(Dünkü yazının devamı…
‘Şimdinin Avrupasını hazırlayan yakın zaman koşullarını anımsayalım’ demiştik; kaldığımız yerden devam edelim…)
(…)
Şu anda ilkokula başlayacak çocuklar, 2012’de henüz ilk doğum günlerini bile kutlamamışken OECD’nin o yıl açıkladığı verilere göre, Avrupa’da ‘kişi başına düşen yıllık eğitim harcaması bakımından’ birinci sırada yer alan ülke 22 bin 545 dolar ile Lüksemburg’du.
İkinci sırada 17 bin 485 dolar ile İsviçre, üçüncü sırada 15 bin 497 dolar harcama ile Norveç yer alıyordu. Bu ülkeleri 15 bin 494 dolar yıllık harcama ile ABD izliyordu.
Kişi başına yıllık 10 bin doların üzerinde eğitim harcaması yapan ülkeler arasında İsveç, İngiltere, Belçika, Almanya, Japonya, Fransa, Finlandiya ve İzlanda da yer alıyordu…
OECD’nin 2012 sıralamasının en sonunda kişi başına 3 bin 509 dolarla Meksika ve Meksika’nın sadece bir basamak üzerinde 3 bin 514 dolar yıllık harcama Türkiye yer alıyordu.
2018’i kurgulayan ama bizi çok o gün de bugün de üzen ve yaralayan bir tabloydu bu…
Türk lirasının değerini nispeten koruduğu 2012 yılında bile Türkiye’nin sıralamanın en sonlarında yer aldığını düşünürseniz, paramızın dolar karşısında değer kaybettiği bugün ne durumda olduğumuzu daha iyi anlayabilirsiniz.
Ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerin eğitim harcamalarında başı çekiyor olmaları kesinlikle bir rastlantı değil.
Güney Kore, Japonya, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin, medeniyetin dördüncü büyük kırılmasında -Endüstri 4.0 devriminde- işin sırrına ilk önce vakıf olmalarının ve bu doğrultuda geleceğin teknolojilerini üretmeye başlamalarının gerekçesini işte tam burada aramak gerekiyor: Eğitime ayırdıkları kaynakta…
Ülkeler bazındaki bu yaklaşımın, işletmeler, hatta aileler açısından da benzer sonuçlar doğuracağı muhakkak.
Eğitime az bütçe ayırmak, krizleri gerekçe göstererek ilk adımda eğitim bütçelerini kısmak, gelecekten vazgeçmek anlamına geliyor!
Bu yaklaşım yeni krizleri doğuruyor, yeni krizler de her seferinde eğitime ayrılan bütçenin biraz daha kısılmasına neden oluyor. ‘Tavuk mu yumurtadan, yoksa yumurta mı tavuktan?...’ diye sözcüklere döktüğümüz o kısır döngü, tıpkı ekonomik gerekçelerle eğitimden ödün veren ülkeler gibi işletmeler ve aileler için de yinelenen ve her seferinde daha derin etkiler doğuran krizleri kader haline getiriyor. Eğitimin gerçek değerini bilen ülkeler, işletmeler ve aileler ise mensuplarını eğittikçe zenginleşiyor ve tabii zenginleştikçe eğitime daha da fazla kaynak ayırarak rakipleriyle aradaki farkı iyice açıyor.
Özetle; iyi eğitim, iyi ekonomiyi getirir!
Öyleyse bize de derin düşünmek ve çok anlamlı bir sözü anımsamak düşüyor:
Eğitim belki pahalı olabilir; ama eğitimsizliğin faturası her zaman daha ağırdır!
Muhteşem, değil mi?
Peki ‘Sadece bir ‘iyi’ vardır: Bilgi… Ve sadece bir ‘kötü’ vardır: Cehalet… Ben, bir tek bir şey biliyorum, o da bildiklerimin ihtiyaç duyduklarıma nispetle her zaman yetersiz olduğu!’ diyen kimdi, Sokrates mi?
