş, 1960’larda kadınların bedenlerinin erkeğin denetiminden çıkartılmasını talep etmiş, 1990 yılında ise tüm kadınların farklı yapılarının olduğu ve bu nedenle her birinin ezilme biçiminin farklı olduğu düşüncesini yaymaya çalışmışlardır.
Kadınlara karşı her ülkede benzer şiddetin uygulanması, ülkeleri bu haksızlıkları giderme adına ortak hareket etme, ortak kararlar alma yoluna itmiştir. Avrupa Konseyi 2002 yılından itibaren kadına ve aile içi şiddet konularına dikkat çekerek bu konular üzerinde durmaya başlamış, 2011 yılı Mayıs ayında Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi adı altında anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma İstanbul’da imzalandığı için ona İstanbul Sözleşmesi de denilmektedir. Bu anlaşma kadına karşı şiddeti önleme açısından bağlayıcılığı olan uluslararası ilk sözleşmedir. Anlaşma kadınların maruz kaldığı, zorla evlilik, psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, cinsel taciz, zorla kürtaj, zorla kısırlaştırma gibi suçlar ve bu suçlara yataklık etme, girişimde bulunma durumlarını da içermektedir.
Bu anlaşma ile kadınlara uygulanan her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadın erkek arasındaki eşitliğin teşvik edilmesi, şiddet mağdurlarının korunması, kadınlara karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için uluslararası işbirliğinin özendirilmesi ve güçlü kadınların oluşturulması amaçlanmıştır.
Bu anlaşmanın en önemli özelliği ise bağlayıcılığı yanının bulunmasıdır. Türkiye bu anlaşmayı imzalamakla uluslararası bir sorumluluk almıştır. İstanbul’da imzalanan ve İstanbul’un adını alan bu anlaşmadan Türkiye’nin vaz geçmesi Türkiye için biraz daha zor olmaktadır.
Bu anlaşmayla gelenek ve göreneklerin, kültür, örf, din, namus gibi gerekçeleri sebep göstererek şiddetin meşrulaştırılması engellenmeye çalışılmıştır. Bu anlaşmayı imzalayan devletlere, halkı kadın erkek eşitliği hakkında bilinçlendirmek, bu tarz durumlar için her türlü önleyici tedbirler almak mecburiyeti getirilmiştir.
Bu anlaşmayla birlikte kadının beyanı esas ve dolayısı ile delil kabul edilmeye başlanmış, eşinden veya herhangi bir erkekten şiddet gördüğünü beyan eden bir bayanın ifadesi ile erkeklere çok ağır cezalar verilmeye başlanmıştır.
Kadının beyanın yeterli görülmesi ile hukuk çok büyük yaralar almıştır. Bu şartlarda erkeğin geleceği, şerefi, kadının ağzından çıkacak bir söze bırakılmış, kadının beyanı esas alındığı için erkek kendini savunamadan hapislere girme, şeref ve onurundan olma tehlikesini yaşar olmuştur. Bu durumu kendi lehine kullanmaya çalışan, tehdide, şantaja çeviren yeni tipleri görmek mümkün olmaktadır.
Ömür boyu nafakanın olduğu ve kadının beyanının esas alındığı ortamda sağlıklı, mutlu aile yapıları da tehlikeye girmektedir. Bu ortamda kimse evlenmek istememekte, birçok kişi ise iftiraya uğrama korkusu yaşamaktadır.
Hukukun temel ilkelerinden taviz vermeden kadına şiddet uygulayan, onu taciz eden, onun ticaretini yapan herkese çok ağır cezaların verilmesi güzel bir uygulamadır. Fakat kadının beyanının delil kabul edilip erkeklere ikinci sınıf muamele yapılası ise kabul edilir bir durum değildir.
Dünyada binlerce canlı türü varken karşı cinsine çok kötü davranan, ona tecavüze yeltenen, tek yaratık insanoğlu olmuştur. Bir ayının, bir yılanın veya en vahşi hayvan türünün karşı cinsine tecavüz ettiği görülmemiştir. (Burada tecavüz sadece erkelere has davranış değildir. Nadir de olsa kadınların karşı cinse tecavüze yeltenme durumları yaşanmaktadır.)
