Bugün İspanya’nın Başkenti Madrit NATO’nun Liderlerine ev sahipliği yapıyor. NATO’ya üye ülkelerin Hükümet veya Devlet Başkanları – Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dahil- Madrit’te…
Toplantıya İsveç ve Finlandiya heyetleri de NATO’ya tam üyelik isteğiyle katılıyorlar.
NATO toplantılarında alınan kararlar üyelerin oy birliği sağlamasıyla alınıyor.
Dolayısıyla bir üyenin ret oyu vermesi durumunda karar alınamıyor. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine tavrı son derece olumsuz...
İsveç ve Finlandiya, terör yapılanmasına destek olmayıp; elle tutulur, somut bir adım atmadıklarınca da bu durum sürecek ve ret oyu verecek…
Düşünsenize;-
İsveç ve Finlandiya , dışarıdan bir saldırıya uğrayıp, NATO’dan yardım talebinde bulunduğunda Türkiye dahil NATO’ya üye ülkelerce asker ve yardım gönderilecek. Dolayısıyla Türkiye PKK’ya dolaylı yardım yapmış olacak.
Bu, sakıncaların birisi...
Daha onlarca sakınca bulunuyor, bu ilk aklımıza gelen…
*
Bir de işin Rusya Cephesi var.
Rusya, İsveç ve Finlandiya’yı arka bahçesi gibi görüyor ve tarafsızlığını istiyor, NATO ile karşı karşıya gelmek mecburiyetinde kalmak istemiyor.
Rusya, Ukrayna savaşında Avrupa’nın Enerji kozunu elinde tutarak, para kazandı ve başarı sağladı.
Öyle ki ABD dahi Rusya’dan yaptığı Altın ithalini bile geçtiğimiz hafta yasakladı.
Bu arada ajanslar, savaşa karşın en çok değer kazanan paralar başına Ruble’yi koyuyorlar.
*
Neyse, biz konumuza geri dönelim.
Madrit’te çok konuşulacak iki konu var, bence…
Birisi NATO’nun genişleme stratejisi,
İkincisi Türkiye’nin bu genişlemeye vereceği oyun rengi…
*
NATO Genel Sekreteri Stoltanberg’in de katıldığı Türkiye’nin görüşleri doğru ve yerindedir…
Toplantıya İsveç ve Finlandiya heyetleri de NATO’ya tam üyelik isteğiyle katılıyorlar.
NATO toplantılarında alınan kararlar üyelerin oy birliği sağlamasıyla alınıyor.
Dolayısıyla bir üyenin ret oyu vermesi durumunda karar alınamıyor. Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine tavrı son derece olumsuz...
İsveç ve Finlandiya, terör yapılanmasına destek olmayıp; elle tutulur, somut bir adım atmadıklarınca da bu durum sürecek ve ret oyu verecek…
Düşünsenize;-
İsveç ve Finlandiya , dışarıdan bir saldırıya uğrayıp, NATO’dan yardım talebinde bulunduğunda Türkiye dahil NATO’ya üye ülkelerce asker ve yardım gönderilecek. Dolayısıyla Türkiye PKK’ya dolaylı yardım yapmış olacak.
Bu, sakıncaların birisi...
Daha onlarca sakınca bulunuyor, bu ilk aklımıza gelen…
*
Bir de işin Rusya Cephesi var.
Rusya, İsveç ve Finlandiya’yı arka bahçesi gibi görüyor ve tarafsızlığını istiyor, NATO ile karşı karşıya gelmek mecburiyetinde kalmak istemiyor.
Rusya, Ukrayna savaşında Avrupa’nın Enerji kozunu elinde tutarak, para kazandı ve başarı sağladı.
Öyle ki ABD dahi Rusya’dan yaptığı Altın ithalini bile geçtiğimiz hafta yasakladı.
Bu arada ajanslar, savaşa karşın en çok değer kazanan paralar başına Ruble’yi koyuyorlar.
*
Neyse, biz konumuza geri dönelim.
Madrit’te çok konuşulacak iki konu var, bence…
Birisi NATO’nun genişleme stratejisi,
İkincisi Türkiye’nin bu genişlemeye vereceği oyun rengi…
*
NATO Genel Sekreteri Stoltanberg’in de katıldığı Türkiye’nin görüşleri doğru ve yerindedir…