Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam" şeklinde açıklamalarda bulundu. Sayın Nebati öyle bir bakanlık yapıyor ki görevde olduğu sürece eleştirilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı aratır hale geldi. Allah aşkına 'tamam' olan nedir?! Hangi faizin üstesinden geldik, birisi bize anlatsın da bilelim. Mesela hangi faiz düştü? Kredi faizi mi, yoksa borç faizi mi? Kredi faizleri, tüketici ve hazine borç faizlerinde herhangi bir gerileme olmadığı gibi bankalara borçlu sayısı şu an 35 milyonun üzerinde. Kurun üstesinden de geldiklerini belirtiyor Sayın Bakan. Siz doların 14-15 lira arasında seyir etmesinin reel rakam olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşlarının perde arkası müdahalesi olmasa dolar şu anda 17 liraya yükselmiş olacaktı.
Sırada enflasyon olduğunu da belirten Bakan Nebati, "yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini, hayat pahalılığı karşısında vatandaşları korumaya devam edeceklerini" belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 23 Eylül 2021 yılından itibaren faiz indirimlerine başlamasıyla hareketlenen enflasyonun 2022 haziran ayına kadar makul seviyeye ineceği belirtildi. Haziran ayına 2 ay kaldı ancak bırakın fiyatların düşmesini hala artış devam ediyor. Şimdi yıl sonuna fiyatların düşeceği mesajı veriliyor. Yıl sonunda ise büyük ihtimal 2023 yılında fiyatların makul seviyede olacağı şeklinde açıklama yapılacaktır.
Tabii ki tüm dünya ülkelerinde ülkemiz kadar olmasa da enflasyon var. Tabii ki küresel emtia fiyatları, maliyet artışları ve yeni modelden kaynaklanan ihracat da enflasyonu tetikliyor. Ancak bu etkenlerin varlığı bilindiği halde yurt içi arz ve talep dengesinin gözetilmemesi, faiz indirimi ile kur artışı arasında ki oranın görmezden gelinmesi, savaş, sel, deprem gibi olağanüstü hal planlarının yapılmaması, hepsinden önemlisi Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir kurumun başına alanında uzman birinin getirilmemesinden dolayı hafta içi açıklanan aylık ve yıllık enflasyon oranları düşmeyecek, sabit kalmayacak, hatta artmaya devam edecektir. TÜİK aylık %5,46, yıllık %61,14, TBF aylık %8,32, son üç aylık %22,12, ENAG ise aylık %11,93, yıllık %142,63 olarak mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bırakın bağımsız kuruluşları, sadece TUİK'in Mart ayı verileri 24 ülke ve Euro Bölgesi'ndeki en yüksek ikinci enflasyon oranı oldu. İlk sırayı belki de ismini yeni duyduğumuz, haritada yerini dahi bilmediğimiz Zimbabve aldı.
TUIK'in her açıklamasından sonra rutin hale gelen enflasyonla mücadelede marketler, stokçular, fırsatçılar hedef alınarak çözüm aranıyor veya bu yöntemle halkın gazı alınıyor. Ülkemizde fırsatçılar, stokçular, kartelci marketler yok mu? Elbette var. Ancak onlara bu zemini hazırlayanların nerelerde hata yaptıklarını artık masaya yatırmaları gerekiyor. Dünya, 2008'de küresel ölçekte ekonomik kriz yaşadı. Ancak bu kriz ekonomide ki planlı programdan dolayı ülkemizi teğet geçti. O dönem ne stokçuları, ne de fırsatçıları konuşmadık. Çünkü onlara bu fırsatı vermedik.
Hafta içi Merkez Bankası'nın anketine katılan reel sektör temsilcileri "Maliyetler artıyor, zam yapmaya devam edeceğiz" şeklinde görüş bildirdiler. Son bir yılda benzine yüzde 166, motorine yüzde 235 zam geldi. Yine son bir yılda doğalgaza santrallerde yüzde 638, sanayide yüzde 549 ve konutlarda yüzde 93 zam geldi. Elektrik keza aynı. Bunun yanında gübre, tohum gibi tarımsal girdilerdeki anormal artışların tüm ürün ve hizmetlere zam olarak bir yansıması olduğunu bizi yönetenler çok iyi biliyorlar. Kısaca hayat pahalılığı ile mücadelede güven ve istikrarın sağlanamadığı, kısa ve uzun vadede ekonomik program hayata geçirilmediği ve gerek tarımda gerekse imalat sanayide üretime ağırlık verilmediği sürece her ay açıklanan endeksleri konuşmaya devam ederiz. Kur Korumalı Mevduat gibi ek faizli paradigmaların övünerek açıklanmasına aldanmamak gerekiyor. Geçen hafta ki yazımda KKM'nin ekonomiye hiç bir faydasının olmadığını detayları ile açıklamıştım.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele noktasında yeni bir modelin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu model kamuoyunda bazı zaruri ihtiyaçların fiyatlarının belirli zaman içerisinde sabit kalacağı izlenimi verdi. Bir ay önce kaleme aldığım 'Tüketiciyi Korumaya Yönelik Çözüm Önerisi' başlıklı köşe yazımda bu konuya değinmiş ve soruna alternatif çözüm olabileceğini belirtmiştim. Tüketiciler enflasyon sarmalında daha fazla ezilmeden, bu ve buna benzer yapısal reformlar geç kalınmadan hayata geçirilmelidir.