Kadına şiddet insanoğlunun var oluşundan beri devam eden bir sorundur. Dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde aynı problemler yaşandığı için bu problemleri giderme adına dünya genelinde birçok anlaşmalar yapılmış, kadına şiddet uygulamanın önüne geçilmeye çalışılmıştır.
19. Yüzyılın ortalarında eşit hak ve özgürlükler için kadınların başlatmış oldukları mücadeleye feminizm denilmiştir. Feministler 19 yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında kadınların eğitim, oy kullanma ve mülkiyet haklarının elde edilmesi alanında uğraşı vermiş, 1960’larda kadınların bedenlerinin erkeğin denetiminden çıkartılmasını talep etmiş, 1990 yılında ise tüm kadınların farklı yapılarının olduğu ve bu nedenle her birinin ezilme biçiminin farklı olduğu düşüncesini yaymaya çalışmışlardır.
Kadınlara karşı her ülkede benzer şiddetin uygulanması, ülkeleri bu haksızlıkları giderme adına ortak hareket etme, ortak kararlar alma yoluna itmiştir. Avrupa Konseyi 2002 yılından itibaren kadına ve aile içi şiddet konularına dikkat çekerek bu konular üzerinde durmaya başlamış, 2011 yılı Mayıs ayında Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi adı altında anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma İstanbul’da imzalandığı için ona İstanbul Sözleşmesi de denilmektedir. Bu anlaşma kadına karşı şiddeti önleme açısından bağlayıcılığı olan uluslararası ilk sözleşmedir. Anlaşma kadınların maruz kaldığı, zorla evlilik, psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, cinsel taciz, zorla kürtaj, zorla kısırlaştırma gibi suçlar ve bu suçlara yataklık etme, girişimde bulunma durumlarını da içermektedir.
Bu anlaşma ile kadınlara uygulanan her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kadın erkek arasındaki eşitliğin teşvik edilmesi, şiddet mağdurlarının korunması, kadınlara karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak için uluslararası işbirliğinin özendirilmesi ve güçlü kadınların oluşturulması amaçlanmıştır.
Bu anlaşmanın en önemli özelliği ise bağlayıcılığı yanının bulunmasıdır. Türkiye bu anlaşmayı imzalamakla uluslararası bir sorumluluk almıştır. İstanbul’da imzalanan ve İstanbul’un adını alan bu anlaşmadan Türkiye’nin vaz geçmesi Türkiye için biraz daha zor olmaktadır.
Bu anlaşmayla gelenek ve göreneklerin, kültür, örf, din, namus gibi gerekçeleri sebep göstererek şiddetin meşrulaştırılması engellenmeye çalışılmıştır. Bu anlaşmayı imzalayan devletlere, halkı kadın erkek eşitliği hakkında bilinçlendirmek, bu tarz durumlar için her türlü önleyici tedbirler almak mecburiyeti getirilmiştir.
Bu anlaşmayla birlikte kadının beyanı esas ve dolayısı ile delil kabul edilmeye başlanmış, eşinden veya herhangi bir erkekten şiddet gördüğünü beyan eden bir bayanın ifadesi ile erkeklere çok ağır cezalar verilmeye başlanmıştır.
Kadının beyanın yeterli görülmesi ile hukuk çok büyük yaralar almıştır. Bu şartlarda erkeğin geleceği, şerefi, kadının ağzından çıkacak bir söze bırakılmış, kadının beyanı esas alındığı için erkek kendini savunamadan hapislere girme, şeref ve onurundan olma tehlikesini yaşar olmuştur. Bu durumu kendi lehine kullanmaya çalışan, tehdide, şantaja çeviren yeni tipleri görmek mümkün olmaktadır.
Ömür boyu nafakanın olduğu ve kadının beyanının esas alındığı ortamda sağlıklı, mutlu aile yapıları da tehlikeye girmektedir. Bu ortamda kimse evlenmek istememekte, birçok kişi ise iftiraya uğrama korkusu yaşamaktadır.
Hukukun temel ilkelerinden taviz vermeden kadına şiddet uygulayan, onu taciz eden, onun ticaretini yapan herkese çok ağır cezaların verilmesi güzel bir uygulamadır. Fakat kadının beyanının delil kabul edilip erkeklere ikinci sınıf muamele yapılası ise kabul edilir bir durum değildir.