‘Şimdinin Avrupasını hazırlayan yakın zaman koşullarını anımsayalım’ demiştik; kaldığımız yerden devam edelim…)
(…)
Şu anda ilkokula başlayacak çocuklar, 2012’de henüz ilk doğum günlerini bile kutlamamışken OECD’nin o yıl açıkladığı verilere göre, Avrupa’da ‘kişi başına düşen yıllık eğitim harcaması bakımından’ birinci sırada yer alan ülke 22 bin 545 dolar ile Lüksemburg’du.
İkinci sırada 17 bin 485 dolar ile İsviçre, üçüncü sırada 15 bin 497 dolar harcama ile Norveç yer alıyordu. Bu ülkeleri 15 bin 494 dolar yıllık harcama ile ABD izliyordu.
Kişi başına yıllık 10 bin doların üzerinde eğitim harcaması yapan ülkeler arasında İsveç, İngiltere, Belçika, Almanya, Japonya, Fransa, Finlandiya ve İzlanda da yer alıyordu…
OECD’nin 2012 sıralamasının en sonunda kişi başına 3 bin 509 dolarla Meksika ve Meksika’nın sadece bir basamak üzerinde 3 bin 514 dolar yıllık harcama Türkiye yer alıyordu.
2018’i kurgulayan ama bizi çok o gün de bugün de üzen ve yaralayan bir tabloydu bu…
Türk lirasının değerini nispeten koruduğu 2012 yılında bile Türkiye’nin sıralamanın en sonlarında yer aldığını düşünürseniz, paramızın dolar karşısında değer kaybettiği bugün ne durumda olduğumuzu daha iyi anlayabilirsiniz.
Ekonomik bakımdan en güçlü ülkelerin eğitim harcamalarında başı çekiyor olmaları kesinlikle bir rastlantı değil.
Güney Kore, Japonya, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin, medeniyetin dördüncü büyük kırılmasında -Endüstri 4.0 devriminde- işin sırrına ilk önce vakıf olmalarının ve bu doğrultuda geleceğin teknolojilerini üretmeye başlamalarının gerekçesini işte tam burada aramak gerekiyor: Eğitime ayırdıkları kaynakta…
Ülkeler bazındaki bu yaklaşımın, işletmeler, hatta aileler açısından da benzer sonuçlar doğuracağı muhakkak.
Eğitime az bütçe ayırmak, krizleri gerekçe göstererek ilk adımda eğitim bütçelerini kısmak, gelecekten vazgeçmek anlamına geliyor!
Bu yaklaşım yeni krizleri doğuruyor, yeni krizler de her seferinde eğitime ayrılan bütçenin biraz daha kısılmasına neden oluyor. ‘Tavuk mu yumurtadan, yoksa yumurta mı tavuktan?...’ diye sözcüklere döktüğümüz o kısır döngü, tıpkı ekonomik gerekçelerle eğitimden ödün veren ülkeler gibi işletmeler ve aileler için de yinelenen ve her seferinde daha derin etkiler doğuran krizleri kader haline getiriyor. Eğitimin gerçek değerini bilen ülkeler, işletmeler ve aileler ise mensuplarını eğittikçe zenginleşiyor ve tabii zenginleştikçe eğitime daha da fazla kaynak ayırarak rakipleriyle aradaki farkı iyice açıyor.
Özetle; iyi eğitim, iyi ekonomiyi getirir!
Öyleyse bize de derin düşünmek ve çok anlamlı bir sözü anımsamak düşüyor:
Eğitim belki pahalı olabilir; ama eğitimsizliğin faturası her zaman daha ağırdır!
Muhteşem, değil mi?
Peki ‘Sadece bir ‘iyi’ vardır: Bilgi… Ve sadece bir ‘kötü’ vardır: Cehalet… Ben, bir tek bir şey biliyorum, o da bildiklerimin ihtiyaç duyduklarıma nispetle her zaman yetersiz olduğu!’ diyen kimdi, Sokrates mi?