Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türk Basınının içinde bulunduğu sorunlarının tartışıldığı ve Türkiye’nin her yanındaki illerden Cemiyet Başkanlarının katıldığı iki gün devam eden toplantı Kapanış Bildirgesinin yayınlanması ile sona erdi.
İki yıl devam eden Pandemi süresince on-line gerçekleşen Başkanlar Kurulu ilk kez Trabzon’da yüz yüze gerçekleştirildi.
Bu toplantıya da ağırlıklı olarak Yerel Basın damga vurdu.
*
4 Kasım tarihinde ‘5. Yargı Paketi’ adı altında TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklif de, yerel gazetelere icra iflas kanunu kapsamında verilen ilanlarda değişikliğe gidilerek benzer şekilde yerel basının ilan kaybına uğramasını öngörüldüğü belirtilerek,
‘Bu değişiklik teklifinin kabul edilmesi halinde, yerel gazetelere verilen icra iflas ilanlarında önemli oranda düşüş yaşanacaktır. Oysa Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan 93 basın meslek kuruluşu olarak her fırsatta, yerel basının güçlenmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz.’ denildi.
Başta teklifi veren AK Parti olmak üzere siyasi partilerin bu yanlıştan da dönmesini istiyor, ‘Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde nasıl yerel gazeteler lehine düzenleme yapıldıysa, 5. Yargı Paketi’nde de aynı şekilde basın lehine değişiklik yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Yerel basınımız Basın İlan Kurumu aracılığıyla desteklenmeye devam edilmeli, destekler gelişen ekonomik koşullara bağlı olarak arttırılmalı, BİK tarafından uygulanan ilan tarifesi enflasyonda gözlenen artış da göz önüne alınarak güncellenmelidir.’
*
Yerel Basından sonra Radyo, televizyon yayınları ve çalışanların sorunları ele alınarak çözüm önerileri üzerinde duruldu.
*
İnternet Yasasının düzenlenmesi gündemde olduğu için internet yanıcılığı ve gazeteciliği üzerinde durularak gerekle düzenlemenin bir an önce yapılması gerekliliği tartışıldı.
Bu alanda örgütlenmenin, Haber Ajansı kurmanın, bunun da TGK çatısı altında gerçekleştirmenin denetimsel açıdan önemi üzerinde durularak; Gaziantep merkezli kurulan İnternet Gazetecileri Derneğinin TGK çatısı altına alınarak Federasyon şeklinde temsili kararlaştırıldı.
Bu şekilde Türkiye Genelinde 2 bini aşkın İnternet Haber Sitesi tek çatı altında toplanmış oldu...
*
İç İşleri Bakanlığı’nın desteklediği 2 günlük toplantıya ilin Valisi, Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Alt Belediye Başkanları büyük ilgi gösterdi.
Trabzon Basının da hayli ilgili ve misafirperver oldukları toplantılarda Ortahisar Belediye Başkanının Trabzon Basınına verdiği müjde ise tam bir sürprizdi...
İki yıl devam eden Pandemi süresince on-line gerçekleşen Başkanlar Kurulu ilk kez Trabzon’da yüz yüze gerçekleştirildi.
Bu toplantıya da ağırlıklı olarak Yerel Basın damga vurdu.
*
4 Kasım tarihinde ‘5. Yargı Paketi’ adı altında TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 8 ayrı kanunda değişiklik öngören 54 maddelik teklif de, yerel gazetelere icra iflas kanunu kapsamında verilen ilanlarda değişikliğe gidilerek benzer şekilde yerel basının ilan kaybına uğramasını öngörüldüğü belirtilerek,
‘Bu değişiklik teklifinin kabul edilmesi halinde, yerel gazetelere verilen icra iflas ilanlarında önemli oranda düşüş yaşanacaktır. Oysa Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunu oluşturan 93 basın meslek kuruluşu olarak her fırsatta, yerel basının güçlenmesi ve desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz.’ denildi.
Başta teklifi veren AK Parti olmak üzere siyasi partilerin bu yanlıştan da dönmesini istiyor, ‘Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde nasıl yerel gazeteler lehine düzenleme yapıldıysa, 5. Yargı Paketi’nde de aynı şekilde basın lehine değişiklik yapılması gerektiği çağrısında bulunuyoruz. Yerel basınımız Basın İlan Kurumu aracılığıyla desteklenmeye devam edilmeli, destekler gelişen ekonomik koşullara bağlı olarak arttırılmalı, BİK tarafından uygulanan ilan tarifesi enflasyonda gözlenen artış da göz önüne alınarak güncellenmelidir.’
*
Yerel Basından sonra Radyo, televizyon yayınları ve çalışanların sorunları ele alınarak çözüm önerileri üzerinde duruldu.
*
İnternet Yasasının düzenlenmesi gündemde olduğu için internet yanıcılığı ve gazeteciliği üzerinde durularak gerekle düzenlemenin bir an önce yapılması gerekliliği tartışıldı.
Bu alanda örgütlenmenin, Haber Ajansı kurmanın, bunun da TGK çatısı altında gerçekleştirmenin denetimsel açıdan önemi üzerinde durularak; Gaziantep merkezli kurulan İnternet Gazetecileri Derneğinin TGK çatısı altına alınarak Federasyon şeklinde temsili kararlaştırıldı.
Bu şekilde Türkiye Genelinde 2 bini aşkın İnternet Haber Sitesi tek çatı altında toplanmış oldu...
*
İç İşleri Bakanlığı’nın desteklediği 2 günlük toplantıya ilin Valisi, Büyük Şehir Belediye Başkanı ve Alt Belediye Başkanları büyük ilgi gösterdi.
Trabzon Basının da hayli ilgili ve misafirperver oldukları toplantılarda Ortahisar Belediye Başkanının Trabzon Basınına verdiği müjde ise tam bir sürprizdi...