Ticaret Bakanlığının, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Maddesine göre 2020 yılında uygulanacak olan idari para cezalarına ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde uygulanan idari para cezaları artırıldı.
Aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması tüketicilerden aldığım şikayetlerin başında geliyor. Tüketicilere aidatsız kart sunmayan ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 10 milyon 478 bin 218 liraya yükseltildi.
Özellikle bazı yerel televizyon kanallarında, etkin kandırma yöntemleri ile bal, telefon, ayakkabı gibi ürünlerin reklamları yapılıyor. Bu tür ürünlerle aldatıcı ticari reklam yapanlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla yapılmışsa 20 bin 953 lira, ülke düzeyinde yayın yapanlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse 419 bin 126 lira oldu.
Özellikle bakkal ve küçük işletmelerde, nerede yapıldığı belli olmayan, çok ucuz ve çocukların ilgisini çeken çikolata, şeker ve jelibon gibi ürünler satılıyor. Sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve sağlığı, güvenliği tehlikeye atan bu ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalat ve ihracat yasağına uyulmaması halinde her bir işlem başına, 10 bin 475 lira idari para cezası kesilecek.
Tüketici, eğer kredi için sözleşme imzaladıysa ve dosya resmi olarak işleme konulduysa, krediyi hiç ek masraf ödemeden 14 gün içerisinde iptal ederek, caymak hakkını kullanabiliyor. İlgili işletme iade koşullarında problem çıkarırsa her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.
Ayrıca bankalardan talep edilen kredi için hayat sigortası zorunlu değildir. Müşteri istediği takdirde dilekçe ile "sigortayı yaptırmak istemiyorum" diyebilir. Zorla sigorta yaptırmak isteyen kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.
Bunun yanında konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı, erken ödeme ve temerrütleri ihlal eden, belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kuruluşlara da her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.
Özellikle doğu illerimizde devre mülk satın alan vatandaşlardan çokça şikayetler alıyorum. Tüketici devre tatil aldı ise ister ücret ödesin, isterse senet veya sözleşme imzalasın, işyeri dışında bir satış yapıldığı için 6502 sayılı yasanın 50/6. maddesi ile Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Devre tatil gibi uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere yani gerek cayma hakkı, gerekse sözleşme şartlarına aykırı hareket eden işletmelere her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası uygulanacak.
Özellikle müteahhitlerden maket üzerinden ev alan, ön ödemeli şekilde satılan ve 36 ay içinde teslim edilmeyen konutlarda, konut başına 41 bin 910 lira ceza ödenecek.
Aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması tüketicilerden aldığım şikayetlerin başında geliyor. Tüketicilere aidatsız kart sunmayan ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 10 milyon 478 bin 218 liraya yükseltildi.
Özellikle bazı yerel televizyon kanallarında, etkin kandırma yöntemleri ile bal, telefon, ayakkabı gibi ürünlerin reklamları yapılıyor. Bu tür ürünlerle aldatıcı ticari reklam yapanlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla yapılmışsa 20 bin 953 lira, ülke düzeyinde yayın yapanlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse 419 bin 126 lira oldu.
Özellikle bakkal ve küçük işletmelerde, nerede yapıldığı belli olmayan, çok ucuz ve çocukların ilgisini çeken çikolata, şeker ve jelibon gibi ürünler satılıyor. Sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve sağlığı, güvenliği tehlikeye atan bu ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalat ve ihracat yasağına uyulmaması halinde her bir işlem başına, 10 bin 475 lira idari para cezası kesilecek.
Tüketici, eğer kredi için sözleşme imzaladıysa ve dosya resmi olarak işleme konulduysa, krediyi hiç ek masraf ödemeden 14 gün içerisinde iptal ederek, caymak hakkını kullanabiliyor. İlgili işletme iade koşullarında problem çıkarırsa her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.
Ayrıca bankalardan talep edilen kredi için hayat sigortası zorunlu değildir. Müşteri istediği takdirde dilekçe ile "sigortayı yaptırmak istemiyorum" diyebilir. Zorla sigorta yaptırmak isteyen kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.
Bunun yanında konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı, erken ödeme ve temerrütleri ihlal eden, belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret ve masraf talep eden kuruluşlara da her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.
Özellikle doğu illerimizde devre mülk satın alan vatandaşlardan çokça şikayetler alıyorum. Tüketici devre tatil aldı ise ister ücret ödesin, isterse senet veya sözleşme imzalasın, işyeri dışında bir satış yapıldığı için 6502 sayılı yasanın 50/6. maddesi ile Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca 14 gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Devre tatil gibi uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere yani gerek cayma hakkı, gerekse sözleşme şartlarına aykırı hareket eden işletmelere her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası uygulanacak.
Özellikle müteahhitlerden maket üzerinden ev alan, ön ödemeli şekilde satılan ve 36 ay içinde teslim edilmeyen konutlarda, konut başına 41 bin 910 lira ceza ödenecek.