Türk Eğitim-Sen Erzurum–1 nolu Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, öğretmenlik meslek kanununun bütçe görüşmelerinin sona ermesinin hemen ardından TBMM’ye getirilmesini istedi.
HABER MERKEZİ
Valilik binası önünde basın açıklaması yapan Gürsoy, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’nda duyurulduğunu hatırlatarak “Tam Meslek Kanunu unutuldu mu? diye sorarken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 23 Kasım 2021 tarihinde “Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız” dedi. Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanunu TBMM gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Bu konuda TBMM’deki tüm partilerin katkısını beklediğimizi ifade ediyoruz”dedi.
Kanunda bulunması gerekenler
Öğretmenlik kanununda bulunması gereken hususları sıralayan Gürsoy, “ Öğretmen atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre, mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir. Kariyer basamakları; 10 yıl öğretmenlik yapan uzman öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapan başöğretmen olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız olmalıdır.
Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklar sadece yazılı sınavla belirlenmelidir.
Eğitim çalışanlarının vergi dilimi %15’te sabitlenmelidir.
Elverişsiz koşulların hâkim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere brüt bir asgari ücret ile brüt iki asgari ücret arasında Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmelidir. 3600 ek gösterge konusu mutlaka Meslek Kanunu ile düzenlenmelidir. Ümit ediyoruz ki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte, öğretmenlik mesleğinin muhatap olduğu mevzuat parçalı olmaktan kurtarılacaktır ” diye konuştu.
OECD ülkeleri ile kıyaslandığında da ülkemizde öğretmen maaşları çok düşük olduğunu ifade eden Gürsoy, şunları söyledi: “ OECD ortalaması 10 yıllık ilkokul öğretmeni için yıllık brüt 44 bin 871 dolar,15 yıllık ilkokul öğretmeni için yıllık brüt 48 bin 025 dolardır. Bu rakam satın alma gücü paritesine göre hesaplanmıştır. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında da bir öğretmen maaşı 25 cumhuriyet altını iken bugün 1 cumhuriyet altınına eş değerdir. Dolayısıyla alım gücünün giderek düştüğü, enflasyon rakamlarının ortada olduğu bu dönemde tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına ve kamu çalışanlarına son bir yıldaki kayıpların telafisi için en az 1000 TL seyyanen zam yapılmalı, %3 refah payı maaşlarına eklenmelidir.
HABER MERKEZİ
Valilik binası önünde basın açıklaması yapan Gürsoy, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 23 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’nda duyurulduğunu hatırlatarak “Tam Meslek Kanunu unutuldu mu? diye sorarken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 23 Kasım 2021 tarihinde “Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız” dedi. Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve mesleğin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak bir meslek kanunu talebimizi yıllardır ortaya koyuyoruz. 2022 bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte meslek kanunu TBMM gündemine getirilmeli ve derhal yasalaşmalıdır. Bu konuda TBMM’deki tüm partilerin katkısını beklediğimizi ifade ediyoruz”dedi.
Kanunda bulunması gerekenler
Öğretmenlik kanununda bulunması gereken hususları sıralayan Gürsoy, “ Öğretmen atamaları KPSS puan üstünlüğüne göre, mülakat yapılmadan gerçekleştirilmelidir. Kariyer basamakları; 10 yıl öğretmenlik yapan uzman öğretmen, 20 yıl öğretmenlik yapan başöğretmen olarak düzenlenmeli ve kesinlikle sınavsız olmalıdır.
Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcısı olarak atanacaklar sadece yazılı sınavla belirlenmelidir.
Eğitim çalışanlarının vergi dilimi %15’te sabitlenmelidir.
Elverişsiz koşulların hâkim olduğu bölgelerde görev yapan öğretmenlere brüt bir asgari ücret ile brüt iki asgari ücret arasında Zorunlu Hizmet Tazminatı ödenmelidir. 3600 ek gösterge konusu mutlaka Meslek Kanunu ile düzenlenmelidir. Ümit ediyoruz ki, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte, öğretmenlik mesleğinin muhatap olduğu mevzuat parçalı olmaktan kurtarılacaktır ” diye konuştu.
OECD ülkeleri ile kıyaslandığında da ülkemizde öğretmen maaşları çok düşük olduğunu ifade eden Gürsoy, şunları söyledi: “ OECD ortalaması 10 yıllık ilkokul öğretmeni için yıllık brüt 44 bin 871 dolar,15 yıllık ilkokul öğretmeni için yıllık brüt 48 bin 025 dolardır. Bu rakam satın alma gücü paritesine göre hesaplanmıştır. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında da bir öğretmen maaşı 25 cumhuriyet altını iken bugün 1 cumhuriyet altınına eş değerdir. Dolayısıyla alım gücünün giderek düştüğü, enflasyon rakamlarının ortada olduğu bu dönemde tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına ve kamu çalışanlarına son bir yıldaki kayıpların telafisi için en az 1000 TL seyyanen zam yapılmalı, %3 refah payı maaşlarına eklenmelidir.