Sırada enflasyon olduğunu da belirten Bakan Nebati, "yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini, hayat pahalılığı karşısında vatandaşları korumaya devam edeceklerini" belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun 23 Eylül 2021 yılından itibaren faiz indirimlerine başlamasıyla hareketlenen enflasyonun 2022 haziran ayına kadar makul seviyeye ineceği belirtildi. Haziran ayına 2 ay kaldı ancak bırakın fiyatların düşmesini hala artış devam ediyor. Şimdi yıl sonuna fiyatların düşeceği mesajı veriliyor. Yıl sonunda ise büyük ihtimal 2023 yılında fiyatların makul seviyede olacağı şeklinde açıklama yapılacaktır.
Tabii ki tüm dünya ülkelerinde ülkemiz kadar olmasa da enflasyon var. Tabii ki küresel emtia fiyatları, maliyet artışları ve yeni modelden kaynaklanan ihracat da enflasyonu tetikliyor. Ancak bu etkenlerin varlığı bilindiği halde yurt içi arz ve talep dengesinin gözetilmemesi, faiz indirimi ile kur artışı arasında ki oranın görmezden gelinmesi, savaş, sel, deprem gibi olağanüstü hal planlarının yapılmaması, hepsinden önemlisi Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi bir kurumun başına alanında uzman birinin getirilmemesinden dolayı hafta içi açıklanan aylık ve yıllık enflasyon oranları düşmeyecek, sabit kalmayacak, hatta artmaya devam edecektir. TÜİK aylık %5,46, yıllık %61,14, TBF aylık %8,32, son üç aylık %22,12, ENAG ise aylık %11,93, yıllık %142,63 olarak mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Bırakın bağımsız kuruluşları, sadece TUİK'in Mart ayı verileri 24 ülke ve Euro Bölgesi'ndeki en yüksek ikinci enflasyon oranı oldu. İlk sırayı belki de ismini yeni duyduğumuz, haritada yerini dahi bilmediğimiz Zimbabve aldı.
TUIK'in her açıklamasından sonra rutin hale gelen enflasyonla mücadelede marketler, stokçular, fırsatçılar hedef alınarak çözüm aranıyor veya bu yöntemle halkın gazı alınıyor. Ülkemizde fırsatçılar, stokçular, kartelci marketler yok mu? Elbette var. Ancak onlara bu zemini hazırlayanların nerelerde hata yaptıklarını artık masaya yatırmaları gerekiyor. Dünya, 2008'de küresel ölçekte ekonomik kriz yaşadı. Ancak bu kriz ekonomide ki planlı programdan dolayı ülkemizi teğet geçti. O dönem ne stokçuları, ne de fırsatçıları konuşmadık. Çünkü onlara bu fırsatı vermedik.
Hafta içi Merkez Bankası'nın anketine katılan reel sektör temsilcileri "Maliyetler artıyor, zam yapmaya devam edeceğiz" şeklinde görüş bildirdiler. Son bir yılda benzine yüzde 166, motorine yüzde 235 zam geldi. Yine son bir yılda doğalgaza santrallerde yüzde 638, sanayide yüzde 549 ve konutlarda yüzde 93 zam geldi. Elektrik keza aynı. Bunun yanında gübre, tohum gibi tarımsal girdilerdeki anormal artışların tüm ürün ve hizmetlere zam olarak bir yansıması olduğunu bizi yönetenler çok iyi biliyorlar. Kısaca hayat pahalılığı ile mücadelede güven ve istikrarın sağlanamadığı, kısa ve uzun vadede ekonomik program hayata geçirilmediği ve gerek tarımda gerekse imalat sanayide üretime ağırlık verilmediği sürece her ay açıklanan endeksleri konuşmaya devam ederiz. Kur Korumalı Mevduat gibi ek faizli paradigmaların övünerek açıklanmasına aldanmamak gerekiyor. Geçen hafta ki yazımda KKM'nin ekonomiye hiç bir faydasının olmadığını detayları ile açıklamıştım.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele noktasında yeni bir modelin hayata geçirileceğini açıkladı. Bu model kamuoyunda bazı zaruri ihtiyaçların fiyatlarının belirli zaman içerisinde sabit kalacağı izlenimi verdi. Bir ay önce kaleme aldığım 'Tüketiciyi Korumaya Yönelik Çözüm Önerisi' başlıklı köşe yazımda bu konuya değinmiş ve soruna alternatif çözüm olabileceğini belirtmiştim. Tüketiciler enflasyon sarmalında daha fazla ezilmeden, bu ve buna benzer yapısal reformlar geç kalınmadan hayata geçirilmelidir.